मुंबई उच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र FDA च्या कारवाईवर आक्षेप
Source:livemint ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
हे प्रकरण नियामक अंमलबजावणी (राज्य FDA आयुक्तांसारख्या कार्यकारी प्राधिकरणांच्या नेतृत्वाखालील) आणि कलम 226 अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन यांमधील घटनात्मक संघर्ष अधोरेखित करते. प्रशासकीय अधिकारांचे संतुलन, वैधानिक आवश्यकता (जसे की सुधारणा नोटीस) आणि नैसर्गिक न्यायाची न्यायिक अंमलबजावणी समजून घेणे MPSC Combined Prelims च्या उमेदवारांसाठी राज्यव्यवस्था, शासन आणि राज्य-विशिष्ट प्रशासन या विभागांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सारांश
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अंमलबजावणीच्या कारवायांची सखोल छाननी केली असून, नियामक कारवायांमध्ये कायद्याची विहित प्रक्रिया, नैसर्गिक न्याय आणि प्रमाणबद्धतेच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. सिप्ला फार्मा, एमसीए रेस्टॉरंट्स आणि स्थानिक डेअरींच्या याचिकांसह अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने सुधारणा नोटिसा बजावण्यासारख्या वैधानिक पद्धतींचे पालन न करता केलेल्या मनमानी आणि 'अधिकारशाही' अंमलबजावणीचा दाखला देत, FDA चे परवाना निलंबन आणि रद्दीकरण रद्द केले किंवा त्यास स्थगिती दिली. तथापि, अन्न सुरक्षेचे स्पष्ट उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांमधील (उदा. उडुपी स्वादकडून 'ॲनालॉग पनीर' वाढले जाणे) कारवाया न्यायालयाने योग्य ठरवल्या; न्यायिक पुनरावलोकनाचा उद्देश गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे नसून प्रक्रियात्मक निष्पक्षता आणि व्यावहारिक प्रशासन सुनिश्चित करणे हा आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला [1.1].
मुख्य मुद्दे
- उच्च न्यायालयाची छाननी: मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र FDA च्या विविध व्यवसायांविरुद्धच्या (फार्मा, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, मिठाईची दुकाने) नियामक अंमलबजावणीची छाननी केली, जेणेकरून या कारवाया 'योग्य प्रक्रिया' आणि 'प्रमाणबद्धता' यांचे पालन करत असल्याची खात्री करता येईल [1.1].
- सिप्ला प्रकरण: स्थगितीच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून, FDA ने सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी (२६ ऑगस्ट) सिप्लाच्या पुणे केंद्राचा औषधांच्या घाऊक विक्रीचा परवाना रद्द केला. उच्च न्यायालयाने या कारवाईला 'अरेरावीची' असे संबोधले, ज्यामुळे FDA ला आपला आदेश मागे घ्यावा लागला आणि निष्पक्ष सुनावणीचे आश्वासन द्यावे लागले [1.1].
- व्यावहारिक विरुद्ध अति-नियमवादी: MCA BKC रेस्टॉरंट्स प्रकरणात, संबंधित आस्थापनेने 88% स्वच्छता अनुपालन दर्शविले असतानाही FDA च्या 'अति-नियमवादी' दृष्टिकोनावर टीका करत उच्च न्यायालयाने निलंबनाचे आदेश रद्द केले [1.1].
- मनमानी कारवाईसाठी नुकसानभरपाई: उच्च न्यायालयाने गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स (पुणे) चे निलंबन रद्द केले, ज्यांनी तपासणीनंतर 98% अनुपालन दर्शविले होते, आणि या व्यवसायाला नुकसानभरपाई म्हणून ₹5 लाख देण्याचे निर्देश FDA ला दिले [1.1].
- वैधानिक प्रक्रियेला स्थगिती: सुधारणा नोटीस बजावण्यात अपयश येणे आणि सुनावणीची योग्य संधी न देणे यासह वैधानिक प्रक्रियांच्या अभावामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दूध विक्रेत्यांविरोधातील FDA च्या कारवायांना स्थगिती दिली [1.1].
- प्रशासकीय नेतृत्व: IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्राचे FDA आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर या तीव्र अंमलबजावणी कारवाया आणि त्यानंतरची कायदेशीर आव्हाने समोर आली [1.1].
महत्त्वाच्या संज्ञा
मुंबई उच्च न्यायालय
१८६२ मध्ये स्थापन झालेले एक चार्टर्ड उच्च न्यायालय, जे महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांवर न्यायिक आणि प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र बजावते.
UPSC context
MPSC GS पेपर २ (राज्यव्यवस्था): राज्य न्यायव्यवस्था, तिचे प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र आणि नैसर्गिक न्यायाचे उपयोजन यांच्या आकलनाची चाचणी घेते.
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६
अन्न सुरक्षा, उत्पादन आणि वितरणाचे नियमन करणारा एक एकत्रित केंद्रीय कायदा, ज्याद्वारे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाची (FSSAI) स्थापना करण्यात आली.
UPSC context
MPSC GS पेपर 2/3: राज्य नियामक संस्था, आरोग्य प्रशासन आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे परीक्षण करते.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA)
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत अन्न, औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने सुरक्षितता मानकांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असलेली महाराष्ट्रातील प्रमुख नियामक यंत्रणा.
UPSC context
MPSC GS पेपर २/३: राज्य प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन आणि कार्यकारी अंमलबजावणी यंत्रणांचे परीक्षण करते.
औषधे व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, 1940
संपूर्ण भारतात औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन, आयात, वितरण आणि विक्री यांचे नियमन करणारा एक ऐतिहासिक कायदा.
UPSC context
MPSC GS Paper 2/3: ग्राहक संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि औषध नियमनासाठीच्या कायदेशीर चौकटींचे परीक्षण करतो.
पूर्वपरीक्षा सापळा
अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांचे प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र हे अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्राधिलेख अधिकारक्षेत्रापेक्षा संकुचित आहे.
कलम ३२ च्या विपरीत, कलम २२६ हे अधिक व्यापक आहे कारण ते उच्च न्यायालयांना मूलभूत हक्क आणि सामान्य कायदेशीर हक्क ('इतर कोणत्याही उद्देशासाठी') या दोन्हीसाठी प्राधिलेख जारी करण्याची परवानगी देते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या प्राधिलेख अधिकारक्षेत्राची तुलना कशी होते?
- विषय व्याप्ती: सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत हक्कांसाठी प्राधिलेख जारी करते; उच्च न्यायालये मूलभूत हक्क आणि सामान्य कायदेशीर हक्क या दोन्हीसाठी ते जारी करू शकतात.
- विवेकाधीन स्वरूप: कलम 32 हा स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे (दाद मिळण्याची हमी असते); कलम 226 हे विवेकाधीन आहे (पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्यास दाद नाकारली जाऊ शकते).
- प्रादेशिक कक्षा: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र संपूर्ण भारतात लागू होते; उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र त्याच्या राज्याच्या सीमांपर्यंत किंवा जेथे कारवाईचे कारण उद्भवते तेथपर्यंत मर्यादित असते.
'ऑडी अल्टरम पार्टम' (Audi Alteram Partem) हे प्रशासकीय कायद्याचे तत्त्व काय आहे?
- सुनवणीचा अधिकार: कोणत्याही व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय त्याला दोषी ठरवले जाऊ नये; दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिलीच पाहिजे.
- नोटीसची आवश्यकता: निर्णय अंतिम करण्यापूर्वी, बाधित पक्षकाराला आरोपांची किंवा प्रस्तावित कारवाईची पुरेशी नोटीस मिळणे आवश्यक आहे.
- घटनात्मक दुवा: या तत्त्वाचे उल्लंघन करून जारी केलेला कोणताही मनमानी आदेश शून्यवत मानला जातो आणि तो संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करतो.
आंतर-विषय नमुने
कार्यकारी सक्रियता विरुद्ध प्रक्रियात्मक निष्पक्षता
राज्य आयुक्तांच्या सक्रिय प्रशासकीय कारवाया आणि प्रमाणबद्धता व नैसर्गिक न्यायाचा घटनात्मक अधिदेश यांमधील तणाव अधोरेखित करते.
FSS कायदा 2006 आणि EoDB
अन्न सुरक्षा कायद्यांच्या राज्य पातळीवरील मनमानी अंमलबजावणीचा स्थानिक अन्न व्यवसायांवर कसा परिणाम होतो, याचे परीक्षण करते आणि अनिवार्य अनुपालन नोटिसांच्या वैधानिक आवश्यकतेवर भर देते.
कलम ३२ विरुद्ध २२६ च्या प्राधिलेख अधिकारांची आणि प्रशासकीय कायद्यातील नैसर्गिक न्यायाच्या नियमांची तुलना करणारे बहु-विधानात्मक प्रश्न विचारले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Which article empowers the High Courts to issue directions for the enforcement of Fundamental Rights ?
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statement/s is/are correct regarding National Food Security Act - 2013 ? (a) Women empowerment is a feature of the National Food Security Act - 2013. (b) State Food Commission is monitoring, reviewing and implementing authority of this Act - 2013. Answer options :
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Food security includes following stages : (a) Adequate availability of food grains to all. (b) Adequate availability of food grains and pulses to all. (c) Adequate availability of food grains, pulses, milk and vegetables to all. (d) Adequate availability of food grains, pulses, milk products, vegetables, fruits, meat and fish etc. Answer options :
