बॉम्बे हाईकोर्ट ने लैंडफिल से होने वाले उत्सर्जन की सख्त निगरानी के निर्देश दिए
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारतीय महानगरों (megacities) में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (urban solid waste management) की निरंतर चुनौतियों के लिए एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह अवैज्ञानिक लैंडफिल (मीथेन उत्सर्जन) से उत्पन्न पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को दर्शाता है और पर्यावरणीय शासन (environmental governance) के लिए नगर निकायों को जवाबदेह ठहराने में न्यायिक हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
सारांश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कंजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले गंभीर प्रदूषण और खतरनाक मीथेन उत्सर्जन के खिलाफ कड़ा हस्तक्षेप किया है, और कहा है कि लाखों निवासियों को प्रभावित करने वाले ऐसे खतरों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। UCLA के एक अध्ययन का हवाला देते हुए, जिसने मीथेन उत्सर्जन को एक महत्वपूर्ण "जलवायु खतरे" (climate threat) के रूप में पहचाना था, अदालत ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को रात के समय प्रदूषण के स्तर की दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। NEERI, IIT-बॉम्बे और VJTI जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों के एक पैनल को उत्सर्जन का विश्लेषण करने और शमन रणनीतियाँ (mitigation strategies) तैयार करने का काम सौंपा गया है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल सुधार नहीं हुए तो वह लैंडफिल को बंद करने और स्थानांतरित करने का आदेश दे सकती है, जो स्वच्छ पर्यावरण के नागरिकों के अधिकार को लागू करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कांजुरमार्ग लैंडफिल से होने वाले निरंतर प्रदूषण और खतरनाक मीथेन उत्सर्जन की कड़ी आलोचना की, जिससे 15 लाख से अधिक निवासी प्रभावित हो रहे हैं।
- डंपिंग ग्राउंड से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को जलवायु के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम के रूप में पहचाना गया, जिसकी पुष्टि UCLA के एक अध्ययन द्वारा की गई है।
- अदालत ने BMC और MPCB को रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रदूषण और गंध के स्तर की कड़ी दैनिक निगरानी करने का आदेश दिया।
- NEERI, IIT-Bombay और VJTI के विशेषज्ञों को खतरनाक उत्सर्जन का विश्लेषण करने और वैज्ञानिक रोकथाम रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए शामिल किया गया है।
- न्यायपालिका ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट को कम करने में विफल रहते हैं, तो लैंडफिल संचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI)
नागपुर में मुख्यालय स्थित CSIR (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की एक घटक प्रयोगशाला। यह प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अनुसंधान करती है और तकनीकी समाधान विकसित करती है।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी)। प्रदूषण न्यूनीकरण रणनीतियों और विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले पर्यावरणीय शासन के लिए प्रासंगिक।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB)
एक राज्य-स्तरीय वैधानिक निकाय जो महाराष्ट्र में जल अधिनियम (1974) और वायु अधिनियम (1981) सहित पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यह औद्योगिक अनुपालन की निगरानी करता है और प्रदूषण निवारण कार्यक्रमों को निष्पादित करता है।
UPSC context
GS3 (सांविधिक निकाय और पर्यावरण)। अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक प्रदूषण के लिए नियामक ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)
मुंबई का शासी नागरिक निकाय, जिसे BMC अधिनियम 1888 के तहत स्थापित किया गया था। भारत के सबसे धनी नगर निगम के रूप में, यह शहरी बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS2 (शहरी स्थानीय निकाय और शासन)। शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी विकेंद्रीकरण की चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।
बॉम्बे हाई कोर्ट
भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक, जो अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। पर्यावरण कानून में, यह अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अक्सर हस्तक्षेप करता है।
UPSC context
GS2 (Judiciary and Judicial Activism)। यह कार्यकारी एजेंसियों के विफल होने पर पर्यावरणीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।
NGO वनशक्ति
मुंबई स्थित एक पर्यावरण संबंधी गैर-लाभकारी ट्रस्ट जो वन संरक्षण, आर्द्रभूमि (wetland) संरक्षण और पर्यावरणीय मंजूरी (environmental clearance) मानदंडों के कड़ाई से अनुपालन की वकालत करने के लिए जनहित याचिका (PIL) का उपयोग करता है।
UPSC context
GS2 (सिविल सोसाइटी और NGOs)। पर्यावरणीय वकालत और न्यायिक निरीक्षण में गैर-राज्य संस्थाओं (non-state actors) की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
IIT-बॉम्बे
मुंबई में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय, जिसे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' (Institute of National Importance) का दर्जा दिया गया है। यह महत्वपूर्ण शहरी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए उन्नत वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी विश्लेषण प्रदान करता है।
UPSC context
GS3 (S&T और शहरी नियोजन)। साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
NEERI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्यरत एक शीर्ष अनुसंधान संस्थान है।
NEERI, CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करती है, न कि MoEFCC के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के मुख्य अधिदेश क्या हैं?
- स्रोत पर पृथक्करण: स्रोत पर कचरे को तीन अलग-अलग श्रेणियों में पृथक करना अनिवार्य बनाता है: जैव-अपघटनीय (biodegradable), सूखा और घरेलू खतरनाक कचरा।
- विस्तारित दायरा: क्षेत्राधिकार का विस्तार नगर पालिका क्षेत्रों से आगे कर इसमें जनगणना नगरों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) और औद्योगिक टाउनशिप को शामिल किया गया है।
- EPR अधिदेश: पैकेजिंग निर्माता अपने उत्पादों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के संग्रहण के लिए वित्तीय रूप से उत्तरदायी हैं।
पुराने कचरा भराव क्षेत्र (legacy landfills) मीथेन कैसे उत्पन्न करते हैं और इसका जलवायु प्रभाव क्या है?
- अवायवीय अपघटन: गहराई में दबा हुआ जैविक अपशिष्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होता है, जिससे लैंडफिल गैस उत्पन्न होती है जिसमें लगभग 50% मीथेन होती है।
- उच्च GWP: मीथेन एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP) 20 वर्ष की अवधि में CO2 की तुलना में लगभग 84 गुना अधिक है।
- अग्नि उत्प्रेरक: पुराने (legacy) डंपसाइट्स में फंसी मीथेन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है और शहरी लैंडफिल में बार-बार होने वाली, गहरी आग के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
लैंडफिल मीथेन और ग्लोबल मीथेन प्लेज
भारत मुख्य रूप से कृषि संबंधी चिंताओं के कारण ग्लोबल मीथेन प्लेज (Global Methane Pledge) से अलग रहा, फिर भी शहरी लैंडफिल उत्सर्जन (भारत के मीथेन का 15%) एक प्रमुख और राजनीतिक रूप से कम संवेदनशील घरेलू जलवायु लक्ष्य बना हुआ है।
अनुच्छेद 21 के माध्यम से न्यायिक सक्रियता
उच्च न्यायालय और NGT अक्सर नगरपालिकाओं की विफलताओं पर कार्यकारी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का सहारा लेते हैं, जो शहरी पर्यावरणीय संकटों के 'संवैधानिकीकरण' (constitutionalizing) का एक मजबूत पैटर्न स्थापित करता है।
शहरी ठोस अपशिष्ट नियमों, लैंडफिल में अवायवीय (anaerobic) मीथेन उत्पादन और NEERI के अधिदेश को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रिलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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