सार्वजनिक सुरक्षा कायदा याचिकांच्या सुनावणीतून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची फारकत
Source:The Hindu ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
MPSC उमेदवारांसाठी ही घडामोड महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ती राज्य सुरक्षा उपाययोजना आणि वैयक्तिक नागरी स्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलनाशी संबंधित मूलभूत घटनात्मक तत्त्वांना स्पर्श करते. यात मूलभूत हक्क, न्यायिक माघार आणि राज्य कायद्यांमधील कार्यकारी अधिक्षेप यांचा थेट संबंध आहे.
सारांश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी अलीकडेच 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (MSPSA), 2025' ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या एका गटावरील सुनावणीतून स्वतःला बाजूला केले आहे. राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटनांसह याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, हा कायदा मूलभूत हक्क (कलम 14, 19, 21) आणि मालमत्तेचा अधिकार (कलम 300A) यांचे उल्लंघन करतो. त्यांचा असा दावा आहे की, हा कायदा कोणत्याही न्यायिक छाननीशिवाय, पूर्व सुनावणीशिवाय किंवा पुरावे उघड न करता संघटनांना बेकायदेशीर घोषित करण्याचे, त्यांच्यावर बंदी घालण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अनियंत्रित कार्यकारी अधिकार प्रदान करतो, ज्यामुळे नागरी स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण होतो.
मुख्य मुद्दे
- मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणात यापूर्वी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले असल्यामुळे, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा, 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला केले.
- अत्यधिक कार्यकारी अधिकार प्रदान केल्याबद्दल, तसेच पूर्व सुनावणी किंवा न्यायिक देखरेखीशिवाय सरकारला संघटनांवर बंदी घालण्याची आणि मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल राजकीय आणि कामगार संघटनांनी MSPSA ला आव्हान दिले आहे.
- याचिकाकर्ते असा युक्तिवाद करतात की, MSPSA अंतर्गत 'बेकायदेशीर कृती'ची व्याख्या अस्पष्ट आणि व्यापक आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारी हेतू (mens rea) सिद्ध न करता केवळ संबंध असल्याच्या कारणावरून बिगर-सदस्यांनाही संभाव्यतः गुन्हेगार ठरवले जाऊ शकते.
- कलम १४, १९(१)(अ), १९(१)(ब), १९(१)(क) आणि २१ सह अनेक मूलभूत हक्कांचे, तसेच कलम ३००ए अंतर्गत मालमत्तेच्या घटनात्मक अधिकाराचे कथितरीत्या उल्लंघन केल्याबद्दल या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (MSPSA)
महाराष्ट्र सरकारला संघटनांना "बेकायदेशीर" घोषित करण्याचे, सदस्यत्व किंवा वित्तपुरवठा गुन्हेगारी ठरवण्याचे आणि पूर्व न्यायिक देखरेखीशिवाय मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देणारा एक राज्य कायदा, जो वरवर पाहता डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आहे.
UPSC context
GS पेपर 2 आणि 3 (अंतर्गत सुरक्षा). बंडखोरी-विरोधी राज्याचे अधिकार आणि घटनात्मक नागरी स्वातंत्र्य यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित करतो.
बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA)
१९६७ मध्ये संमत करण्यात आलेला भारताचा प्रमुख केंद्रीय दहशतवादविरोधी कायदा. हा कायदा सरकारला व्यक्ती आणि संघटनांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देतो, ज्यामध्ये जामिनाच्या कठोर अटी आणि बेकायदेशीर कृत्यांच्या व्यापक कायदेशीर व्याख्यांचा समावेश आहे.
UPSC context
GS पेपर २ आणि ३ (अंतर्गत सुरक्षा, मूलभूत हक्क). राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना विरुद्ध मानवी हक्क संरक्षण यावरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी.
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC)
लाला लजपत राय यांच्यासह इतर नेत्यांनी १९२० मध्ये स्थापन केलेला भारतातील सर्वात जुना केंद्रीय ट्रेड युनियन महासंघ. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेत (International Labour Organization) भारतीय कामगार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मूळतः याची स्थापना करण्यात आली होती.
UPSC context
GS Paper 1 (आधुनिक भारताचा इतिहास). स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कामगार चळवळ आणि राष्ट्रवादी नेते यांच्यावरील प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
मुंबई उच्च न्यायालय
1862 मध्ये स्थापन झालेले, भारतातील सर्वात जुन्या उच्च न्यायालयांपैकी एक. हे महाराष्ट्र आणि गोवा राज्ये, तसेच दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश असलेले व्यापक प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र बजावते.
UPSC context
GS पेपर २ (न्यायव्यवस्था). उच्च न्यायव्यवस्थेची संरचना आणि रिट अधिकारक्षेत्राद्वारे मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी समजून घेण्यासाठी संबंधित.
पूर्वपरीक्षा सापळा
भारतातील न्यायिक माघार अधिवक्ता अधिनियमांतर्गत विशिष्ट वैधानिक नियमांद्वारे नियंत्रित केली जाते.
भारतात खटल्यातून न्यायाधीशांनी माघार घेणे (रिक्युझल) हे पूर्णपणे असंहिताबद्ध आहे. कोणत्याही वैधानिक पाठबळाशिवाय, हा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनी आणि न्यायाधीशांच्या सदसद्विवेकबुद्धीने मार्गदर्शित असलेला एक ऐच्छिक संकेत आहे.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतात न्यायिक माघारीची (judicial recusal) कायदेशीर चौकट आणि मानके काय आहेत?
- असंहिताबद्ध संकेत: सुनावणीतून माघार घेण्याचे (recusal) नियमन करणारा कोणताही कायदा नाही. ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर (nemo judex in sua causa) आणि न्यायाधीशाच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते.
- पक्षपातीपणाची भीती: SC ने हे प्रस्थापित केले की, एका निष्पक्ष निरीक्षकाच्या मनातील 'पक्षपाताची रास्त भीती' ही खटल्यातून स्वतःला दूर ठेवण्यासाठी (recusal) पुरेशी आहे; प्रत्यक्ष पक्षपात सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही.
- मास्टर ऑफ रोस्टर: एकदा न्यायाधीशाने स्वतःला खटल्यातून बाजूला केल्यावर, संबंधित न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तो खटला पर्यायी खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी आपल्या प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करतात.
सार्वजनिक सुरक्षा कायदे घटनात्मक संरक्षणांशी कसे छेदतात?
- अनुच्छेद 19(1)(c): संघटना स्थापन करण्याच्या अधिकाराची अशा राज्यसत्तेकडून मोठी कसोटी घेतली जाते, जी अस्पष्ट कारणांवरून 'बेकायदेशीर क्रियाकलापांसाठी' संघटनांवर व्यापकपणे बंदी घालते.
- गुन्हेगारी मनःस्थिती: स्पष्ट गुन्हेगारी हेतू सिद्ध केल्याशिवाय केवळ संबंधांचे गुन्हेगारीकरण करण्याला, कलम 21 अंतर्गत योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याबद्दल वारंवार आव्हान दिले जाते.
- कलम 300A: पूर्व सुनावणी किंवा न्यायिक देखरेखीशिवाय मालमत्तेची जप्ती केल्यास, मालमत्तेपासून मनमानीपणे वंचित ठेवण्याविरुद्धच्या घटनात्मक संरक्षणाचे उल्लंघन होण्याचा धोका निर्माण होतो.
आंतर-विषय नमुने
राज्य सुरक्षा कायदे विरुद्ध UAPA
स्थानिक LWE-केंद्रित सुरक्षा कायदे लागू करण्यामध्ये छत्तीसगड आणि तेलंगणासोबत महाराष्ट्राचा झालेला सहभाग, राज्यांचे पोलीस अधिकार आणि केंद्रीय UAPA संरचना यांमधील संघराज्यीय अतिव्याप्तता अधोरेखित करतो.
डाव्या उग्रवादाच्या फ्रंटल संघटना
'आघाडी संघटनां'वर बंदी घालण्यावरील भर, Paper 3 (अंतर्गत सुरक्षा: डाव्या विचारसरणीचा उग्रवाद) ला Paper 2 मधील नागरी स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कामगार संघटनांच्या अधिकारांच्या मुद्द्यांशी जोडतो.
2026 च्या पूर्व परीक्षेत (Prelims) न्यायालयीन माघार (judicial recusal) ही वैधानिकरित्या संहिताबद्ध आहे की केवळ घटनात्मक संकेतांवर आधारित आहे, याची चाचपणी करणाऱ्या प्रश्नाची अपेक्षा ठेवा.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Which article empowers the High Courts to issue directions for the enforcement of Fundamental Rights ?
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
Match the pairs correctly. | Column A | Column B | |---|---| | A. Part - I | i. Fundamental Rights | | B. Part - III | ii. Panchayat Raj | | C. Part - IX | iii. Citizenship | | D. Part - II | iv. The Union and its territory | Code: A B C D
- 2020MPSC_PRELIMSGS1
Which one of the :following has been wrongly listed as criteria for appointment as a judge of the High Court ?
