बेंगलुरु वार्ड परिसीमन और शहरी स्थानीय निकाय शासन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
प्रभावी विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन तेजी से बढ़ते मेगासिटीज के प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। त्रुटिपूर्ण परिसीमन प्रक्रियाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व को विकृत कर सकती हैं, 74वें संविधान संशोधन के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सशक्त बनाने के लक्ष्य को कमजोर कर सकती हैं, और महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं संसाधन आवंटन संबंधी चुनौतियों का कारण बन सकती हैं।
सारांश
बेंगलुरु नवनिर्माण पार्टी (BNP) ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) को पांच निगमों में विभाजित करने के बाद कर्नाटक राज्य सरकार की वार्ड परिसीमन प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की है। BNP का तर्क है कि 1.5 करोड़ की आबादी के लिए शहर को 368 वार्डों तक सीमित रखने के परिणामस्वरूप अत्यधिक बड़ी और अनियंत्रित प्रशासनिक इकाइयाँ बनेंगी। कम से कम 500 वार्डों की मांग करते हुए, पार्टी ने जनसंख्या प्रक्षेपण डेटा में गंभीर विसंगतियों और मतदाता गणना जारी करने में पारदर्शिता की कमी पर भी प्रकाश डाला। अंततः, उन्होंने चेतावनी दी कि ये विसंगतियां तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के कम प्रतिनिधित्व का कारण बन सकती हैं और महानगर में शासन संबंधी चुनौतियों को और अधिक बढ़ा सकती हैं।
मुख्य बिंदु
- राज्य सरकार ने शहरी शासन में सुधार के लिए नवगठित ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) को पांच निगमों में विभाजित किया है।
- बेंगलुरु नवनिर्माण पार्टी (BNP) ने वार्ड परिसीमन प्रक्रिया की आलोचना की और दावा किया कि वार्डों की संख्या को 368 तक सीमित करना 1.5 करोड़ निवासियों वाले शहर के लिए उन्हें प्रबंधन की दृष्टि से बहुत बड़ा बना देता है।
- BNP कम से कम 500 वार्डों (लगभग 30,000 निवासी और 20,000 मतदाता प्रति वार्ड) की वकालत करता है, यह सिफारिश ब्रांड बेंगलुरु समिति (Brand Bengaluru Committee) द्वारा भी की गई है।
- BNP ने परिसीमन के लिए उपयोग किए गए जनसंख्या प्रक्षेपण डेटा में विसंगतियों का आरोप लगाया और बताया कि तेजी से बढ़ते पूर्वी बेंगलुरु की विकास दर को मध्य बेंगलुरु की तुलना में कम अनुमानित किया गया था।
- ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने 368 वार्डों की सीमाओं को जारी किया, जो पश्चिम (111), दक्षिण (72), उत्तर (72), मध्य (63) और पूर्व (50) निगमों में वितरित हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम
1992 में अधिनियमित, इसने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसमें शहरी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए त्रि-स्तरीय संरचनाओं, नियमित चुनावों और अठारह कार्यात्मक शक्तियों के हस्तांतरण को अनिवार्य बनाया गया।
UPSC context
GS-II: शासन/राजव्यवस्था; विकेंद्रीकरण ढांचे और नगरपालिका प्रशासन के लिए संवैधानिक अधिदेशों का परीक्षण करता है।
ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA)
ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, 2024 के तहत स्थापित एक सर्वोच्च निकाय, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु महानगरीय क्षेत्र में कई नवनिर्मित नगर निगमों के बीच योजना, बुनियादी ढांचे (infrastructure) और वित्त का समन्वय करना है।
UPSC context
GS-II: स्थानीय स्वशासन; महानगर शासन सुधारों और एकीकृत शहरी नियोजन के लिए प्रासंगिक।
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP)
बेंगलुरु शहर का लंबे समय से कार्यरत नगर निगम, जिसे वर्तमान में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की देखरेख में कई छोटी प्रशासनिक इकाइयों में पुनर्गठित किया जा रहा है।
UPSC context
GS-II: नगरीय स्थानीय निकाय; प्रशासनिक पुनर्गठन का उदाहरण और बड़े पैमाने पर शहरी शासन में चुनौतियाँ।
परिसीमन
समान प्रतिनिधित्व और कुशल प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर नगर निगम वार्डों जैसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया।
UPSC context
GS-II: राजव्यवस्था/चुनाव; चुनावी सुधारों, प्रशासनिक सीमाओं और जनसांख्यिकीय डेटा के महत्व के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ब्रांड बेंगलुरु समिति
बेंगलुरु के शासन (governance), गतिशीलता (mobility) और बुनियादी ढांचे (infrastructure) में सुधार के सुझाव देने के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल; इसने 'ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल' (Greater Bengaluru Governance Bill) के लिए रूपरेखा प्रदान की।
UPSC context
GS-II: शहरी शासन; नगर पालिका नीति और योजना को आकार देने में विशेषज्ञ समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
वार्ड समिति
बड़े शहरों के लिए अनिवार्य शहरी स्थानीय शासन की वह बुनियादी इकाई, जो सहभागी नियोजन और स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचित पार्षदों और नागरिकों से मिलकर बनी होती है।
UPSC context
GS-II: Governance; शहरी विकेंद्रीकरण के सबसे निचले स्तर और समुदाय-नेतृत्व वाले प्रशासन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का परिसीमन आयोग महानगरों में नगर निगम वार्डों के परिसीमन की देखरेख करता है।
नगर निकाय वार्ड परिसीमन राज्य के कानूनों द्वारा शासित होता है और इसे राज्य अधिकारियों या राज्य चुनाव आयोगों (अनुच्छेद 243ZA) द्वारा संचालित किया जाता है, न कि राष्ट्रीय परिसीमन आयोग द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
महानगरीय योजना समितियों (MPCs) के लिए संवैधानिक अधिदेश क्या है?
- अनुच्छेद 243ZE: 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक समेकित क्षेत्रीय विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए एक MPC के गठन को अनिवार्य करता है।
- लोकतांत्रिक संरचना: कम से कम दो-तिहाई सदस्य उस महानगरीय क्षेत्र की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा और उन्हीं में से निर्वाचित होने चाहिए।
- कार्यात्मक अतिव्याप्ति: व्यापक, राज्य-नियंत्रित सांविधिक प्राधिकरणों का गठन अक्सर क्षेत्राधिकार संबंधी ओवरलैप पैदा करता है और कार्यात्मक रूप से संवैधानिक रूप से अनिवार्य MPCs को कमजोर करता है।
नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए कौन जिम्मेदार है?
- राज्य का क्षेत्राधिकार: स्थानीय निकाय वार्डों का परिसीमन संबंधित राज्य के नगरपालिका कानूनों द्वारा शासित होता है, न कि संसदीय अधिनियमों द्वारा।
- उत्तरदायी प्राधिकरण: आमतौर पर इसकी देखरेख राज्य द्वारा नियुक्त निकायों या अनुच्छेद 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, जिसमें भारत के परिसीमन आयोग (अनुच्छेद 82) को सख्ती से बाहर रखा गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
पैरास्टेटल्स बनाम 74वाँ संशोधन
राज्य द्वारा गठित वैधानिक प्राधिकरण (जैसे GBA) अक्सर संवैधानिक रूप से अनिवार्य महानगर नियोजन समितियों को दरकिनार करते हैं, जिससे शहरी शासन का केंद्रीकरण होता है और 74वें संशोधन द्वारा परिकल्पित शक्तियों के हस्तांतरण (devolution) की प्रक्रिया कमजोर होती है।
अर्ध-शहरी चुनावी मैलअपोर्शनमेंट
परिसीमन के दौरान त्रुटिपूर्ण जनसांख्यिकीय अनुमानों के कारण तेजी से विस्तारित होते पेरी-अर्बन क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण-शहरी प्रवासियों के लिए सेवा वितरण की कमियों को और अधिक बढ़ा देता है।
Prelims 2026 परिसीमन आयोग (अनुच्छेद 82) और राज्य निर्वाचन आयोगों (अनुच्छेद 243ZA) के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी अंतर का परीक्षण कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024MainsGS2
Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
- 2023MainsGS2
“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment.
- 2022MainsGS2
To what extent, in your opinion, has the decentralisation of power in India changed the governance landscape at the grassroots?
