मुंबई में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और भूमि उपयोग का विवाद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख शहरी शासन की वास्तविक जटिलताओं को दर्शाता है, विशेष रूप से आवश्यक पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे (सीवेज उपचार, स्टॉर्मवॉटर मैनेजमेंट और जल सुरक्षा) प्रदान करने और शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं (झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास) को संबोधित करने के बीच के संघर्ष को। यह GS-1 (शहरीकरण के मुद्दे), GS-2 (शासन), और GS-3 (बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन) के लिए एक ठोस केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष यह दावा किया है कि उसे एक महत्वपूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण के लिए वर्ली में पूरे 27,000 वर्ग मीटर के भूखंड की आवश्यकता है। BMC मुंबई की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सुविधा को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है, ताकि सीवेज को पीने योग्य पानी के मानकों तक उपचारित किया जा सके। हालांकि, यह भूमि एक विवाद में फंसी है क्योंकि झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) और एक डेवलपर ने इसके एक हिस्से पर ट्रांजिट कैंप बनाने की योजना बनाई थी। इस भूखंड पर ब्रिटिश काल की 144 साल पुरानी स्टॉर्मवॉटर और सीवेज ड्रेन प्रणाली भी स्थित है, जो दक्षिण मुंबई में शहरी बाढ़ को रोकने के लिए अनिवार्य है। अब अदालत के सामने महत्वपूर्ण शहरी पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे और आवास एवं झुग्गी पुनर्वास के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।
मुख्य बिंदु
- बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि मुंबई की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे वर्ली में एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के लिए पूरी 27,000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है।
- BMC का लक्ष्य भविष्य में ताजे पानी की कमी को दूर करने के लिए सीवेज को पीने योग्य पानी के मानकों तक उपचारित करना है।
- यह स्थल 144 साल पुरानी ब्रिटिश काल की सीवेज और स्टॉर्मवाटर ट्रंक लाइनों का घर है, जो दक्षिण मुंबई में शहरी बाढ़ को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- भूमि उपयोग का एक विवाद सामने आया है क्योंकि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) और एक निजी डेवलपर को पहले उसी भूमि के एक हिस्से पर ट्रांजिट कैंप बनाने की अनुमति दी गई थी।
- बॉम्बे हाई कोर्ट इस मुद्दे का परीक्षण कर रहा है, जिसमें जल और सीवरेज प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और स्लम पुनर्वास की मांगों के बीच संतुलन का आकलन किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)
भारत के सबसे धनी स्थानीय स्वशासन निकायों में से एक, जो महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत मुंबई के नागरिक बुनियादी ढांचे और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-II (स्थानीय शासन) और GS-III (शहरी अवसंरचना) के लिए प्रासंगिक। यह शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और उनकी सेवा वितरण भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA)
महाराष्ट्र में एक वैधानिक निकाय जिसे भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए झुग्गी पुनर्विकास योजनाओं को लागू करने और पात्र झुग्गीवासियों को मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS-I (शहरीकरण) और GS-II (कल्याणकारी योजनाएं) के लिए महत्वपूर्ण। यह शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए 'संसाधन के रूप में भूमि' (Land as a Resource) मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
NGT अधिनियम (2010) के तहत पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित एक विशेष वैधानिक निकाय।
UPSC context
यह GS-II (सांविधिक निकाय) और GS-III (पर्यावरण) का एक मुख्य विषय है। यह विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करता है।
अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (STP)
अपशिष्ट जल से प्रदूषकों को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया बुनियादी ढांचा, जिसमें पर्यावरणीय निर्वहन मानकों या पीने योग्य पुन: उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।
UPSC context
GS-III (पर्यावरण एवं बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। यह जल जीवन मिशन, AMRUT और शहरी जल प्रबंधन की चुनौतियों से संबंधित है।
शहरी बाढ़
निर्मित क्षेत्रों (built-up environment) में संपत्ति का जलमग्न होना, जो अक्सर भारी वर्षा के कारण पुरानी या अपर्याप्त जल निकासी प्रणालियों (जैसे मुंबई का ब्रिटिश-कालीन नेटवर्क) के ठप होने या उन पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण होता है।
UPSC context
GS-III (आपदा प्रबंधन) का एक आवर्ती विषय। यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शहरी नियोजन की विफलता की समझ का परीक्षण करता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट
भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक जिसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा तक है; यह अक्सर जनहित के बुनियादी ढांचे और निजी विकास अधिकारों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करता है।
UPSC context
GS-II (न्यायपालिका) के लिए प्रासंगिक। यह जनहित याचिका (PIL) और भूमि उपयोग के संबंध में प्रशासनिक कानून में न्यायालय की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में STPs से शोधित नगर निगम अपशिष्ट जल कानूनी रूप से गैर-पेय कृषि या औद्योगिक उपयोगों तक ही सीमित है।
मेगासिटीज ताजे पानी की भारी किल्लत से निपटने के लिए STPs को सक्रिय रूप से अपग्रेड कर रही हैं ताकि सीवेज को पीने योग्य पानी के मानकों तक उपचारित किया जा सके, जो केवल औद्योगिक पुन: उपयोग तक सीमित रहने के बजाय उससे कहीं आगे की पहल है।
संबंधित अवधारणाएँ
झुग्गी पुनर्वास में फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) की क्या भूमिका है?
- परिभाषा: किसी इमारत के कुल निर्मित फ्लोर एरिया और उस भूखंड के आकार का अनुपात जिस पर वह बनी है।
- विनियामक उपकरण: नगर निकायों द्वारा शहरी जनसंख्या घनत्व, स्काईलाइन और नागरिक सुविधाओं पर दबाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इनसेंटिव FSI: झुग्गीवासियों के लिए उसी स्थान पर (in-situ) मुफ्त आवास निर्माण की लागत की वसूली और क्रॉस-सब्सिडी के लिए निजी डेवलपर्स को अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र (built-up area) प्रदान किया गया।
भारतीय महानगरों में शहरी बाढ़ के मुख्य संरचनात्मक कारण क्या हैं?
- पुराना बुनियादी ढांचा: 19वीं सदी के औपनिवेशिक काल के स्टॉर्मवाटर और सीवेज नेटवर्क पर अत्यधिक निर्भरता, जिन्हें काफी कम आबादी और कम सतही अपवाह (surface runoff) की मात्रा के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- कंक्रीटकरण: प्राकृतिक आर्द्रभूमियों, मैंग्रोव और पारगम्य मिट्टी की सतहों का ह्रास प्राकृतिक जल निकासी और भूजल अंतःस्यंदन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है।
- नालियों का अवरुद्ध होना: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के खराब प्रबंधन और निर्माण मलबे की अवैध डंपिंग अक्सर मानसून के दौरान मौजूदा जल निकासी नेटवर्क को अवरुद्ध कर देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
Carrying Capacity vs. Densification
BMC-SRA भूमि विवाद, वर्टिकल स्लम रिहैबिलिटेशन के माध्यम से जनसंख्या घनत्व बढ़ाने और STPs जैसे शहरी पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे की कठोर सीमाओं के बीच के ट्रेड-ऑफ को दर्शाता है।
शहरी जल में चक्रीय अर्थव्यवस्था
नगर निगम के STPs को पीने योग्य जल के मानकों तक अपग्रेड करना, सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों और मेगासिटीज में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण पर AMRUT मिशन के ज़ोर के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।
GS3 मुख्य परीक्षा में मेगासिटीज (megacities) में परास्टेटल (parastatals) और ULBs के अतिव्यापी क्षेत्राधिकारों के कारण उत्पन्न होने वाले शासन संबंधी गतिरोध (governance paralysis) का परीक्षण करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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