नगर निगम बुनियादी ढांचे की योजना में पूंजीगत व्यय का केंद्रीकरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
BMC जैसे प्रमुख नगर निगमों की वित्तीय स्थिति और व्यय प्राथमिकताएं भारत में शहरी शासन, विकेंद्रीकरण और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करती हैं। यह GS-2 (स्थानीय निकायों का कामकाज/वित्त) और GS-3 (बुनियादी ढांचा और शहरीकरण) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
सारांश
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने कुल पूंजीगत व्यय (capital expenditure) का 42% केवल पांच प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवंटित किया है। हालांकि यह मुंबई में बड़े पैमाने पर शहरी विकास, गतिशीलता (mobility) और आधुनिकीकरण की दिशा में एक मजबूत प्रयास को रेखांकित करता है, लेकिन यह नगर निगम के वित्त के संकेंद्रण को भी दर्शाता है जो संभावित रूप से अन्य आवश्यक जमीनी स्तर की नागरिक सुविधाओं और विकेंद्रीकृत सेवाओं के वित्तपोषण को प्रभावित (crowd out) कर सकता है। यह बजटीय रुझान शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के वित्त पोषण से जुड़ी व्यापक चुनौतियों को उजागर करता है, जिसमें व्यापक नगरपालिका आवश्यकताओं की तुलना में पूंजी-गहन मेगा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्य बिंदु
- पांच प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, वर्ष 2026-27 के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के पूंजीगत व्यय का 42% हिस्सा हैं।
- कुछ प्रमुख मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में नगर निगम की निधियों का भारी संकेंद्रण मुंबई में बड़े पैमाने पर शहरी गतिशीलता और आधुनिकीकरण की प्राथमिकता को रेखांकित करता है।
- पूंजी का ऐसा असंतुलित आवंटन अन्य आवश्यक विकेंद्रीकृत नागरिक सेवाओं, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय स्वच्छता के अल्प-वित्तपोषण (underfunding) के संबंध में चिंताएं पैदा कर सकता है।
- भारत के सबसे धनी नागरिक निकाय की वित्तीय रणनीतियाँ महानगरों में नगर निगम वित्त और शहरी बुनियादी ढांचा नियोजन की व्यापक चुनौतियों और प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992)
1992 का वह संशोधन जिसने शहरी स्वशासन (भाग IX-A) को संस्थागत रूप दिया, एक समान त्रि-स्तरीय नगर पालिका संरचना का निर्माण किया और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/शासन); लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और शहरी शासन के संवैधानिक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
स्थानीय स्वशासन संस्थान (नगर निगम, परिषद, नगर पंचायत) जो शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विकास शामिल है।
UPSC context
GS-II (शासन व्यवस्था) और GS-III (शहरीकरण); '3F' (Functions, Funds, Functionaries) चुनौतियों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
पूंजीगत व्यय (CapEx)
सरकार द्वारा किया जाने वाला वह व्यय जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे जैसी दीर्घकालिक भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण, रखरखाव या सुधार के लिए किया जाता है, जो आर्थिक विकास और परिसंपत्ति सृजन में सहायक होता है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था/बजटिंग); सरकारी निकायों के राजकोषीय स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की प्राथमिकताओं को समझने के लिए अनिवार्य।
नगरपालिका वित्त
ULBs का राजकोषीय प्रबंधन, जिसमें राजस्व सृजन (संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क) और व्यय शामिल हैं। यह अक्सर अंतर-सरकारी हस्तांतरण पर उच्च निर्भरता द्वारा चिह्नित होता है।
UPSC context
GS-II (राजकोषीय संघवाद); यह स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन जुटाने की चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)
भारत का सबसे धनी नगर निकाय, जो मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के तहत मुंबई के नागरिक बुनियादी ढांचे और प्रशासन का संचालन करता है।
UPSC context
GS-II (स्थानीय शासन); नगर निगम प्रशासन और बड़े पैमाने पर शहरी बुनियादी ढांचा प्रबंधन के लिए एक प्राथमिक केस स्टडी (case study) के रूप में उपयोग किया जाता है।
बारहवीं अनुसूची
74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई एक अनुसूची जिसमें 18 कार्यात्मक विषयों (जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी नियोजन) को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें नगरपालिकाओं को सौंपा जा सकता है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था); शहरी स्थानीय सरकारों की विशिष्ट जिम्मेदारियों और कार्यात्मक कार्यक्षेत्र की पहचान करने के लिए आधारभूत।
प्रारंभिक ट्रैप
74वां संशोधन अधिनियम 12वीं अनुसूची के सभी 18 कार्यात्मक विषयों को नगरपालिकाओं को हस्तांतरित करना अनिवार्य बनाता है।
अनुच्छेद 243W हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं बनाता है। यह 18 विषयों सहित शक्तियों के हस्तांतरण को राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए नगरपालिका वित्त के मुख्य स्रोत क्या हैं?
- कर राजस्व: मुख्य रूप से संपत्ति कर, लेकिन पुराने मूल्यांकन, खराब आकलन और कमजोर संग्रहण तंत्र के कारण इनका आधार सीमित है।
- सहायता अनुदान: वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त सशर्त (tied) और बिना शर्त (untied) हस्तांतरण।
- गैर-कर राजस्व: जल, स्वच्छता और बिजली के लिए उपयोगकर्ता शुल्क, साथ ही भवन अनुमति शुल्क और नगर निगम संपत्ति का किराया।
- बाजार उधारी: विशिष्ट परियोजनाओं के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करना और राज्य सरकारों या बहुपक्षीय संस्थानों से ऋण।
12वीं अनुसूची (74वां CAA) के तहत नगर पालिकाओं के मुख्य अधिदेश क्या हैं?
- शहरी नियोजन: भूमि उपयोग का विनियमन, नगर नियोजन और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाओं को तैयार करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य: घरेलू/औद्योगिक जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का प्रावधान।
- गरीबी उन्मूलन: शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, झुग्गी-झोंपड़ी सुधार और उन्नयन योजनाओं का कार्यान्वयन।
- सार्वजनिक सुविधाएँ: स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव।
अंतर-विषय पैटर्न
नगरपालिका वित्त + ग्रीन बॉन्ड
चूँकि पारंपरिक राजस्व GDP के 0.6% पर स्थिर बना हुआ है, इसलिए शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) पूंजी-गहन नागरिक बुनियादी ढांचे को स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित करने के लिए तेजी से म्युनिसिपल और ग्रीन बॉन्ड (जैसे, इंदौर, वडोदरा) की ओर रुख कर रहे हैं।
मेगा-प्रोजेक्ट्स बनाम शहरी बाढ़
मोबिलिटी मेगा-परियोजनाओं के प्रति झुकाव अक्सर स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन जैसे महत्वपूर्ण जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग को कम कर देता है, जो सीधे तौर पर भारत के बार-बार होने वाले शहरी बाढ़ के संकट को और गंभीर बनाता है।
2026 में ULB की खराब वित्तीय स्वायत्तता, और इसके बावजूद क्षमता की कमी के कारण भारी मात्रा में अप्रयुक्त नगरपालिका फंड के विरोधाभास पर GS2 में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS2
“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment.
- 2016MainsGS3
What are 'Smart Cities'? Examine their relevance for urban development in India. Will it increase rural-urban differences? Give arguments for 'Smart Villages' in the light of PURA and RURBAN Mission.
- 2024MainsGS2
Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
