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PCPNDT और ART अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन पर राजस्थान में IVF केंद्र दंडित

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों (IVF, सरोगेसी) और बेटों के प्रति अत्यधिक प्राथमिकता (son meta-preference) तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक समस्याओं के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। यह PCPNDT अधिनियम और नए ART (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रवर्तन का परीक्षण करता है, तथा भारत में जनसांख्यिकीय संकेतकों (लिंगानुपात) और महिला अधिकारों से जुड़े प्रश्नों के लिए प्रासंगिकता रखता है।

सारांश

राजस्थान सरकार ने दौसा में एक आईवीएफ (IVF) और सरोगेसी क्लिनिक के खिलाफ अखबार में एक ऐसा विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सख्त कार्रवाई की है, जिसमें नीले रंग के भ्रूण को दर्शाया गया था, जो कि आमतौर पर लड़के से जुड़ा एक प्रतीक है। इसे लिंग चयन विरोधी कानूनों और नैतिक मानकों का उल्लंघन मानते हुए, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) और सरोगेसी के उपयुक्त प्राधिकारी ने ART (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत क्लिनिक के नौ पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निलंबित कर दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी लिंग निर्धारण को परोक्ष रूप से बढ़ावा देने के लिए इस विज्ञापन की निंदा की, जो गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह घटना प्रजनन तकनीकों को विनियमित करने और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ राज्य के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान सरकार ने दौसा स्थित नीलकंठ फर्टिलिटी एंड विमेंस केयर हॉस्पिटल के नौ पंजीकरण प्रमाणपत्रों को एक समाचार पत्र के विज्ञापन में नीले रंग के भ्रूण को दर्शाने के मामले में निलंबित कर दिया।
  • इस विज्ञापन को व्यापक रूप से लिंग चयन के परोक्ष प्रचार के रूप में समझा गया, जिसमें लड़के (पुरुष शिशु) को बढ़ावा दिया गया था।
  • राज्य के ART और सरोगेसी हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत कार्रवाई की गई।
  • इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने विज्ञापन की अनैतिक प्रकृति को उजागर किया, और तर्क दिया कि इसने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाए गए PCPNDT अधिनियम का उल्लंघन किया है।

महत्वपूर्ण शब्द

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021

फर्टिलिटी क्लीनिकों और गेमीट बैंकों की निगरानी और विनियमन के लिए अधिनियमित एक केंद्रीय कानून। यह नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करता है, भ्रूणों के व्यावसायीकरण को रोकता है, और डोनर्स तथा ART के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है।

UPSC context

RAS Mains Paper III (Law) और Paper II (Science) के लिए प्रासंगिक, जो प्रजनन विनियमों और चिकित्सा नैतिकता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम

एक संसदीय अधिनियम जो प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित करता है और अल्ट्रासाउंड जैसी नैदानिक तकनीकों को कड़ाई से विनियमित करता है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और भारत के गिरते बाल लिंगानुपात में सुधार करना है।

UPSC context

RAS मेन्स पेपर I (समाजशास्त्र) और पेपर III (विधि) के लिए महत्वपूर्ण, जो लैंगिक भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ राज्य के तंत्र का परीक्षण करता है।

Source
सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) और सरोगेसी के लिए समुचित प्राधिकारी

ART और सरोगेसी अधिनियमों द्वारा अधिदेशित एक वैधानिक राज्य-स्तरीय नियामक निकाय। यह अनुपालन लागू करता है, शिकायतों की जांच करता है, और क्लीनिकों के पंजीकरण को प्रदान करने, निलंबित करने या रद्द करने की शक्ति रखता है।

UPSC context

RAS मेन्स पेपर III (लोक प्रशासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा संचालन को विनियमित करने वाले राज्य-स्तरीय प्रवर्तन निकायों को दर्शाता है।

Source
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA)

1928 में स्थापित, IMA भारत में आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, चिकित्सा नैतिकता को बनाए रखने और चिकित्सा पेशेवरों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है।

UPSC context

RAS मेन्स पेपर III (करंट अफेयर्स) के लिए उपयोगी, जो चिकित्सा नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में पेशेवर निकायों की भूमिका को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

लिंग निर्धारण के लिए PCPNDT अधिनियम के तहत क्लिनिक का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया।

हालांकि विज्ञापन ने PCPNDT अधिनियम की भावना का उल्लंघन किया था, लेकिन IVF क्लिनिक के पंजीकरण का वास्तविक निलंबन ART (नियमन) अधिनियम, 2021 के तहत किया गया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice & Law

PCPNDT अधिनियम, 1994 के तहत मुख्य प्रतिबंध क्या हैं?

  • गर्भधारण-पूर्व प्रतिबंध: गर्भाधान से पहले या बाद में किसी भी लिंग चयन तकनीक (IVF लिंग चयन सहित) के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
  • संचार प्रतिबंध: शब्दों, संकेतों, प्रतीकों या इशारों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भ्रूण के लिंग की जानकारी देने को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
  • विज्ञापन पर प्रतिबंध: प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण को बढ़ावा देने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों (प्रिंट, डिजिटल या अंतर्निहित प्रतीकों) पर प्रतिबंध लगाता है।
Geography & Demographics of Rajasthan

राजस्थान के लिंगानुपात (जनगणना 2011) के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

  • राज्य औसत: राज्य का औसत प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है।
  • Rural vs Urban: ग्रामीण लिंगानुपात (933), शहरी लिंगानुपात (914) की तुलना में काफी अधिक है।
  • शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: पाली राजस्थान का एकमात्र जिला है जहां ग्रामीण लिंगानुपात 1000 (1003) से अधिक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ART अधिनियम और जनगणना जनसांख्यिकी

    प्रश्न अक्सर ART/PCPNDT जैसे नियामक अधिनियमों को राजस्थान के असंतुलित जनसांख्यिकीय आंकड़ों, विशेष रूप से जिला-वार बाल लिंगानुपात और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं।

  • जैव-नैतिकता और प्रजनन तकनीक

    IVF के व्यावसायीकरण, सरोगेसी विनियमन और नैतिक चिकित्सा विज्ञापन का अंतर्संबंध Mains GS Paper II (सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य नीतियां) में एक उभरता हुआ विषय है।

ART Act 2021 के प्रावधानों को राजस्थान के 2011 की जनगणना के लिंगानुपात के आंकड़ों के साथ मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2016RPSC_PRELIMSGS1

    According to the 2011 census, which of the following statements are correct regarding the sex ratio (number of women per 1000 men) in Rajasthan? Choose the correct answer using the code below – 1. In 2011, the sex ratio in Rajasthan was lower than the national average. 2. In 2011, the sex ratio was less than 1000 in all districts of Rajasthan. 3. In 2011, the sex ratio was less than 1000 in all rural areas of Rajasthan (except Pali district). 4. In 2011, the sex ratio was less than 1000 in all urban areas of Rajasthan (except Dhaulpur district). Code:

  • 2021RPSC_PRELIMSGS1

    According to the 2011 census, in which districts of Rajasthan is the rural-urban sex ratio highest? Rural Sex Ratio – Urban Sex Ratio (A) Rajsamand – Banswara (B) Dungarpur – Tonk (C) Pali – Churu (D) Jalore – Nagaur