बिहार बीजेपी ने ईबीसी मतदाता आधार को जुटाने के लिए पटना में आयोजन किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख बिहार की आबादी के 36% हिस्से वाले अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBCs) की राजनीतिक लामबंदी, जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल और उनके लिए लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेपों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल और प्रमुख राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाओं (PMGKAY और आयुष्मान भारत PM-JAY) जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ावों पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
22 जून, 2026 को पटना में आयोजित अति पिछड़ा समाज अभिनंदन समारोह में, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य NDA नेता अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) समुदाय से नवनिर्वाचित BJP MLCs का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि EBC बिहार की आबादी का 36% हिस्सा हैं, नेतृत्व ने प्रमुख कल्याणकारी उपलब्धियों को रेखांकित किया, जिसमें PMGKAY के तहत 1.61 करोड़ EBC राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज वितरण और आयुष्मान भारत के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य कवरेज शामिल है, साथ ही सामाजिक सुधारक कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण की विरासत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्य बिंदु
- नवनिर्वाचित BJP MLCs को सम्मानित करने के लिए 22 जून, 2026 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा समाज (Extremely Backward Community) अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs) बिहार की आबादी का 36% हिस्सा है, जो राज्य में सबसे बड़े सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि बिहार के जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित किया गया है।
- इस कार्यक्रम में बिहार के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की प्रशासनिक और सामाजिक विरासत को रेखांकित किया गया, जिन्होंने सरकारी नौकरियों में EBCs और OBCs के लिए अलग-अलग उप-कोटा (sub-quotas) बनाने के लिए 1978 में 'कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला' की शुरुआत की थी।
- केंद्रीय कल्याण पहलों के तहत, बिहार में EBC श्रेणी के 1.61 करोड़ राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से ₹6,024.45 करोड़ मूल्य का मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त हुआ है।
- बिहार में 1 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजना के तहत ₹5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता से लाभान्वित हुए हैं।
- BJP, EBC के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को रेखांकित करती है, यह बताते हुए कि बिहार में उनके 5 EBC MLC हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 OBC और EBC मंत्री हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC)
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर एक उप-श्रेणी, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सबसे अधिक हाशिए पर मौजूद समुदाय शामिल हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से बिहार में 1976 के मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिभाषित किया गया था।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग); यह जाति-आधारित स्तरीकरण, OBCs के उप-वर्गीकरण और आरक्षण की गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
कर्पूरी ठाकुर फार्मूला
1978 में बिहार में पेश किया गया एक अग्रणी स्तरीय आरक्षण मॉडल। इसने पिछड़े वर्ग के कोटे (26%) को EBCs, OBCs, महिलाओं और उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उप-कोटे में विभाजित किया।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय, सकारात्मक कार्रवाई); ऐतिहासिक आरक्षण ढांचे, उप-वर्गीकरण और सामाजिक सशक्तिकरण के अग्रदूतों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
2020 में शुरू की गई एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना। NFSA के साथ एकीकृत, यह पात्र प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Households) और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को मुफ्त मासिक खाद्यान्न (5 किग्रा प्रति व्यक्ति) प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र); खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दक्षता और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
आयुष्मान भारत पीएम-जय
2018 में शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य आश्वासन योजना। यह गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक का कैशलेस माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएं); सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) और जेब से होने वाले विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय (catastrophic out-of-pocket healthcare expenses) को कम करने के प्रयासों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के तहत औपचारिक जनगणना कराने की विधायी क्षमता (legislative competence) है।
केवल संघ ही 'जनगणना' करा सकता है (संघ सूची, प्रविष्टि 69)। राज्य समवर्ती सूची की प्रविष्टि 45 (जांच और सांख्यिकी) के तहत 'सर्वेक्षण' कराते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण का संवैधानिक आधार क्या है?
- अनुच्छेद 340: यह राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
- इंदिरा साहनी निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला सुनाया था कि पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों में उप-वर्गीकृत करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है।
- अनुच्छेद 15 और 16: राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण नीतियां बनाने में सक्षम बनाना।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकी + लक्षित कल्याण वितरण
सामाजिक न्याय को राजकोषीय शासन के साथ जोड़ते हुए, राज्यों द्वारा PMGKAY और PM-JAY जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान को और अधिक सटीक बनाने के लिए जाति-आधारित जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।
जाति सर्वेक्षण + आरक्षण सीमाएं
बिहार में उप-वर्गीकरण (sub-categorisation) का प्रयास ऐतिहासिक इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) फैसले में स्थापित 50% आरक्षण सीमा पर राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई को दर्शाता है।
अनुच्छेद 340 और 341 के तहत पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण, और 50% आरक्षण की सीमा पर इसका प्रभाव, 2026 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025BPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements: 1) The proportion of the young population (0-19 years) in Bihar is projected to decline significantly by 2041. 2) Bihar’s demographic dividend is expected to peak around 2041. 3) The elderly population (60+ years) in Bihar is expected to rise more sharply than in India. Select the correct answer using the codes given below:
- 2022BPSC_PRELIMSGS1
From which district of Bihar was the Garib Kalyan Rojgar Abhiyan launched by the Prime Minister in 2020?
