असम छठी अनुसूची स्वायत्तता और जनजातीय परिषद शासन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा छठी अनुसूची को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और राज्य-स्तरीय राजनीतिक केंद्रीकरण तथा जनजातीय स्वशासन की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बीच तनाव को रेखांकित करता है। यह स्थानीय स्वशासन के कामकाज और जनजातीय अधिकारों के संरक्षण से संबंधित GS पेपर 2 (राजव्यवस्था और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम की भाजपा सरकार की आलोचना की है, और आरोप लगाया है कि वह संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत शासित राज्य की जनजातीय परिषदों की स्वायत्तता को कम कर रही है। गोगोई ने दावा किया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC), कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) और उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (NCHAC) की कार्यात्मक स्वतंत्रता को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन में हस्तक्षेप करके और स्थानीय विकास परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेकर, राज्य सरकार जनजातीय स्वशासन के लिए बने संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी कर रही है। गोगोई ने चेतावनी दी है कि यह केंद्रीकरण क्षेत्र की जनजातीय पहचान और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को कमजोर करता है।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने BJP के नेतृत्व वाली असम सरकार पर छठी अनुसूची के तहत स्थापित जनजातीय परिषदों की स्वायत्तता को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया।
- उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC), कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) और उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (NCHAC) के कामकाज को निर्देशित करके शक्ति का केंद्रीकरण कर रही है।
- इस केंद्रीकरण में परियोजनाओं के आवंटन (जैसे अस्पतालों जैसे बुनियादी ढांचा विकास) को नियंत्रित करना और स्थानीय प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करना शामिल है, जिससे परिषदों की संवैधानिक स्वायत्तता को दरकिनार किया जा रहा है।
- गोगोई ने जनजातीय स्वशासन के इस क्षरण को BJP के केंद्रीकरण के व्यापक राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ा, और चेतावनी दी कि यह असम में जनजातीय पहचान और स्थानीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान की छठी अनुसूची
अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत एक संवैधानिक प्रावधान, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय राजव्यवस्था। संघवाद, जनजातीय शासन और 'बोरदोलोई समिति' की सिफारिशों की समझ का परीक्षण करता है।
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC)
बोडो समुदाय की आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए एक शांति समझौते के बाद, असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र (BTR) के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के तहत 2003 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय।
UPSC context
GS पेपर II: स्थानीय शासन; GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। शांति समझौतों और जातीय स्व-शासन से संबंधित है।
कारबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC)
असम के दीफू में स्थित एक स्वशासी निकाय, जिसकी स्थापना 1952 में छठी अनुसूची के तहत कार्बी आंगलोंग जिलों का प्रशासन करने और स्वदेशी कार्बी तथा अन्य जनजातीय समूहों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य शासन। यह विशिष्ट स्वायत्त क्षेत्रों और उनकी विधायी एवं वित्तीय शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (NCHAC)
इसे दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद के रूप में भी जाना जाता है, यह निकाय असम के दिमा हसाओ जिले का प्रशासन करता है और इसके पास पहाड़ी जनजातियों के विकास तथा स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संघीय ढांचा। जनजातीय जिलों के विकास और नृजातीय पहचान की राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
स्वायत्त जिला परिषद (ADC)
छठी अनुसूची के तहत मौलिक प्रशासनिक इकाई, जिसमें आमतौर पर 30 सदस्य (26 निर्वाचित, 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत) होते हैं और जिनके पास भूमि, वन तथा प्रथागत कानूनों पर शक्तियाँ होती हैं।
UPSC context
जीएस पेपर II: विकेंद्रीकरण। 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के साथ एक प्रमुख विरोधाभास।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
केंद्रीय प्राधिकरण से स्थानीय स्तरों तक निर्णय लेने की शक्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य छठी अनुसूची के माध्यम से जनजातीय समुदायों को उनके स्वयं के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रबंधन हेतु सशक्त बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन। संघवाद और जमीनी लोकतंत्र पर आधारित प्रश्नों के लिए मूल अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदें पूरी तरह से राज्य सरकार के कार्यकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
यद्यपि ADC के पास विधायी और न्यायिक शक्तियां होती हैं, फिर भी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन पर लागू होती है, और राज्यपाल एक प्रत्यक्ष, सर्वोच्च पर्यवेक्षी भूमिका निभाते हैं। वे स्वतंत्र संप्रभु संस्थाएं नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
छठी अनुसूची के क्षेत्रों में राज्यपाल की सटीक भूमिका क्या है?
- सीमा परिवर्तन: राज्यपाल स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों को गठित, पुनर्गठित कर सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है या उनके नाम बदल सकता है।
- कानूनों पर अनुमति: स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा पारित सभी कानूनों और विनियमों को वैध होने के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
- जांच आयोग: राज्यपाल स्वायत्त जिलों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।
शासन व्यवस्था में छठी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची से किस प्रकार भिन्न है?
- भौगोलिक दायरा: 6वीं अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) पर लागू होती है। 5वीं अनुसूची किसी भी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है।
- स्वायत्तता का स्तर: छठी अनुसूची वास्तविक विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के साथ ADC का गठन करती है। पांचवीं अनुसूची जनजातीय सलाहकार परिषदों (Tribal Advisory Councils) का गठन करती है, जिनकी राज्यपाल के प्रति केवल सलाहकार भूमिका होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अतिव्यापी सुरक्षा उपाय: छठी अनुसूची, ILP और अनुच्छेद 371
UPSC अक्सर छठी अनुसूची के तहत राज्यों, इनर लाइन परमिट (ILP) की आवश्यकता वाले राज्यों और अनुच्छेद 371 (जैसे, 371B, 371C) के तहत विशेष प्रावधानों के बीच भौगोलिक ओवरलैप और कानूनी अंतरों का परीक्षण करता है।
पंचायती राज बनाम स्वायत्त जिला परिषदें
73वां संशोधन (पंचायती राज) छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। राज्य वित्त आयोगों पर PRI की निर्भरता और ADCs के स्वतंत्र राजस्व मॉडल के बीच तुलना मुख्य परीक्षा (Mains) का एक निरंतर पूछा जाने वाला विषय है।
5वीं बनाम 6वीं अनुसूची में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बीच अंतर और साथ ही ADC फंडिंग तंत्र पर प्रीलिम्स में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2019PrelimsGS1
Under which Schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void?
- 2022PrelimsGS1
If a particular area is brought under the Fifth Schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it ?
- 2023PrelimsGS1
With reference to 'Scheduled Areas' in India, consider the following statements: 1. Within a State, the notification of an area as Scheduled Area takes place through an Order of the President. 2. The largest administrative unit forming the Scheduled Area is the District and the lowest is the cluster of villages in the Block. 3. The Chief Ministers of the concerned States are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of Scheduled Areas in the States. How many of the above statements are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : With reference to the Constitution of India, if an area in a State is declared as Scheduled Area under the Fifth Schedule I. the State Government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration II. the Union Government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendations of the Governor Which of the statements given above is/are correct?
- 2017MainsGS2
The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance." Critically examine the statement and give your views to improve the situation.
