मतदाता सूची और चुनाव आयोग पर राजनीतिक विवाद
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 (राजव्यवस्था एवं शासन) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), जो एक प्रमुख संवैधानिक निकाय है, की भूमिका, स्वतंत्रता और कामकाज पर प्रकाश डालता है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 और 1951) के तहत मतदाता सूची तैयार करने और चुनावी विवादों को सुलझाने के वैधानिक तंत्रों को भी चर्चा में लाता है, जो दोनों ही UPSC पाठ्यक्रम के स्पष्ट विषय हैं।
सारांश
भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 'selective outrage' (चुनिंदा आक्रोश) का आरोप लगाया है, जब उन्होंने हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। भाजपा नेताओं ने ECI का एक विश्वसनीय संवैधानिक संस्था के रूप में बचाव किया और उल्लेख किया कि मतदाता सूची तैयार करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) द्वारा शासित होता है, जो अंतिम प्रकाशन से पहले आपत्तियों की अनुमति देता है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, चुनाव के बाद के किसी भी विवाद को उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए, और गांधी की आलोचनाओं को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।
मुख्य बिंदु
- भाजपा ने महाराष्ट्र चुनावों में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद 'चयनात्मक आक्रोश' दिखाने और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की।
- राहुल गांधी ने मतदाता सूची में 'बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी' और विसंगतियों का आरोप लगाया, जिसके बाद BJP ने ECI की एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में स्थिति पर जोर दिया।
- BJP ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची (electoral rolls) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत व्यवस्थित रूप से तैयार और अपडेट की जाती हैं, जो अंतिम प्रकाशन से पहले नागरिकों और दलों को आपत्तियां उठाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं।
- कानूनी ढांचे के अनुसार, एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद, विवादों को केवल संबंधित High Court के समक्ष दायर एक चुनाव याचिका (election petition) के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) द्वारा अनिवार्य किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (संवैधानिक निकाय); संस्थागत स्वायत्तता और चुनावी प्रबंधन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
एक केंद्रीय कानून जो विधायिकाओं के चुनावों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों की तैयारी तथा उनके पुनरीक्षण का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (RPA की मुख्य विशेषताएं); मतदाता पंजीकरण के कानूनी आधार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
चुनावों के वास्तविक संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता, राजनीतिक दलों के पंजीकरण, भ्रष्ट आचरण और विवादों के निपटान के तंत्र को विनियमित करने वाला एक व्यापक कानून।
UPSC context
GS पेपर 2 (RPA की मुख्य विशेषताएं); चुनावी अपराधों और अयोग्यताओं को समझने के लिए आवश्यक।
निर्वाचन याचिका
चुनाव परिणाम की वैधता को चुनौती देने के लिए RPA 1951 की धारा 80 के तहत हाई कोर्ट में दायर किया जाने वाला विशिष्ट न्यायिक उपचार।
UPSC context
GS पेपर 2 (चुनावी विवाद); अनुच्छेद 329(b) और चुनावों में न्यायिक हस्तक्षेप के ज्ञान का परीक्षण करता है।
निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960
RPA 1950 के तहत बनाए गए विस्तृत प्रक्रियात्मक नियम जो भारत में मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन, सुधार और रखरखाव को संचालित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस); मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने की तकनीकी बारीकियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य विधानसभा चुनावों के संबंध में चुनाव याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट या ECI के समक्ष दायर की जानी चाहिए।
अनुच्छेद 329(b) और RPA 1951 यह प्रावधान करते हैं कि MP/MLA चुनावों के लिए चुनाव-पश्चात विवादों का निपटारा विशेष रूप से संबंधित High Court द्वारा किया जाता है, न कि Supreme Court या ECI द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
RPA 1950 और RPA 1951 के कार्यक्षेत्र (scope) में मुख्य अंतर क्या है?
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: चुनाव-पूर्व के आधारभूत चरणों पर केंद्रित है, जिसमें सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और मतदाता सूचियों की तैयारी/संशोधन शामिल है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और चुनाव के बाद के विवादों के लिए कानूनी तंत्र को विनियमित करता है।
भारतीय संविधान के तहत चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को किस प्रकार प्रतिबंधित किया गया है?
- अनुच्छेद 329(b): निर्वाचन प्रक्रिया (अधिसूचना से लेकर परिणामों तक) के एक बार शुरू हो जाने के बाद, यह चुनावी मामलों में नियमित न्यायिक हस्तक्षेप को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।
- चुनाव याचिकाएं: यह प्रावधान करता है कि चुनावों को केवल परिणामों की औपचारिक घोषणा के बाद संबंधित High Court में प्रस्तुत एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
ECI स्वायत्तता और 2023 नियुक्ति अधिनियम
ECI की विश्वसनीयता पर होने वाली बहसें सीधे तौर पर हाल के CEC और ECs (नियुक्ति) अधिनियम, 2023 से जुड़ी हैं, जिसने CJI के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर चयन समिति की संरचना में बदलाव किया।
मतदाता सूची एवं परिसीमन 2026
RPA 1950 के तहत मतदाता सूचियों की जांच और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, 2026 के बाद होने वाले अपेक्षित राष्ट्रीय परिसीमन अभ्यास और उसके बाद महिला आरक्षण कोटा के कार्यान्वयन के लिए संदर्भ निर्धारित करते हैं।
RPA 1950 बनाम RPA 1951 के सटीक अधिकार क्षेत्रों और तंत्रों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला एक तुलनात्मक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न 2026 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.
- 2004PrelimsGS1
Consider the following tasks: 1. Superintendence, direction and conduct of free and fair elections. 2. Preparation of electoral rolls for all elections to the Parliament, State Legislatures and the Office of the President and the Vice-president. 3. Giving recognition to political parties and allotting election symbols to political parties and individuals contesting the election. 4. Proclamation of final verdict in the case of election disputes. Which of the above are the functions of the Election Commission of India?
- 2017PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?
