संसदीय सुधार और 130वां संविधान संशोधन विधेयक
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
GS पेपर 2 के तहत भारतीय राजव्यवस्था और शासन के लिए परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों और संरचनात्मक विधायी बदलावों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
गिरफ्तार मंत्रियों, महिलाओं के लिए आरक्षण और भारत में परिसीमन की कवायद से संबंधित 130वें संविधान संशोधन विधेयक सहित प्रमुख विधायी प्रस्तावों और संसदीय बहसों का एक अवलोकन।
मुख्य बिंदु
- 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक गिरफ्तार मंत्रियों और शासन व्यवस्था से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।
- संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा।
- यह विधायी नैतिकता, राजनीति के अपराधीकरण और परिसीमन के संघीय निहितो पर महत्वपूर्ण बहसों को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
130वाँ संविधान संशोधन विधेयक
एक विधายकीय प्रस्ताव जो गंभीर अपराधों (जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक की कैद का प्रावधान है) के लिए गिरफ्तार किए जाने और 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने पर मंत्रियों, प्रधानमंत्री (PM) या मुख्यमंत्री (CMs) को स्वतः या अस्थायी रूप से हटाने की मांग करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था — कार्यपालिका, मूल ढांचा, राजनीति का अपराधीकरण)। यह कार्यपालिका की जवाबदेही और संविधान संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महिला आरक्षण अधिनियम
इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो भविष्य की जनगणना और परिसीमन से जुड़ी हैं।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (पॉलिटी — महिला अधिकारिता, समावेशी शासन)। यह विधायी लिंग प्रतिनिधित्व और संवैधानिक वैधता की समझ का परीक्षण करता है।
परimisan अभ्यास
समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या जनगणना डेटा के आधार पर संसदीय और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था — संघवाद, जन प्रतिनिधित्व, जनगणना)। यह संघीय गतिशीलता, क्षेत्रीय असंतुलन और विधायी सीटों के पुनर्वितरण का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में परिसीमन (Delimitation) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और संशोधन क्या हैं?
- अनुच्छेद 82 और 170: संवैधानिक आदेश: अनुच्छेद 82 और 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन की आवश्यकता होती है।
- सीट फ्रीज: संवैधानिक फ्रीज: 42वें संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों के आवंटन को 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया था, जिसे बाद में 84वें संशोधन द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया।
- आदेशों की अंतिम रूप से बाध्यकारिता: परimसीमन आयोग: संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित, इसके आदेशों का कानून का बल होता है और किसी भी अदालत में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
विधायकीय नैतिकता और राजनीति का अपराधीकरण
130वें संशोधन जैसे प्रस्ताव सीधे तौर पर विधायकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं।
डिमिटेशन और संघीय प्रतिनिधित्व असंतुलन
महिला आरक्षण को जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ना संसदीय प्रतिनिधित्व को लेकर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गंभीर संघीय गतिरोध पैदा करता है।
130वें संशोधन के 30-दिन के गिरफ्तारी नियम, बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत (बेसिक स्ट्रक्चर डॉट्राइन) और परिसीमन लिंकेज को मिलाने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
