जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक और नागरिक प्रणाली
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 Polity में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को रेखांकित करता है: व्यवधानों के कारण बिना संसदीय बहस के कानून पारित करने की निरंतर प्रवृत्ति, भारत के जनसांख्यिकीय और नागरिक पंजीकरण तंत्र को सुदृढ़ करना, और गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे पदस्थ मंत्रियों पर सख्त जवाबदेही लागू करके राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन।
सारांश
The Lok Sabha passed the Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026, without debate amidst significant Opposition protests concerning a police crackdown on students at Jantar Mantar. The Bill tightens the Civil Registration System by requiring a judicial magistrate (first class) order for birth and death registrations delayed beyond two years. In parallel parliamentary developments, the Joint Parliamentary Committee examining the Constitution (130th Amendment) Bill, 2025, received a deadline extension. This crucial constitutional amendment proposes the automatic removal of any Union or State Minister, including Chief Ministers and the Prime Minister, if they are arrested and held in custody for 30 consecutive days on serious criminal charges (carrying a five-year minimum jail term).
मुख्य बिंदु
- छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
- यह विधेयक जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को और अधिक सख्त बनाता है, जिसके तहत दो वर्ष से अधिक की देरी से होने वाले किसी भी पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के आदेश को अनिवार्य किया गया है।
- संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा में विस्तार दिया गया है।
- 130वां संशोधन किसी भी ऐसे केंद्रीय या राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से स्वतः हटाए जाने का प्रस्ताव करता है, जिन्हें पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास वाले गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किया गया हो और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया हो।
महत्वपूर्ण शब्द
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
एक विधायी प्रस्ताव जो 1969 के अधिनियम में संशोधन करता है, जिसके तहत विलंबित पंजीकरणों के लिए एक अधिक सख्त दो-स्तरीय अनुमोदन संरचना की शुरुआत की गई है और दो वर्ष से अधिक की देरी से रिपोर्ट करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को अनिवार्य बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन। नागरिक सेवाओं, प्रशासनिक सुधारों और कार्यपालिका से न्यायिक पर्यवेक्षण की ओर विधायी बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Constitution (130th Amendment) Bill, 2025
एक संविधान संशोधन विधेयक जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होने और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को स्वतः ही उनके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव है।
UPSC context
GS Paper II: Polity. Tests understanding of executive accountability, basic structure doctrine, separation of powers, and the decriminalization of Indian politics.
नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS)
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्म, मृत्यु और मृत जन्म (stillbirths) जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करने के लिए एक सतत, अनिवार्य और स्थायी तंत्र।
UPSC context
GS Paper II: Social Justice & Governance. Tests knowledge of demographic data collection, welfare targeting, and human development indicators.
संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के भारतीय सांसदों की एक तदर्थ समिति, जिसे विशिष्ट विधेयकों, वित्तीय विसंगतियों या सार्वजनिक महत्व के मुद्दों की विस्तृत जांच करने के लिए गठित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद। विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय निरीक्षण, समिति प्रणालियों और कार्यपालिका की जवाबदेही तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
राजनीति का अपराधीकरण
चुनावी प्रक्रिया, विधायिका और कार्यपालिका के निर्णय लेने वाले निकायों में आपराधिक पृष्ठभूमि, आरोपों या दोषसिद्धि वाले व्यक्तियों का प्रवेश और बढ़ता प्रभाव।
UPSC context
GS पेपर II: चुनावी सुधार। यह संसदीय शुचिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने के प्रयासों के संबंध में उम्मीदवार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
130वां संविधान संशोधन 30 दिनों तक हिरासत में लिए जाने पर MPs/MLAs को संसद से स्वतः अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव करता है।
यह विधेयक अनुच्छेद 75/164 के तहत कार्यकारी पद (मंत्रियों/CM/PM) से हटाने को लक्षित करता है, न कि विधायी सदस्यता समाप्त करने को (जिसके लिए अभी भी RPA 1951 के तहत दोषसिद्धि की आवश्यकता होती है)।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) क्या है और इसका जनादेश क्या है?
- गठन (तदर्थ): जटिल विधेयकों की जांच करने या विवादों की जांच करने के लिए एक सदन द्वारा पारित और दूसरे सदन द्वारा सहमत प्रस्ताव के माध्यम से गठित।
- संरचना: सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए जाते हैं, आमतौर पर 2:1 के अनुपात में (LS से दोगुने)।
- सलाहकारी शक्तियां: गवाहों को समन करने की व्यापक शक्तियाँ हैं, लेकिन इसकी अंतिम सिफारिशें सलाहकारी हैं और कार्यपालिका पर बाध्यकारी नहीं हैं।
वर्तमान में मंत्रियों और सामान्य विधायकों के लिए अयोग्यता संबंधी मानदंड किस प्रकार भिन्न हैं?
- सांसद/विधायक (RPA 1951): विशिष्ट अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर (न कि केवल गिरफ्तारी/हिरासत पर), या यदि 2+ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो अयोग्य।
- मंत्री (अनुच्छेद 75/164): वर्तमान में उन्हें किसी अलग आपराधिक अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है; उन्हें केवल विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए (या 6 महीने के भीतर बनना चाहिए)।
- 91वां संशोधन: 10वीं अनुसूची (दलबदल) के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी सदस्य मंत्री नियुक्त होने के लिए भी स्वतः ही वर्जित हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कार्यपालिका द्वारा हटाया जाना बनाम संघवाद
केंद्रीय जांच एजेंसियों को केवल मुकदमे से पूर्व लंबी हिरासत के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सत्ता से बेदखल करने की शक्ति देना, 'निर्दोषता की पूर्वधारणा' (presumption of innocence) के संबंध में संघवाद और मूल संरचना (basic structure) को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
नागरिक पंजीकरण और संवेदनशील समूह
जन्म प्रमाण पत्र अब मतदान और आधार के लिए एकमात्र प्रमाण हैं। विलंबित पंजीकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास स्थानांतरित करने से बिना दस्तावेज वाले संवेदनशील समूहों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, जो नागरिकता संबंधी बहसों से भी जुड़ता है।
Expect a 2026 Prelims question contrasting MP disqualification (RPA 1951) with Ministerial removal, testing the conviction vs arrest rule.
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2019MainsGS2
Individual Parliamentarian's role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.
