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जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत के हरित विकास लक्ष्यों को गति दे रहा है

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (bio-economy) की वृद्धि पर ठोस डेटा बिंदु प्रदान करता है (2030 तक $300 बिलियन का लक्ष्य) और पर्यावरणीय स्थिरता (environmental sustainability) के साथ जैव-प्रौद्योगिकी के अंतर्संबंधों (शून्य-अपशिष्ट, हरित प्रक्रियाएं) को दर्शाता है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology) के अनुप्रयोगों और समावेशी/सतत आर्थिक विकास पर GS-3 के उत्तरों के लिए सीधे तौर पर उपयोगी है।

सारांश

VIT-The Hindu वेबिनार में विशेषज्ञों ने जैव प्रौद्योगिकी को भारत के "सनराइज सेक्टर" के रूप में रेखांकित किया, जो त्वरित हरित विकास, इंडस्ट्री 5.0 और एक सतत भविष्य को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 के 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 165 बिलियन डॉलर हो गई है, जिसे 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बायो-फार्मा, कृषि और औद्योगिक बायोटेक में हुई प्रगति से संचालित है। यह परिवर्तन पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उन प्रौद्योगिकियों पर जोर देता है जो शून्य-अपशिष्ट प्रबंधन और हरित प्रक्रियाओं को सक्षम बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, जैव-सक्षम अर्थव्यवस्था में भविष्य के रोजगार के लिए माइक्रोबियल कल्चर, जीन मैनिपुलेशन और डेटा विश्लेषण में विशिष्ट कौशल की भारी मांग होगी।

मुख्य बिंदु

  • बायोटेक्नोलॉजी को भारत में एक 'सनराइज सेक्टर' के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो हरित प्रक्रियाओं, शून्य-अपशिष्ट प्रबंधन और इंडस्ट्री 5.0 को गति दे रहा है।
  • भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (bio-economy) 2014 के $10 बिलियन से 16 गुना बढ़कर 2024 में $165 बिलियन हो गई है, जिसका भविष्य का लक्ष्य 2030 तक $300 बिलियन निर्धारित किया गया है।
  • बायो-इकोनॉमी की वृद्धि के प्रमुख योगदानकर्ताओं में बायो-फार्मा, कृषि, सेवाएं, IT और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।
  • जैव प्रौद्योगिकी में संधारणीयता तीन स्तंभों पर निर्भर करती है: पर्यावरणीय उपयुक्तता, आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक उपयोगिता।
  • जैव-सक्षम अर्थव्यवस्था (bio-enabled economy) में करियर की उभरती संभावनाओं के लिए माइक्रोबियल कल्चर तकनीक, जीन मैनिपुलेशन और डेटा विश्लेषण जैसे कौशलों की भारी मांग होगी।

महत्वपूर्ण शब्द

जैव-अर्थव्यवस्था

एक आर्थिक मॉडल जो भोजन, ऊर्जा और वस्तुओं के उत्पादन के लिए नवीकरणीय जैविक संसाधनों (पौधों, सूक्ष्मजीवों) का उपयोग करता है; भारत का लक्ष्य 2030 तक $300 बिलियन की बायो-इकोनॉमी तक पहुंचना है।

UPSC context

GS3: अर्थव्यवस्था और S&T; सतत विकास रणनीतियों और क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों का परीक्षण करता है।

Source
हरित विकास

आर्थिक विकास जो यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संपत्तियाँ स्थायी रूप से संसाधन और पर्यावरणीय सेवाएँ प्रदान करें, जो केंद्रीय बजट 2023-24 की 'सप्तर्षि' प्राथमिकताओं का एक मुख्य विषय है।

UPSC context

GS3: पर्यावरण और अर्थव्यवस्था; नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं और सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
BioE3 नीति

2024 की एक नीति (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) जिसका उद्देश्य बायो-मैन्युफैक्चरिंग, जलवायु-लचीली कृषि और R&D को प्रोत्साहित करना है ताकि उच्च-प्रदर्शन वाले सतत विकास को गति दी जा सके।

UPSC context

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
इंडस्ट्री 5.0

एक मानव-केंद्रित औद्योगिक क्रांति जो मानव-मशीन सहयोग, संधारणीयता (sustainability) और लचीलेपन (resilience) पर केंद्रित है, तथा केवल स्वचालन-आधारित दक्षता से हटकर सामाजिक कल्याण और औद्योगिक चपलता (agility) की ओर बदलाव लाती है।

UPSC context

GS3: उद्योग और अर्थव्यवस्था; भविष्य के विनिर्माण रुझानों और कार्यबल कौशल की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सनराइज सेक्टर

उच्च विकास क्षमता और नवाचार वाला एक उभरता हुआ उद्योग, जिसके भविष्य में एक प्रमुख आर्थिक चालक बनने की उम्मीद है; वर्तमान में इसका उपयोग भारत के जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS3: अर्थव्यवस्था; ग्रीन टेक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरते उद्योगों के लिए सामान्य वर्गीकरण।

Source
बायोफार्मास्युटिकल्स (बायो-फार्मा)

जैव-अर्थव्यवस्था का एक उप-क्षेत्र जिसमें जीवित जीवों से प्राप्त दवाओं, टीकों और थेरेपी को शामिल किया जाता है; यह भारत के बायोटेक बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

UPSC context

GS3: विज्ञान और स्वास्थ्य; वैश्विक चिकित्सा केंद्र (medical hub) और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में भारत की भूमिका पर केंद्रित।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

Industry 5.0 पूरी तरह से मानव श्रम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूर्णतः स्वायत्त विनिर्माण (fully autonomous manufacturing) से प्रतिस्थापित करने पर केंद्रित है।

अभ्यर्थी इसे Industry 4.0 समझने की भूल करते हैं। Industry 5.0 वास्तव में एक मानव-केंद्रित (human-centric), सतत और रेज़िलिएंट मॉडल की ओर वापस मुड़ता है जो ग्रीन प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी को एकीकृत करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (bio-economy) के मुख्य क्षेत्र क्या हैं?

  • बायो-फार्मा: सबसे बड़ा खंड, जिसमें वैक्सीन, थैरेप्यूटिक्स और रिकॉम्बिनेंट डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं।
  • बायो-एग्री: इसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, जैव-कीटनाशक और जैव-उर्वरक शामिल हैं, जिनका लक्ष्य सतत फसल उपज प्राप्त करना है।
  • जैव-औद्योगिक: इसमें बायो-प्लास्टिक, बायोफ्यूल और एंजाइम शामिल हैं जो हरित, शून्य-अपशिष्ट विनिर्माण को संचालित करते हैं।
Science & Technology / Policies

BioE3 नीति के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं?

  • मुख्य विजन: इसका तात्पर्य 'Biotechnology for Economy, Environment, and Employment' (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) से है; यह रसायन-आधारित विनिर्माण से टिकाऊ जैव-आधारित विनिर्माण की ओर बदलाव का लक्ष्य रखता है।
  • मुख्य स्तंभ: उच्च-क्षमता वाले बायोमैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट प्रोटीन, समुद्री जैव-संसाधनों और जलवायु-अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बायोमैन्युफैक्चरिंग + सर्कुलर इकोनॉमी

    शून्य-अपशिष्ट जैव-औद्योगिक प्रक्रियाओं की ओर संक्रमण सीधे तौर पर भारत की सर्कुलर इकोनॉमी (Circular Economy) कार्य योजनाओं और इसके पंचामृत नेट-जीरो (net-zero) उत्सर्जन लक्ष्यों का समर्थन करता है।

  • जीन एडिटिंग + नियामक ढांचे

    उन्नत जीन हेरफेर और माइक्रोबियल कल्चर को दिया जा रहा बढ़ावा सीधे तौर पर GEAC की नियामक भूमिका, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल और सिंथेटिक बायोलॉजी से जुड़ी नैतिक बहसों से जुड़ा है।

इंडस्ट्री 4.0 (ऑटोमेशन) और इंडस्ट्री 5.0 (मानव-केंद्रित/बायो-इंटीग्रेटेड) के बीच तुलना करने वाला एक बहु-कथनीय प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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