द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय कूटनीतिक दौरा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत-इजरायल सामरिक साझेदारी भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जो रक्षा आधुनिकीकरण, जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता जैसी घरेलू प्राथमिकताओं को सीधे प्रभावित करती है। यह जटिल भू-राजनीतिक क्षेत्रों में भारत के स्वतंत्र और व्यावहारिक विदेश नीति दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली यात्रा है, द्विपक्षीय संबंधों की महत्वपूर्ण मजबूती को रेखांकित करती है। इस 48-घंटे के मिशन के दौरान, जिसमें नेसेट (Knesset) को संबोधित करना भी शामिल है, चर्चा रक्षा, कृषि, जल संरक्षण और नवाचार (innovation) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर केंद्रित होगी। यह यात्रा इजरायल के साथ भारत की मजबूत रणनीतिक साझेदारी और मध्य पूर्व में 'डी-हाइफनेटेड' (de-hyphenated) विदेश नीति के निरंतर अनुसरण को दर्शाती है, जिसमें इजरायल के साथ संबंधों को उसके अपने स्वतंत्र गुणों के आधार पर देखा जाता है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा उन्हें इज़राइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनाती है, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक आत्मविश्वासपूर्ण बदलाव को रेखांकित करती है।
- इस यात्रा में नेसेट (इजरायल की संसद) को संबोधित करना शामिल है, जो लोकतांत्रिक संबंधों और मजबूत राजनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है।
- द्विपक्षीय वार्ता और समझौतों के रक्षा सहयोग, कृषि, जल प्रबंधन, आतंकवाद विरोध और तकनीकी नवाचार पर मुख्य रूप से केंद्रित होने की उम्मीद है।
- यह यात्रा भारत की 'डी-हाइफनेशन' नीति को और मजबूती प्रदान करती है, जिससे वह फिलिस्तीन पर अपने पारंपरिक रुख से स्वतंत्र होकर इज़राइल के साथ रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है।
महत्वपूर्ण शब्द
डी-हाइफनेटेड विदेश नीति
एक विदेश नीति दृष्टिकोण जिसके तहत भारत दो प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों (इजराइल और फिलिस्तीन) के साथ उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने के बजाय, योग्यता और राष्ट्रीय हित के आधार पर अलग, स्वतंत्र द्विपक्षीय संस्थाओं के रूप में संबंध रखता है।
UPSC context
GS-2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पश्चिम एशिया में भारत के व्यावहारिक बदलाव और वैचारिक बनाम रणनीतिक हितों के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
नेसेट
इज़राइल की एकसदनीय राष्ट्रीय संसद, जिसमें 120 सदस्य होते हैं। यह सर्वोच्च विधायी निकाय है जो कानून बनाने और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध/विश्व विधायिकाएं। द्विपक्षीय विश्वास का संकेत देने के लिए आगंतुक राष्ट्राध्यक्षों द्वारा ऐतिहासिक राजनयिक संबोधनों के स्थल के रूप में महत्वपूर्ण।
पश्चिम एशिया
मध्य पूर्व को समाहित करने वाला एक विविध क्षेत्र जो ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और अपने लगभग 8-9 मिलियन सशक्त प्रवासी समुदाय के कल्याण के लिए भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS-2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 'Look West' नीति के लिए मुख्य क्षेत्र और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता (ईरान-सऊदी-इजरायल) को संभालने की भारत की क्षमता का विश्लेषण।
I2U2 समूह
भारत, इज़राइल, यूएई (UAE) और अमेरिका का एक रणनीतिक समूह (जिसे अक्सर 'पश्चिम एशियाई क्वाड' कहा जाता है) जो जल, ऊर्जा, परिवहन और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश पर केंद्रित है।
UPSC context
GS-2: द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह। नई प्लुरिलेटरल संरचनाओं और मध्य पूर्व में भारत के बढ़ते प्रभाव के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
रणनीतिक साझेदारी
राष्ट्रों के बीच एक उच्च-स्तरीय औपचारिक संबंध, जिसमें रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने (intelligence sharing), आतंकवाद विरोध और उच्च-स्तरीय तकनीक (high-end technology) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गहन सहयोग शामिल होता है।
UPSC context
GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध। यह लेन-देन आधारित संबंधों और दीर्घकालिक, बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा तथा विकासात्मक सहयोग के बीच के अंतर का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने 1992 में आधिकारिक तौर पर इज़रायल को मान्यता दी थी, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे।
भारत ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध (दूतावास) केवल 1992 में स्थापित किए गए थे। अभ्यर्थी अक्सर इन दो अलग-अलग ऐतिहासिक मील के पत्थरों के बीच भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पश्चिम एशिया में भारत की 'डी-हाइफनेशन' (de-hyphenation) नीति को क्या परिभाषित करता है?
- स्वतंत्र गुण-दोष: इज़राइल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों को एक-दूसरे के चश्मे से देखने के बजाय, उनके साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना।
- रणनीतिक स्वायत्तता: यह भारत को इजरायल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जबकि फिलिस्तीन के लिए बातचीत के माध्यम से द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन भी जारी रखता है।
इज़राइल के साथ किन प्रमुख रक्षा और कृषि प्रौद्योगिकियों का सह-विकास किया जाता है?
- बराक-8 MRSAM: भारत के DRDO और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली।
- फाल्कन AWACS: रूसी IL-76 विमानों पर लगे इज़रायली उन्नत एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल रडार सिस्टम, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण फोर्स मल्टीप्लायर (force multipliers) के रूप में कार्य करते हैं।
- उत्कृष्टता केंद्र: भारतीय किसानों को सूक्ष्म-सिंचाई और संरक्षित खेती तकनीक हस्तांतरित करने के लिए भारत-इजरायल कृषि परियोजना (IIAP) के तहत कृषि हब स्थापित किए गए।
अंतर-विषय पैटर्न
I2U2 समूह और पश्चिम एशिया की भू-राजनीति
गहराते भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंध I2U2 (भारत, इजरायल, यूएई, अमेरिका) जैसे मिनी-लेटरल (mini-lateral) ढाँचों का आधार बनते हैं, जो रणनीतिक साझेदारी को आर्थिक और तकनीकी सहयोग के साथ जोड़ते हैं।
GS3 कृषि और GS2 कूटनीति का संगम
अलवणीकरण (desalinization) और सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) में इज़राइल की विशेषज्ञता सीधे तौर पर भारत के जल संकट और कृषि उत्पादकता के लक्ष्यों का समाधान करती है, जो Mains GS3 में एक आवर्ती विषय है।
2026 की prelims परीक्षा में भारत-इजरायल रक्षा तकनीक (Barak-8) और कृषि CoEs को I2U2 के क्षेत्रीय ढांचे (regional framework) के साथ जोड़कर एक प्रश्न की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2018MainsGS2
“India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.