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खराब पर्यावरण प्रगति के बीच बिहार का हरित बजट विस्तारित

स्रोत:mongabay ↗

क्यों मायने रखता है

राज्य-स्तरीय ग्रीन बजटिंग तंत्र और उनकी प्रभावशीलता को समझना यह आकलन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राज्यों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण से निपटने में राजकोषीय उपकरण किस प्रकार सहायक हो सकते हैं।

सारांश

बिहार जलवायु संवेदनशीलताओं से निपटने के लिए ग्रीन बजटिंग को अपनाने वाले शुरुआती राज्यों में से एक था, जिसने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ बजटीय आवंटन को मैप करने के लिए रियो मार्कर (Rio Marker) पद्धति का उपयोग किया था। हालांकि, इस ढांचे के बावजूद, राज्य के पर्यावरणीय संकेतक—जैसे कि वायु गुणवत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन—मामूली सुधार ही दर्शाते हैं। ग्रीन बजट के लिए वित्तीय आवंटन घट रहा है, और इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाता है, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत मिलने वाला फंड। विशेषज्ञ बजटीय आवंटन और प्रत्यक्ष पारिस्थितिक लाभों के बीच के अंतर को पाटने के लिए एक आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) लागू करने का सुझाव देते हैं।

मुख्य बिंदु

  • पारिस्थितिक संवेदनशीलता से निपटने के लिए शुरू किया गया बिहार का हरित बजट, रियो मार्कर (Rio Marker) पद्धति का उपयोग करके विशिष्ट पर्यावरणीय SDGs के साथ विभागों की योजनाओं की मैपिंग करता है।
  • ओडिशा ने वर्ष 2019-20 में अपने क्लाइमेट बजट के साथ राज्य-स्तरीय पर्यावरणीय बजटिंग की शुरुआत की थी, जो विशेष रूप से जलवायु लचीलेपन (climate resilience) पर केंद्रित था, जबकि बिहार का मॉडल अधिक व्यापक SDGs को एकीकृत करता है।
  • ग्रीन बजटिंग पहल के बावजूद, आवंटन में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, और वास्तविक व्यय लगातार स्वीकृत बजट से कम रहा है।
  • प्रमुख पर्यावरणीय संकेतक खराब बने हुए हैं: कोयला ऊर्जा उत्सर्जन के 65% के लिए जिम्मेदार है, PM2.5/PM10 और सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर उच्च है, और आर्द्रभूमियां सिकुड़ रही हैं।
  • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत आवंटित फंड का बहुत कम उपयोग हुआ है, जो राज्य की पर्यावरणीय रणनीति में कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं की ओर संकेत करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

हरित बजट

एक वित्तीय नियोजन उपकरण जो पर्यावरणीय और जलवायु उद्देश्यों की दिशा में सार्वजनिक व्यय की पहचान और आवंटन करता है। बिहार जैसे राज्य फंड को सीधे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जोड़ने के लिए रियो मार्कर (Rio Marker) पद्धति जैसे फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं।

UPSC context

GS Paper 3 (पर्यावरण और अर्थव्यवस्था) के उन विषयों के लिए महत्वपूर्ण जो राजकोषीय नीति को जलवायु शमन और सतत विकास से जोड़ते हैं।

Source
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

वायु प्रदूषण से व्यापक रूप से निपटने के लिए 2019 में शुरू की गई एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीति, जिसका लक्ष्य 2026 तक नॉन-अटेनमेंट शहरों में PM2.5 और PM10 की सांद्रता में 40% की कमी लाना है।

UPSC context

राज्यों में सरकारी प्रदूषण शमन रणनीतियों, कार्यान्वयन अंतराल और निधि के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए GS Paper 3 (पर्यावरण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF)

नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा, जो बजटीय परिव्यय को मापने योग्य भौतिक आउटपुट और वास्तविक दुनिया के परिणामों (outcomes) से जोड़ता है, जिससे ध्यान केवल खर्च करने के बजाय मूर्त प्रभावों पर केंद्रित होता है।

UPSC context

बजट सुधारों, सार्वजनिक जवाबदेही और योजनाओं के प्रदर्शन की निगरानी के संबंध में GS Paper 2 और 3 (शासन और अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
जलवायु बजट टैगिंग

एक बजटीय लेखांकन उपकरण जिसका उपयोग जलवायु-प्रासंगिक व्यय की पहचान करने, वर्गीकृत करने और उसकी निगरानी करने के लिए किया जाता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ग्रीनवाशिंग को रोकता है और सरकारों को यह सटीक रूप से मापने में मदद करता है कि जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों तक वास्तव में कितना वित्तपोषण पहुँच रहा है।

UPSC context

जलवायु वित्तपोषण तंत्र, बजटीय पारदर्शिता और सतत सार्वजनिक व्यय पर चर्चा के संदर्भ में GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था और पर्यावरण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

बिहार, MoEFCC द्वारा विकसित एक स्वदेशी कार्यप्रणाली का उपयोग करके जलवायु बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य था।

ओडिशा ने वित्त वर्ष 2019-20 में 'क्लाइमेट बजट' की शुरुआत की थी, जबकि बिहार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अधिक व्यापक 'ग्रीन बजट' की शुरुआत की। साथ ही, रियो मार्कर (Rio Marker) पद्धति OECD द्वारा विकसित की गई है, न कि यह भारत की स्वदेशी पद्धति है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology

जलवायु वित्त ट्रैकिंग में उपयोग की जाने वाली OECD की रियो मार्कर पद्धति क्या है?

  • उत्पत्ति: OECD विकास सहायता समिति (DAC) द्वारा रियो सम्मेलनों (जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण) को लक्षित करने वाली सहायता की निगरानी के लिए विकसित किया गया।
  • स्कोरिंग प्रणाली: बजटीय आवंटनों को वर्गीकृत करने के लिए तीन-मान वाले स्कोर: 2 (मुख्य उद्देश्य), 1 (महत्वपूर्ण उद्देश्य), और 0 (लक्षित नहीं) का उपयोग करता है।
  • उद्देश्य: यह उप-राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सरकारों को सार्वजनिक व्यय के भीतर पर्यावरणीय और जलवायु लक्ष्यों की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद करता है।
Environment and Ecology

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की प्रमुख विशेषताएं और लक्ष्य क्या हैं?

  • अधिदेश: नॉन-अटेनमेंट शहरों में PM10 और PM2.5 की सांद्रता को कम करने के लिए MoEFCC द्वारा 2019 में शुरू किया गया।
  • संशोधित लक्ष्य: 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 40% की कमी का लक्ष्य (2024 तक के शुरुआती 20-30% के लक्ष्य से संशोधित)।
  • कवरेज: उन 131 गैर-प्राप्ति (non-attainment) शहरों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का उल्लंघन किया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय संघवाद एवं वन हस्तांतरण

    उप-राष्ट्रीय हरित व्यय को सीधे 15वें वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र से जोड़ता है, जो वन आवरण और पारिस्थितिकी को 10% भारांश प्रदान करता है।

  • नगरीय शासन और वायु गुणवत्ता

    रेखांकित करता है कि कैसे नगरपालिका क्षमता संबंधी बाधाएं (GS-2 गवर्नेंस) पर्यावरणीय उद्देश्यों को बाधित करती हैं, जैसा कि NCAP जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के भारी अल्प-उपयोग में देखा गया है।

उप-राष्ट्रीय पर्यावरणीय बजटिंग मॉडल (Rio Markers बनाम Climate Budgets) और संशोधित 2026 NCAP लक्ष्यों के Prelims 2026 में पूछे जाने की संभावना है।

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