बिहार महिला विश्वविद्यालय और जीविका योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए
स्रोत:drishti-ias ↗

क्यों मायने रखता है
इस समाचार में BPSC Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं, जैसे कि राज्य की शिक्षा नीति में अभिनव बदलाव, जीविका दीदियों (JEEViKA Didis) के लिए बड़े पैमाने पर खर्च के लक्ष्य, महिलाओं के लिए प्रमुख राज्य-प्रायोजित योजनाएं, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय संबंध तथा खेल आयोजन।
सारांश
यह संकलन BPSC प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक प्रमुख राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को कवर करता है। इसमें बिहार की अग्रणी शैक्षिक और महिला सशक्तिकरण पहलों (जिसमें एक समर्पित महिला विश्वविद्यालय, मार्कशीट सुधार जिसके तहत 'Fail' को 'Eligible for Skill Development' से बदला गया है, और JEEViKA फंडिंग शामिल है) को रेखांकित किया गया है, साथ ही उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और ग्रैंड चेस टूर में आर. प्रज्ञानंद की ऐतिहासिक जीत को भी शामिल किया गया है।
मुख्य बिंदु
- बिहार महिला शिक्षा और नेतृत्व पर केंद्रित एक समर्पित महिला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, जहाँ कुलपति (VC) और प्रोफेसरों सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक पद महिलाओं द्वारा संभाले जाएंगे।
- बिहार सरकार ने महिलाओं की उद्यमिता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान' की शुरुआत की, जिसके तहत रोजगार योजना के अंतर्गत ~5 लाख महिलाओं को लगभग ₹600 करोड़ वितरित किए गए।
- घोषित की गई विशेष पहलों में 'बेटी स्टार्टअप चैलेंज' (महिला उद्यमियों को ₹50,000 से ₹2 लाख प्रदान करना), उच्च शिक्षा/शोध के लिए 'बालिका पीएचडी फेलोशिप' और छात्राओं की सहायता के लिए 'पुलिस दीदी योजना' शामिल हैं।
- बिहार में जीविका दीदियों (स्वयं सहायता समूहों) के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2030 तक ₹20,000 करोड़ के व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- शैक्षणिक कलंक और मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए, बिहार सरकार ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड मार्कशीट पर 'फेल' शब्द को 'कौशल विकास के लिए पात्र' (Eligible for Skill Development) से बदलने का निर्णय लिया है; व्यावसायिक विकल्पों को बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा।
- पीएम नरेंद्र मोदी को ताशकंद में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव द्वारा उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राज्य सम्मान, 'ऑली दराजली दोस्तलिक' (Oliy Darajali Do'stlik) ऑर्डर से सम्मानित किया गया, जो द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक यूरेनियम आपूर्ति को मजबूत करता है।
- ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदा सेंट लुइस, मिसौरी में फाइनल में अमेरिका के फैबियानो कारूआना को हराकर ग्रैंड चेस टूर (GCT) जीतने वाले पहले भारतीय बन गए।
महत्वपूर्ण शब्द
समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान
लक्षित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता, शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक अभियान।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं और लैंगिक सशक्तिकरण)। राज्य-स्तरीय सामाजिक क्षेत्र की पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बेटी स्टार्टअप चैलेंज
आधिकारिक तौर पर 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' के रूप में जानी जाने वाली, यह योजना महिला उद्यमियों को उनके नवाचारी व्यावसायिक विचारों और आर्थिक आत्मनिर्भरता का समर्थन करने के लिए ₹50,000 से ₹2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (आर्थिक विकास और उद्यमिता)। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार की पहलों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
बालिका पीएचडी फेलोशिप
मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप के रूप में भी जानी जाने वाली, यह योजना बिहार में डॉक्टरेट अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1,000 महिला शोधकर्ताओं को 4 वर्षों के लिए ₹10,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा)। राज्य में लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्रोत्साहनों की समझ का परीक्षण करता है।
पुलिस दीदी योजना
एक सुरक्षा पहल, जिसे अभया ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत बिहार सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों को 4,700 दोपहिया वाहन वितरित किए।
UPSC context
GS पेपर II (कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा)। बिहार में जमीनी स्तर की पुलिसिंग और सुरक्षा तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर
द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट फ्रेंडशिप, जो विदेशी नेताओं के लिए उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राज्य सम्मान है, द्विपक्षीय और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने के लिए अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया।
UPSC context
GS Paper I (द्विपक्षीय संबंध और पुरस्कार)। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और रणनीतिक साझेदारियों पर उम्मीदवारों का परीक्षण करता है।
जीविका
बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा प्रबंधित और विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक राज्य स्तरीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन करना है।
UPSC context
GS पेपर II (गरीबी उन्मूलन और स्वयं सहायता समूह)। प्रमुख ग्रामीण विकास और सशक्तिकरण मॉड्यूल के मूल्यांकन के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
बिहार महिला विश्वविद्यालय महिला संकाय और कर्मचारियों के लिए मानक 35% या 50% आरक्षण लागू करेगा।
आगामी महिला विश्वविद्यालय में शिक्षण, गैर-शिक्षण और प्रशासनिक नेतृत्व के 100% पद (कुलपति सहित) विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, न कि कोई सामान्य आंशिक कोटा।
संबंधित अवधारणाएँ
बिहार की जीविका (BRLP) की संरचना और अधिदेश क्या है?
- उत्पत्ति और नियंत्रण: 2007 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया; औपचारिक रूप से बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (BRLP) के रूप में जाना जाता है, जो ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित है।
- त्रि-स्तरीय संरचना: इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों (VOs) और संकुल स्तरीय संघों (CLFs) में संगठित करके सशक्त बनाना है।
- मूल अधिदेश: वित्तीय समावेशन, विविध आजीविका (कृषि और गैर-कृषि), स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है।
कौन से संवैधानिक प्रावधान बिहार के महिला-विशिष्ट संस्थागत उपायों का समर्थन करते हैं?
- अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जो केवल महिलाओं के लिए विश्वविद्यालयों और लक्षित फैलोशिप के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 39(a): आजीविका के पर्याप्त साधनों के समान अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को निर्देशित करता है, जो 'समृद्ध महिला समृद्ध बिहार' जैसे कार्यक्रमों का समर्थन करता है।
- अनुच्छेद 46: राज्य को कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जिसे बड़े पैमाने पर हाशिए पर मौजूद ग्रामीण महिलाओं पर लागू किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
SHGs + जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण
जीविका (JEEViKA) के ₹20,000 करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन को बिहार के ऐतिहासिक 50% पंचायती राज आरक्षण से जोड़ता है, जो ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आर्थिक नेतृत्व की ओर ले जाता है।
मार्कशीट सुधार + जनसांख्यिकीय लाभांश
'कौशल विकास के लिए पात्र' (Eligible for Skill Development) रीडायरेक्ट को बिहार के सात निश्चय (सात निश्चय-2) के युवाओं को अकादमिक अपवर्जन के बजाय बाजार के अनुकूल व्यावसायिक कौशल से लैस करने के उद्देश्य से जोड़ता है।
बिहार-विशिष्ट महिला पहलें (JEEViKA 2030 लक्ष्य, महिला विश्वविद्यालय) बहु-कथन प्रीलिम्स प्रश्नों के लिए अत्यधिक संभावित हैं।
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