बिहार सब्जी आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचा और सहकारी वित्त पोषण
स्रोत:patnapress ↗
क्यों मायने रखता है
कोल्ड चेन और संग्रह अवसंरचना (collection infrastructure) को बढ़ावा देना कृषि अर्थशास्त्र में एक बार-बार दोहराया जाने वाला विषय है। बिहार राज्य की यह विशिष्ट पहल ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों (PVCS) की भूमिका को रेखांकित करती है, जो BPSC Prelims और Mains (GS Paper 2 - बिहार अर्थव्यवस्था और कृषि) के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
सारांश
बिहार सरकार ने राज्य भर में संग्रह अवसंरचना का निर्माण करके सब्जी आपूर्ति श्रृंखला का कायाकल्प करने के लिए Rs 106.39 करोड़ की एक पहल की घोषणा की है। 350 पंचायत-स्तरीय संग्रह केंद्रों की स्थापना और सहकारी समितियों को वित्तपोषित करके, राज्य का लक्ष्य किसानों के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना और बाजार तक पहुंच में सुधार करना है।
मुख्य बिंदु
- बिहार सहकारिता विभाग ने राज्य की सब्जी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए Rs 106.39 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी दी।
- इस पहल के तहत ताजी उपज को एकत्रित करने के लिए 350 पंचायत-स्तरीय सब्जी संग्रह केंद्र और 50 ब्लॉक-स्तरीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- कुल 534 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) को प्राथमिक संग्रहकर्ता (primary aggregators) के रूप में कार्य करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में प्रत्येक को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
- नौ क्षेत्रीय सब्जी संघों (हरित, तिरहुत, मिथिला और कोसी सहित) को अपने परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक को 10 लाख रुपये मिलेंगे।
- प्राथमिक उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त करके किसानों को सशक्त बनाना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और बाजार की कीमतों को स्थिर करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार सहकारिता विभाग
बिहार सरकार का वह निकाय जो कृषि विपणन को मजबूत करने, बिचौलियों को समाप्त करने और ग्रामीण किसानों को सशक्त बनाने के लिए नीतियों को लागू करने, वित्तपोषण प्रदान करने और सहकारी नेटवर्कों (जैसे डेयरी और सब्जियां) की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस) और GS पेपर III (कृषि)। राज्य-स्तरीय सहकारी मॉडलों और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।
वेजफेड (वेजिटेबल फेडरेशन)
बिहार में दुग्ध सहकारी समिति COMFED की तर्ज पर गठित एक शीर्ष राज्य-स्तरीय सहकारी निकाय, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब्जियों के वृहद-स्तरीय नियोजन, प्रसंस्करण, 'तरकारी' (Tarkari) के तहत ब्रांडिंग और विपणन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि विपणन, आपूर्ति श्रृंखला)। कृषि आय और निर्यात क्षमताओं में सुधार के लिए सहकारी संघ मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।
प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां (PVCS)
बिहार के त्रि-स्तरीय सहकारी ढांचे के तहत पंचायत/ब्लॉक स्तर पर गठित स्थानीय स्तर की सहकारी समितियां, जो प्राथमिक संग्रह केंद्रों के रूप में कार्य करती हैं, जहां सब्जी उत्पादक किसान अपनी उपज को एकत्रित करते हैं और सीधे बेचते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि विपणन)। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में विकेंद्रीकृत सहकारी मॉडलों और जमीनी स्तर के एकत्रीकरण नेटवर्कों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
एक ही राज्य के भीतर कार्यरत सहकारी समितियां बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत विनियमित होती हैं।
एकल-राज्य सहकारी समितियां पूरी तरह से राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत राज्य-विशिष्ट कानूनों द्वारा शासित होती हैं; केवल बहु-राज्य सहकारी समितियां ही केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सहकारी समितियों के संबंध में संवैधानिक स्थिति और शक्तियों का विभाजन क्या है?
- राज्य का विषय: 'सहकारी समितियां' सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत एक राज्य का विषय है।
- 97वां संशोधन: 2011 में पारित, इसने सहकारी स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c) (मौलिक अधिकार) और अनुच्छेद 43B (DPSP) को शामिल किया।
- भाग IXB: पूरे भारत में सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज और लेखापरीक्षा (ऑडिट) को संचालित करने के लिए संविधान में जोड़ा गया।
भारतीय बागवानी के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना क्यों महत्वपूर्ण है?
- शीघ्र खराब होने के कारण होने वाला नुकसान: अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और फर्स्ट-माइल एग्रीगेशन के अभाव के कारण बागवानी फसलों को 30-40% पोस्ट-हार्वेस्ट (कटाई के बाद) नुकसान उठाना पड़ता है।
- मूल्य प्राप्ति: सीधे ग्राम-स्तरीय एकत्रीकरण बिचौलियों की लंबी श्रृंखला को दरकिनार करता है, जिससे छोटे जोतधारकों के लिए बेहतर फार्म-गेट मूल्य सुनिश्चित होते हैं।
- बाजार एकीकरण: यह स्थानीयकृत अधिशेष क्षेत्रों को शहरी कमी वाले बाजारों से जोड़ता है, जिससे अत्यधिक मौसमी मूल्य अस्थिरता कम होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सहकारिता + कृषि संकट
विकेंद्रीकृत राज्य-नेतृत्व वाला सहकारी एकत्रीकरण कीमतों में भारी गिरावट के खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है, जो कि MSP-आधारित खरीद का पूरक है, जिसमें मुख्य रूप से जल्द खराब होने वाली बागवानी फसलों की अनदेखी की जाती है।
फर्स्ट-माइल लॉजिस्टिक्स + जलवायु लचीलापन
पंचायत-स्तरीय एकत्रीकरण केंद्र पारगमन समय को कम करते हैं, जिससे शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में जलवायु-प्रेरित लू (हीटवेव) के कारण होने वाले नुकसान का सीधे तौर पर शमन होता है।
Mains 2026 में 'फर्स्ट-माइल' एकत्रीकरण की बाधा को दूर करने में राज्य-नेतृत्व वाले सहकारी संघों और कॉर्पोरेटाइज्ड FPOs की तुलना की जा सकती है।
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