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बिहार सरकार ने तीन बंद सहकारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई

स्रोत:chinimandi ↗

क्यों मायने रखता है

चीनी उद्योग बिहार की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। बंद पड़ी मिलों को पुनर्जीवित करने से औद्योगिक रुग्णता का समाधान होता है, ग्रामीण रोजगार का सृजन होता है, और गन्ना किसानों को बाजार तक पहुंच प्राप्त होती है, जो सीधे तौर पर राज्य के आर्थिक विकास और कृषि क्षमता पर BPSC के निरंतर फोकस से संबंधित है।

सारांश

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary announced the revival of three closed sugar mills in Gopalganj, Sakri, and Raiyam through an MoU with a central agency. This strategic move aims to boost crushing capacity, support sugarcane farmers, and generate rural employment, thereby strengthening Bihar's agro-based industrial sector. Additionally, the government will consult with the PHED and Panchayati Raj Department regarding the maintenance of the state's tap water supply scheme.

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार गोपालगंज, सकरी और रैयाम में स्थित तीन बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है।
  • इन मिलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
  • इस पहल का उद्देश्य गन्ने की पेराई क्षमता को बढ़ाना, किसानों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करना और ग्रामीण रोजगार सृजित करना है।
  • सीएम सम्राट चौधरी ने यह भी घोषणा की कि राज्य की नल-जल आपूर्ति योजना के रखरखाव के संबंध में PHED और पंचायती राज विभाग के साथ चर्चा की जाएगी।

महत्वपूर्ण शब्द

Legislative Council

भारत में द्विसदनीय राज्य विधायिका का उच्च सदन, जैसे कि बिहार विधान परिषद। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जो छह वर्ष के क्रमिक कार्यकाल के लिए कार्य करते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); राज्य विधानमंडलों के संवैधानिक आधार, द्विसदनवाद, और अनुच्छेद 169 तथा 171 का परीक्षण करता है।

Source
Tap water supply scheme

सरकारी पहलें, जैसे बिहार की 'हर घर नल का जल' और केंद्रीय जल जीवन मिशन, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और कार्यात्मक घरेलू पाइपयुक्त पेयजल प्रदान करना है।

UPSC context

GS Paper 2 (Government Policies); relevant for topics on public health, water security, and rural infrastructure delivery.

Source
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED)

ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना के नियोजन, कार्यान्वयन और रखरखाव, स्वच्छता सुविधाओं तथा पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी एक राज्य प्रशासनिक निकाय।

UPSC context

GS Paper 2 (Governance); highlights state administrative capacity in delivering essential services and managing local public infrastructure.

Source
पंचायती राज विभाग

वह राज्य प्रशासनिक विभाग जो 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकायों के सशक्तीकरण, कार्यप्रणाली और वित्तपोषण की देखरेख करता है।

UPSC context

GS Paper 2 (Local Self-Government); tests knowledge of democratic decentralisation, rural governance, and the devolution of administrative powers.

Source

प्रारंभिक ट्रैप

स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) निर्धारित करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

FRP राष्ट्रीय स्तर पर CACP की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि राज्य केवल राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) घोषित कर सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Agriculture and Infrastructure

भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए नियामक ढांचा क्या है?

  • FRP Determination: केंद्र सरकार (CCEA) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत CACP की सिफारिशों के आधार पर उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) निर्धारित करती है।
  • राज्य परामर्शित मूल्य: प्रमुख उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारें अपना स्वयं का SAP घोषित करती हैं, जो आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य FRP से अधिक होता है।
Geography: Economic Geography

उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारतीय चीनी उद्योग के पक्ष में कौन-से कारक हैं?

  • उष्णकटिबंधीय जलवायु: दक्षिण की समुद्री और पाला-रहित जलवायु, उत्तर की छोटी उपोष्णकटिबंधीय अवधि की तुलना में पेराई के अधिक लंबे सत्र को सुनिश्चित करती है।
  • उच्चतर रिकवरी दर: गन्ने की दक्षिणी किस्मों में सुक्रोज़ की मात्रा अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति टन पेराई किए गए गन्ने से चीनी की बेहतर रिकवरी दर प्राप्त होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • Sugar industry + Biofuel economics

    बंद पड़ी मिलों को इथेनॉल उत्पादन के साथ एकीकृत करना भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का समर्थन करता है, जिससे राजस्व का एक दोहरा स्रोत सृजित होता है जो ग्रामीण किसानों के लिए चीनी की कीमतों में होने वाले चक्रीय उतार-चढ़ाव के झटकों को कम करता है।

  • विकेंद्रीकृत जल + ग्रामीण शासन

    नल जल योजना के रखरखाव के लिए पंचायती राज संस्थानों का उपयोग स्थानीय प्रशासनिक क्षमता का परीक्षण करता है, जो 73वें संविधान संशोधन के हस्तांतरण के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है।

मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में संभवतः इस बात का मूल्यांकन किया जाएगा कि कृषि-उद्योगों को जैव ईंधन लक्ष्यों (जैसे इथेनॉल) से जोड़ना किस प्रकार ग्रामीण संकट के खिलाफ एक बचाव (hedge) के रूप में कार्य करता है।

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