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बिहार में सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती अभियान की योजना

स्रोत:etv-bharat ↗

क्यों मायने रखता है

बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान मानव संसाधन विकास और रोजगार सृजन पर राज्य के ध्यान को दर्शाते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों जैसे लक्षित संस्थानों में रिक्तियों को भरना हाशिए पर मौजूद समुदायों (SC/ST) के लिए समावेशी विकास और शैक्षणिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो शासन और सामाजिक न्याय के प्रमुख विषय हैं।

सारांश

बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बड़ी रोजगार पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष 20,000 शिक्षकों की भर्ती करना है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस रणनीति की पुष्टि की, जो विभिन्न राज्य संचालित संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करती है। विशेष रूप से, SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने रेखांकित किया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में 1,048 रिक्तियों को BPSC द्वारा TRE-IV परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। ये विद्यालय हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें वर्तमान में राज्य के 101 संस्थानों में लगभग 38,000 छात्र पढ़ रहे हैं।

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार अगले पांच वर्षों (2026-2030) में 1 लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बना रही है, जो औसतन 20,000 प्रति वर्ष होगी।
  • इस भर्ती में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में रिक्तियों को भरना शामिल है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए संचालित किए जाते हैं।
  • A requisition for recruiting 1,048 teachers for these residential schools has been sent to the BPSC under the TRE-IV drive.
  • The SC/ST Welfare Department currently operates 101 such residential schools, providing education and accommodation to approximately 38,000 students.

प्रारंभिक ट्रैप

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय देश भर में एक केंद्र प्रायोजित योजना हैं।

These Ambedkar residential schools are a state-specific initiative by Bihar's SC/ST Welfare Department, unlike Eklavya Model Residential Schools (EMRS) which are Central.

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Social Justice

What are the Constitutional provisions for SC/ST educational advancement?

  • अनुच्छेद 46 (DPSP): Directs the State to promote the educational and economic interests of weaker sections, particularly SCs and STs, and protect them from social injustice.
  • अनुच्छेद 15(4) और (5): राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SCs और STs के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
Social Justice & Welfare Schemes

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) की रूपरेखा क्या है?

  • केंद्रीय क्षेत्र की योजना: EMRS is a Central Sector Scheme run by the Ministry of Tribal Affairs to provide quality upper-primary and secondary education to ST students.
  • अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: 50% से अधिक एसटी (ST) आबादी वाले ब्लॉकों के लिए इन स्कूलों की स्थापना हेतु फंड संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • EMRS बनाम राज्य कल्याण विद्यालय

    State-led SC/ST residential schools parallel the Union's EMRS push. UPSC often tests overlapping central vs. state jurisdictions in welfare delivery and education models.

  • RTE अनुपालन और राज्य की क्षमता

    Mass teacher recruitment drives by states address persistent shortfalls in the Pupil-Teacher Ratios mandated by the Right to Education (RTE) Act, reflecting state capacity challenges.

मेन्स 2026 में SC/ST शैक्षणिक असमानता को पाटने में विशिष्ट आवासीय विद्यालयों (EMRS, कस्तूरबा गांधी, राज्य मॉडलों) की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए पूछा जा सकता है।

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