प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: बिहार केंद्रीय फसल बीमा में फिर से शामिल
स्रोत:financial-express ↗
क्यों मायने रखता है
केंद्र और राज्य की कृषि योजनाओं (जैसे PMFBY और PM-KUSUM), फसल सीजन (रबी/खरीफ) और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न BPSC Prelims में अक्सर पूछे जाते हैं। नीति में यह बदलाव करंट अफेयर्स और बिहार-विशिष्ट अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधा संभावित प्रश्न है।
सारांश
Bihar is preparing to rejoin the central crop insurance scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), beginning with the Rabi agricultural season of 2026-27. Having previously opted out to run its own state-level program, the Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana, the state's return to PMFBY signals a shift towards integrating with the national framework for agricultural risk management. This move aims to provide farmers with more robust financial protection against crop losses due to unpredictable natural calamities and strengthens cooperative mechanisms between the Centre and the State in agricultural policy.
मुख्य बिंदु
- Bihar government plans to rejoin the central crop insurance scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), starting from the Rabi 2026-27 season.
- राज्य ने इससे पहले 2018 में केंद्रीय पहल से बाहर होने के बाद अपनी खुद की योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, लागू की थी।
- PMFBY में शामिल होने से बिहार के किसान राष्ट्रीय फसल जोखिम प्रबंधन ढांचे में एकीकृत होंगे, जिससे उन्हें अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
- यह कदम कृषि कल्याण में बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय को दर्शाता है और इससे बिहार में किसानों के लिए सुरक्षा तंत्र के मजबूत होने की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
एक केंद्र प्रायोजित फसल बीमा योजना जो रोके न जा सकने वाले प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ वित्तीय कवरेज प्रदान करती है। इसमें किसानों के लिए एकसमान, अत्यधिक सब्सिडी वाले प्रीमियम की व्यवस्था है—रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और व्यावसायिक फसलों के लिए 5%।
UPSC context
GS-3 (कृषि) और GS-2 (कल्याण) के लिए महत्वपूर्ण। कृषि जोखिम प्रबंधन और कृषि आय स्थिरीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना
बिहार द्वारा शुरू की गई एक राज्य-विशिष्ट फसल सहायता योजना, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फसल नुकसान के लिए वित्तीय राहत प्रदान करना है, और विशेष रूप से इसमें किसानों को किसी भी बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
UPSC context
GS-3 (कृषि) और केंद्र-राज्य संबंधों के लिए प्रासंगिक। राज्य-स्तरीय नीतिगत अनुकूलन और विकेंद्रीकृत कृषि सुरक्षा तंत्र को दर्शाता है।
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
प्राथमिक केंद्रीय सरकारी निकाय जो व्यापक कृषि नीतियों को तैयार करने, PMFBY जैसे किसान कल्याण कार्यक्रमों को प्रशासित करने और भारतीय राज्यों में कृषि विकास को गति देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
Essential for GS-2 (Governance). Demonstrates the institutional and administrative framework guiding national food security and agrarian welfare.
प्रारंभिक ट्रैप
संस्थागत ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड ऋण) का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए PMFBY में नामांकन अनिवार्य है।
PMFBY मूल रूप से ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन केंद्र ने इस योजना में संशोधन किया और खरीफ 2020 सीजन से इसे सभी किसानों के लिए 100% स्वैच्छिक बना दिया।
संबंधित अवधारणाएँ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य प्रीमियम और कवरेज विशेषताएं क्या हैं?
- एकसमान प्रीमियम: किसान रबी के लिए अधिकतम 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करते हैं।
- व्यापक जोखिम: यह अपरिहार्य जोखिमों से होने वाले उपज के नुकसान को कवर करता है, जिसमें बुआई न हो पाना, खड़ी फसल को नुकसान, स्थानीयकृत आपदाएं और कटाई के बाद का नुकसान शामिल हैं।
- Voluntary Enrollment: खरीफ 2020 सीजन से इस योजना को ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक बना दिया गया था।
How is the financial burden of PMFBY shared between the Centre and States?
- सब्सिडी की हिस्सेदारी: शेष बीमांकिक प्रीमियम (सब्सिडी) आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से (50:50) साझा किया जाता है।
- विशेष श्रेणी: उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए, केंद्र इन राज्यों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सब्सिडी के बोझ का 90% (90:10 अनुपात) वहन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और CSS ऑप्ट-आउट
बढ़ते जलवायु-जोखिम भुगतानों के बीच बिहार की वापसी स्वतंत्र राज्य बीमा योजनाओं की राजकोषीय अवहनीयता को रेखांकित करती है, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में राज्य की क्षमता की सीमाओं को दर्शाती है।
PMFBY + जलवायु-स्मार्ट कृषि
PMFBY कवरेज का विस्तार करने को अब तेजी से स्थानीय मौसम स्टेशन के डेटा और जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों के एकीकरण से जोड़ा जा रहा है ताकि बीमांकिक प्रीमियम को कम किया जा सके और स्थानीयकृत आपदाओं का सटीक आकलन किया जा सके।
2026 में PMFBY प्रीमियम के विशिष्ट विवरणों, इसकी स्वैच्छिक प्रकृति और जलवायु-प्रेरित फसल नुकसान कवरेज को मिलाकर एक बहु-कथन वाले प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Which scheme was recognized as world's largest insurance scheme launched in India in September 2018?
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