डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने वाली बिहार ऑनलाइन मीडिया नीति
स्रोत:patnapress ↗
क्यों मायने रखता है
यह नीति राज्य सरकारों द्वारा गिग-इकोनॉमी डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को सार्वजनिक शासन और नीतिगत पहुंच में औपचारिक रूप से शामिल करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो पारंपरिक मास मीडिया से विकेंद्रीकृत डिजिटल जागरूकता अभियानों की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।
सारांश
बिहार सरकार ने एक नई सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नीति को मंजूरी दी है, जो राज्य सरकार की योजनाओं और जन कल्याणकारी पहलों को बढ़ावा देने वाले कंटेंट बनाने के लिए डिजिटल क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेगी। पात्र क्रिएटर्स 1 लाख व्यूज तक पहुंचने वाले कंटेंट के लिए 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं, जिसमें 1 मिलियन व्यूज के लिए अधिकतम कमाई 1 लाख रुपये तय की गई है। इस नीति के अनुसार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स का फॉलोअर बेस कम से कम 1,00,000 होना चाहिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) इन साझेदारियों को प्रबंधित करने के लिए एक स्तरीय श्रेणीकरण प्रणाली लागू करेगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस की पहुंच के लिए आधुनिक डिजिटल चैनलों का लाभ उठाना है।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को राज्य की नीतियों, विकास पहलों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाला कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नीति' को मंजूरी दी है।
- कंटेंट क्रिएटर्स 1 लाख व्यूज तक पहुँचने वाले वीडियो के लिए 10,000 रुपये तक और 1 मिलियन व्यूज हासिल करने वाले कंटेंट के लिए 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) पात्र क्रिएटर्स और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्मों को उनके फॉलोअर्स की संख्या और एंगेजमेंट मेट्रिक्स के आधार पर 'A', 'B' और 'C' श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा।
- पात्र होने के लिए, व्यक्तिगत क्रिएटर्स के पास X, Facebook, Instagram या YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 100,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, जबकि वेब प्लेटफॉर्म या ऐप्स के लिए न्यूनतम 50,000 यूनिक मासिक यूजर्स होना आवश्यक है।
- यह पहल दोहरा उद्देश्य पूरा करती है: राज्य की पहलों के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और क्षेत्रीय कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिजिटल गिग-इकोनॉमी रोजगार को बढ़ावा देना।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नीति
बिहार सरकार की एक नीति जो राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए पात्र डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को वित्तीय रूप से पुरस्कृत करती है। इसके तहत कमाई की अधिकतम सीमा वन मिलियन व्यूज के लिए ₹1 लाख निर्धारित की गई है।
UPSC context
GS Paper 2 (राज्य की नीतियां); बिहार के अभिनव डिजिटल आउटरीच और ई-गवर्नेंस पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD)
बिहार में मीडिया संबंधों, सरकारी प्रचार और सार्वजनिक फीडबैक का प्रबंधन करने वाली नोडल राज्य एजेंसी। यह डिजिटल क्रिएटर्स का मूल्यांकन और उन्हें सूचीबद्ध (empanel) करके नई सोशल मीडिया नीति को लागू करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राज्य प्रशासन); सार्वजनिक संचार के लिए जिम्मेदार कार्यकारी अंगों की समझ का परीक्षण करता है।
ई-गवर्नेंस
सरकारी जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। बिहार राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल क्रिएटर्स के साथ साझेदारी करके ई-गवर्नेंस का विस्तार कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन); नागरिक जुड़ाव और सेवा वितरण के लिए तकनीकी हस्तक्षेपों के संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
डिजिटल मीडिया विनियमन
ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने वाला ढांचा। बिहार की नीति पात्रता सीमाएं—जैसे कि 1 लाख फॉलोअर्स—निर्धारित करके और फंड जारी करने से पहले थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स की मांग करके राज्य-प्रायोजित डिजिटल मीडिया को विनियमित करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन/प्रौद्योगिकी); मीडिया नैतिकता, राज्य की निगरानी और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही से जुड़े विषयों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
नई नीति के तहत बिहार में कोई भी डिजिटल क्रिएटर प्रति 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये के लिए पात्र है।
पुरस्कार विशेष रूप से राज्य सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने वाली सामग्री तक ही सीमित हैं, और अर्हता प्राप्त करने के लिए क्रिएटर्स को 1,00,000 फॉलोअर्स की एक सख्त सीमा को पूरा करना होगा।
संबंधित अवधारणाएँ
बिहार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) का प्राथमिक कार्य क्या है?
- नोडल एजेंसी: सरकारी नीतियों, निर्णयों और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सूचनाओं के प्रसार के लिए राज्य के आधिकारिक मुखपत्र के रूप में कार्य करता है।
- मीडिया प्रबंधन: आधिकारिक विज्ञापनों को वितरित करने और जनसंपर्क का प्रबंधन करने के लिए मीडिया घरानों (और अब A, B, C टियर के डिजिटल क्रिएटर्स) को सूचीबद्ध करने के लिए जिम्मेदार।
भारत में 'गिग इकोनॉमी' को क्या परिभाषित करता है?
- गैर-पारंपरिक कार्य: पारंपरिक स्थायी रोजगार के बजाय अल्पकालिक अनुबंधों, फ्रीलांस काम या लचीली कार्य-आधारित नौकरियों की विशेषता वाला श्रम बाजार।
- प्लेटफॉर्म पर निर्भर: स्वतंत्र कामगारों या क्रिएटर्स को उपभोक्ताओं और ग्राहकों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐप्स और सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भर।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल गिग इकोनॉमी और जनसांख्यिकीय लाभांश
सीधे GS-2 अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बिहार स्थायी नौकरशाही का विस्तार किए बिना राज्य में बेरोजगारी से निपटने और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए डिजिटल उद्यमिता का उपयोग कर रहा है।
ई-गवर्नेंस आउटरीच बनाम विनियमन
बिहार की प्रोत्साहन-आधारित जनसंपर्क रणनीति की तुलना IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स) नियम, 2021 के तहत केंद्र सरकार के नियामक दृष्टिकोण से करता है।
BPSC Prelims अक्सर राज्य की योजनाओं के सटीक मानदंडों का परीक्षण करता है: 1 लाख फॉलोअर की सीमा, 50 हजार वेब यूजर की सीमा और नोडल एजेंसी के रूप में IPRD को याद रखें।
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