बिहार ने सरकारी इमारतों के लिए रूफटॉप सोलर लक्ष्य निर्धारित किया
स्रोत:drishtiias ↗
क्यों मायने रखता है
BPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो बिहार की सतत विकास पहलों, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और राज्य के बजट/नीतिगत घोषणाओं पर नज़र रख रहे हैं।
सारांश
बिहार सरकार ने 2029-30 तक सरकारी इमारतों पर 500 मेगावाट (MW) रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो अक्षय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में राज्य के रणनीतिक प्रयासों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2029-30 तक सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पावर के लिए 500 MW का लक्ष्य तय किया है।
- इस पहल का उद्देश्य सरकारी बुनियादी ढांचे को स्वच्छ ऊर्जा में बदलना और कार्बन पदचिह्न को कम करना है।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विस्तार और हरित ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के राज्य और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
महत्वपूर्ण शब्द
रूफटॉप सोलर लक्ष्य 2029-30
जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत वित्त वर्ष 2029-30 तक राज्य सरकार की इमारतों पर 500 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एक लक्ष्य।
UPSC context
BPSC जनरल स्टडीज (पेपर II - अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण) तथा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों से संबंधित बिहार-विशिष्ट समसामयिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण।
बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA)
बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, सौर परियोजनाओं को लागू करने और राज्य स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा नीतियों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार नोडल राज्य एजेंसी।
UPSC context
BPSC पाठ्यक्रम के तहत बिहार में अक्षय ऊर्जा के क्रियान्वयन के संस्थागत ढाँचे पर ज्ञान का परीक्षण करता है।
जल-जीवन-हरियाली अभियान
बिहार में पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक प्रशासनिक पहल, जिसके तहत 500 मेगावाट (MW) की रूफटॉप सोलर परियोजना कोANCHOR किया गया है।
UPSC context
बिहार सरकार के प्रमुख पारिस्थितिक कार्यक्रमों को कवर करने वाला महत्वपूर्ण BPSC-विशिष्ट करेंट अफेयर्स प्रश्न क्षेत्र।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) बिहार सरकार की इमारतों पर सीधे रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है।
अभ्यर्थी राज्य-विशिष्ट ऊर्जा प्रश्नों के उत्तर देते समय अक्सर BREDA (बिहार की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन नोडल एजेंसी) को SECI या MNRE जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थागत और वैधानिक निकाय कौन से हैं?
- नोडल एजेंसी: BREDA (Bihar Renewable Energy Development Agency) बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने और क्रियान्वित करने वाली नामित राज्य नोडल एजेंसी है।
- जल-जीवन-हरियाली: जल-जीवन-हरियाली अभियान पूरे राज्य में जलवायु लचीलेपन, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को एकीकृत करता है।
- RESCO मॉडल: RESCO (Renewable Energy Service Company) मॉडल तीसरे पक्ष के डेवलपर्स को सरकार की ओर से बिना किसी अग्रिम पूंजी के सोलर प्लांट स्थापित करने और उनका रखरखाव करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
रूफटॉप सोलर रेस्को मॉडल + पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग
बिहार की 500 मेगावाट की छत पर सौर ऊर्जा परियोजना के लिए उपयोग किया जाने वाला RESCO मॉडल बुनियादी ढांचा वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) ढाँचे के साथ राज्य के ऊर्जा लक्ष्यों को जोड़ता है।
जल-जीवन-हरियाली + राष्ट्रीय हरित ऊर्जा लक्ष्य
जल-जीवन-हरियाली के तहत बिहार के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य राज्य की पर्यावरण योजनाओं को राष्ट्रीय नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं और विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा विकेंद्रीकरण से जोड़ते हैं।
बिहार रूफटॉप सोलर लक्ष्य (2029-30 तक 500 MW, RESCO मॉडल, BREDA) BPSC प्रारंभिक परीक्षा में मिलान करने वाले या बहु-कथन वाले प्रश्न के रूप में शामिल होगा।
संबद्ध PYQ · 2
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