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बिहार नवीकरणीय ऊर्जा प्रस्ताव और केंद्रीय ग्रीन कॉरिडोर सहायता

स्रोत:uniindia ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए बिहार की ठोस योजनाओं और भौगोलिक केंद्रों (जमुई, बांका, औरंगाबाद आदि) पर प्रकाश डालता है। BPSC Prelims के लिए, इन स्थानीय जिलों, प्रस्तावित क्षमताओं (जैसे कि 150 MW SECI सोलर पार्क), और राष्ट्रीय सौर व कृषि नीतियों के साथ इनके जुड़ाव को समझना अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

बिहार के ऊर्जा मंत्री ने महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। राज्य के प्रस्तावों में 3,305 MW का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, PM सूर्य घर योजना का 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं तक विस्तार करना, PM-KUSUM के तहत 1,000 कृषि फीडरों का सौरीकरण करना, औरंगाबाद में 150 MW का SECI सोलर पार्क स्थापित करना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (NISE) का एक क्षेत्रीय परिसर बनाना शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार (उर्फ बुलो मंडल) ने नई दिल्ली में केंद्रीय MNRE मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात कर प्रमुख हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया।
  • राज्य ने जमुई, बांका, लखीसराय, औरंगाबाद और कैमूर सहित सौर-समृद्ध जिलों से बिजली की निकासी के लिए 3,305 MW के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।
  • बिहार ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि पहले चरण में स्वीकृत 250,000 लाभार्थियों (कुल 5.8 मिलियन कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं में से) की संख्या को बढ़ाकर 1 मिलियन कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके।
  • PM-KUSUM घटक-सी (Component-C) के तहत, बिहार ने कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 1,000 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से संचालित (solarise) करने की स्वीकृति का अनुरोध किया है।
  • अन्य प्रमुख प्रस्तावों में SECI के माध्यम से औरंगाबाद में 150 MW का सोलर पार्क स्थापित करना, बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करना और बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (NISE) का एक क्षेत्रीय परिसर स्थापित करना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

आवासीय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को सब्सिडी देकर 1 करोड़ भारतीय परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 2024 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (central sector scheme)।

UPSC context

GS Paper III (ऊर्जा/बुनियादी ढांचा), जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच, जलवायु लक्ष्यों और विकेंद्रीकृत बिजली वितरण के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।

Source
PM-KUSUM योजना

वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सोलर पंपों पर सब्सिडी देकर, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरधिकरण करके और विकेन्द्रीकृत सौर संयंत्रों की स्थापना करके किसानों के लिए जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS Paper III (कृषि और बुनियादी ढांचा), कृषि यंत्रीकरण (farm mechanization), स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (clean energy transition) और प्रत्यक्ष आय सहायता (direct income support) के ज्ञान का परीक्षण।

Source
कुटीर ज्योति योजना

मूल रूप से ग्रामीण गरीबों के लिए 1988-89 की एक केंद्रीय पहल, जिसे बिहार सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और राज्य-वित्त पोषित सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदान करने के लिए नया रूप दिया गया।

UPSC context

GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS Paper III (ऊर्जा), राज्य-स्तरीय गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा संक्रमण (energy transition) मॉडलों का मूल्यांकन।

Source
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)

नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने और निकालने (इवेक्यूएट करने) के लिए समर्पित पारेषण प्रणाली (ट्रांसमिशन सिस्टम) के निर्माण हेतु 2015 में शुरू की गई एक पहल।

UPSC context

GS Paper III (बुनियादी ढांचा और पर्यावरण), जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन ग्रिड एकीकरण, क्षेत्रीय ग्रिड स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है।

Source
भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)

MNRE (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, जो भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रमुख कार्यान्वयन और बिजली-व्यापार एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS Paper III (इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी), केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन और बिजली खरीद मॉडल की समझ का परीक्षण।

Source
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)

MNRE के तहत एक स्वायत्त R&D संस्थान, जो सौर प्रौद्योगिकी अनुसंधान, परीक्षण, प्रमाणन और कौशल विकास के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / ऊर्जा), नवीकरणीय क्षेत्र में तकनीकी R&D, मानक परीक्षण और कौशल विकास का मूल्यांकन।

Source
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति

वर्ष 2026 की एक राज्य नीति, जिसका लक्ष्य 2031 तक 0.10 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन करना है, और जो समर्पित प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण एवं औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन (carbonisation) को बढ़ावा देती है।

UPSC context

GS Paper III (पर्यावरण और अर्थव्यवस्था), राज्य-स्तरीय स्वच्छ ईंधन रणनीतियों, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और नेट-जीरो संरेखण का परीक्षण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

PM-KUSUM Component-C कड़ाई से व्यक्तिगत किसानों के स्वामित्व वाले व्यक्तिगत ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों के सोलराइजेशन तक ही सीमित है।

घटक-C (Component-C) के तहत, सरकार ने 2020 में फीडर-स्तरीय सोलराइजेशन (feeder-level solarisation) की शुरुआत की। यह राज्यों को केवल व्यक्तिगत पंपों के बजाय पूरे कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे इसका कार्यान्वयन सस्ता हो जाता है और बिहार जैसे राज्यों के लिए यह अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Government Schemes and Renewable Energy Sector

PM-KUSUM योजना के तीन मुख्य घटक (components) कौन-से हैं?

  • घटक A: यह किसानों की बंजर या परती भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत, ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित करने पर केंद्रित है।
  • घटक B: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 20 लाख स्टैंडअलोन सौर-ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • घटक C: यह 15 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों के सोलराइजेशन (सौरकरण) पर केंद्रित है, जिसमें व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन और फीडर-स्तरीय सोलराइजेशन दोनों शामिल हैं।
Infrastructure and Energy Economics

इंट्रा-स्टेट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) योजना क्या है?

  • मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य समर्पित पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से राज्य-स्तरीय ग्रिड में बिजली की निकासी को सुगम बनाना है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता के साथ राज्य पारेषण उपयोगिताओं (STUs) द्वारा कार्यान्वित।
  • ग्रिड स्थिरता: सौर और पवन जैसे अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले (इंटरमिटेंट) नवीकरणीय स्रोतों की निकासी (इवैक्यूएशन) के लिए ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने हेतु पूरक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) में राजकोषीय संघवाद

    भूमि की कमी और वित्तीय तनाव से जूझ रहे राज्यों को संक्रमण (transition) के लिए केंद्र से असमान अनुदान (जैसे GEC और सोलर पार्क) की आवश्यकता होती है, जो यह दर्शाता है कि राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) किस प्रकार भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को आकार देता है।

  • कृषि सौरकरण बनाम खाद्य सुरक्षा

    बिहार जैसे उपजाऊ राज्यों में PM-KUSUM घटक-सी (Component-C) फीडर-स्तरीय सोलराइजेशन, मेगा-सोलर पार्कों के लिए दुर्लभ कृषि योग्य भूमि का मार्ग बदले बिना कृषि क्षेत्र के ऊर्जा पदचिह्न (energy footprint) को स्वच्छ बनाने में मदद करता है।

2026 Prelims में PM-KUSUM Component-C के फीडर-स्तरीय सोलराइजेशन (feeder-level solarization) और Intra-State Green Energy Corridor के फंडिंग विभाजन (funding split) का परीक्षण किया जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2023BPSC_PRELIMSGS1

    The first ‘floating solar power plant’ has been built at which place in Bihar?

  • 2020BPSC_PRELIMSGS1

    The objective of PM-KUSUM Scheme is