सबकी योजना सबका विकास

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभाओं के माध्यम से समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) की सहभागी योजना, निर्माण और निष्पादन के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान।

पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDP)

प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से तैयार किया गया एक वार्षिक व्यापक विकास खाका, जो स्थानीय बुनियादी ढाँचे, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को संबोधित करता है।

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम

1992 का ऐतिहासिक कानून जिसने संविधान में भाग IX जोड़ा, जिससे त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और ग्यारहवीं अनुसूची (29 कार्यात्मक मदें) को संवैधानिक दर्जा मिला।

पंचायती राज विभाग बिहार

बिहार सरकार का वह नोडल विभाग जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन, विकेन्द्रीकरण नीतियों के कार्यान्वयन और स्थानीय अनुदानों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

भारत भर में पंचायती राज संस्थानों के लिए नीतियां तैयार करने, कानून बनाने और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।