बिहार मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विकास और ऋण योजना को मंजूरी दी
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
BPSC Prelims में अक्सर उम्मीदवारों से राज्य-विशिष्ट आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक नीतियों, बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं (जैसे BIADA/AIDA) और रोजगार लक्ष्यों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य-विशिष्ट अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों के लिए वित्तीय तंत्रों (राज्य-समर्थित ऋण) और औद्योगिक नीति के विस्तार को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
बिहार कैबिनेट ने राज्य को एक प्रमुख विनिर्माण और औद्योगिक केंद्र (hub) के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक ₹25,000 करोड़ की औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी (AIDA) को राज्य सरकार के समर्थन से विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ₹25,000 करोड़ का ऋण जुटाने के लिए अधिकृत किया गया है। निवेशकों के उत्साह को बनाए रखने के लिए, कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 (Bihar Industrial Investment Promotion Package-2025) की वैधता को भी 31 दिसंबर, 2026 तक (या नई 2026 नीति लागू होने तक) बढ़ा दिया है। इन पहलों का प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और 2030 तक युवाओं को एक करोड़ नौकरियां प्रदान करने के राज्य के दृष्टिकोण (vision) को प्राप्त करने में मदद करना है।
मुख्य बिंदु
- बिहार कैबिनेट ने बिहार को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में बदलने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए ₹25,000 करोड़ की एक बड़ी औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी (AIDA) को भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, राज्य सरकार की गारंटी के साथ वित्तीय संस्थानों से ₹25,000 करोड़ का ऋण जुटाने के लिए अधिकृत किया गया है।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 (मूल रूप से 30 जून, 2026 तक वैध) को 31 दिसंबर, 2026 तक या नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के लागू होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।
- इन पहलों का उद्देश्य 2030 तक एक करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने के बिहार के लक्ष्य को हासिल करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025
बिहार के विनिर्माण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और भूमि रियायतें प्रदान करने वाली एक राज्य-स्तरीय योजना।
UPSC context
GS Paper II (सरकारी नीतियां) और GS Paper III (औद्योगिक विकास); यह राज्य-स्तरीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी (AIDA)
बिहार राज्य की एक एजेंसी (जिसे IDA के रूप में भी जाना जाता है जो भूमि अधिग्रहण के प्रबंधन, औद्योगिक अवसंरचना के निर्माण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (निवेश मॉडल और बुनियादी ढांचा); सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) और राज्य के नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2026
बिहार का आगामी नीतिगत ढांचा जिसका उद्देश्य निवेश की गति को बनाए रखना, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और राज्य के रोजगार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) को सुगम बनाना है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीति); व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य-स्तरीय पहलों का परीक्षण करता है।
बिहार कैबिनेट
बिहार राज्य सरकार का मुख्य निर्णय लेने वाला कार्यकारी निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो नीतियों को निर्देशित करता है, सार्वजनिक व्यय को मंजूरी देता है और क्षेत्रीय विकासात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाता है।
UPSC context
GS Paper II (राज्य कार्यपालिका और संघवाद); यह राज्य स्तर पर कार्यकारी शक्ति, सामूहिक उत्तरदायित्व और शासन (गवर्नेंस) की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य की एजेंसियों द्वारा जुटाए गए राज्य सरकार समर्थित ऋण, FRBM नियमों के तहत राज्य की उधार सीमा में शामिल नहीं होते हैं।
केंद्र सरकार राज्यों को FRBM सीमाओं को दरकिनार करने से रोकने के लिए, राज्य के बजट से चुकाए जाने वाले ऑफ-बजट उधारी (OBBs) को राज्य की शुद्ध ऋण सीमा (Net Borrowing Ceiling) के तहत शामिल करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य सरकार की गारंटियों और बजट-बाह्य उधारियों (ऑफ-बजट बॉरोइंग्स) का राजकोषीय उपचार क्या है?
- आकस्मिक देयताएं (Contingent Liabilities): राज्य की गारंटियाँ ऐसी आकस्मिक देनदारियाँ उत्पन्न करती हैं जो तुरंत राजकोषीय घाटे को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन यदि उधारकर्ता इकाई चूक (डिफॉल्ट) करती है तो ये संरचनात्मक राजकोषीय जोखिम पैदा करती हैं।
- FRBM एकीकरण: केंद्र सरकार अब संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत राज्यों की शुद्ध ऋण सीमा (Net Borrowing Ceiling) में से उनके बजट-बाह्य उधार (off-budget borrowings) (जहां ऋण चुकाने की जिम्मेदारी राज्य की होती है) को समायोजित (adjust) करती है।
औद्योगीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में संविधान शक्तियों का विभाजन किस प्रकार करता है?
- राज्य सूची का विषय (State Subject) की स्थिति: भूमि राज्य सूची का विषय है (राज्य सूची की प्रविष्टि 18), जो राज्यों को भूमि के स्वामित्व (land tenure), आवंटन और विकास पर अनन्य शक्तियां प्रदान करता है।
- समवर्ती क्षेत्राधिकार: संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत आता है, जो केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और बजट-इतर देनदारियां
केंद्र-राज्य तनाव तब उत्पन्न होता है जब केंद्रीय उधार सीमाएं राज्य-गारंटीकृत PSU ऋणों को कड़ाई से गणना में शामिल करती हैं, जिससे महत्वपूर्ण औद्योगिक भूमि बैंकों को वित्तपोषित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है।
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और भूमि का राजकोषीयकरण
₹1 में भूमि हस्तांतरण जैसे आक्रामक प्रोत्साहन देने वाले राज्यों को राजकोषीय क्षरण का जोखिम रहता है, जो यह दर्शाता है कि निजी निवेश के लिए उप-राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा किस प्रकार स्थानीय राजस्व सृजन को प्रभावित करती है।
Mains 2026 इस बात का विश्लेषण कर सकता है कि राज्य-स्तरीय आक्रामक भूमि प्रोत्साहन और बजट-बाहर (off-budget) गारंटियाँ किस प्रकार उप-राष्ट्रीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (sub-national fiscal consolidation) को प्रभावित करती हैं।
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