विकास को गति देने के लिए बिहार की एकीकृत औद्योगिक नीति
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
बिहार के आर्थिक दृष्टिकोण, औद्योगीकरण नीतियों और BPSC पाठ्यक्रम के तहत विनिर्माण तथा रोजगार को बढ़ावा देने वाली राज्य-स्तरीय पहलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
बिहार सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास को गति देने, विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कई क्षेत्रीय नीतियों को एक एकल ढांचे में समेकित करके राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक एकीकृत औद्योगिक नीति लाने की योजना की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को सुव्यवस्थित करने, निवेश आकर्षित करने और व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में सुधार के लिए एक एकीकृत औद्योगिक नीति की योजना बना रही है।
- इस पहल का उद्देश्य नौकरशाही की बाधाओं को दूर करने और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों को एक एकल सुसंगत ढांचे में समेकित करना है।
- फोकस क्षेत्रों में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के वास्ते मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो-प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और IT/ITeS शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
यूनिफाइड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिहार
बिहार सरकार द्वारा कई क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों को प्रतिस्थापित करने, नौकरशाही की स्वीकृतियों को सरल बनाने और एक ही छत्रछाया में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए प्रस्तावित एक व्यापक नीतिगत ढांचा।
UPSC context
BPSC (बिहार में आर्थिक विकास और औद्योगिक नीति) के लिए महत्वपूर्ण, विनिर्माण और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य-स्तरीय नीति सुधारों का परीक्षण करता है।
बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान
ease-of-doing-business सुधारों के क्रियान्वयन के आधार पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को रैंक करने वाला केंद्र सरकार का एक वार्षिक मूल्यांकन ढांचा, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी निवेश माहौल को बढ़ावा देना है।
UPSC context
BPSC/UPSC अर्थशास्त्र और शासन के लिए प्रासंगिक, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में संघीय सहकारी तंत्र और राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का परीक्षण करता है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग, जो औद्योगिक नीतियों को तैयार करने, आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने और राज्य-स्तरीय व्यावसायिक सुधारों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
BPSC/UPSC सामान्य अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास, FDI और बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करने वाले संस्थागत ढाँचों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ऑटोमैटिक डीम्ड क्लीयरेंस 30 दिनों के बाद निवेशकों को सभी कानूनी पर्यावरणीय और भूमि-उपयोग स्वीकृतियों से छूट देता है।
अभ्यर्थी अक्सर 'डीम्ड क्लीयरेंस' (मान ली गई मंजूरी) को बिना शर्त परियोजना की मंजूरी समझ लेते हैं, जबकि यह केवल 30 दिनों के बाद वैधानिक मंजूरी प्रदान करता है, जबकि पर्यावरण और भूमि-उपयोग कानूनों के तहत अभी भी उचित अनुपालन आवश्यक होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय कौन से हैं?
- SIPB की भूमिका: State Investment Promotion Board (SIPB) बिहार में औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है।
- BIADA का कार्य: बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) राज्य भर में औद्योगिक क्लस्टरों के लिए भूमि बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण और विकास करता है।
- सिंगल विंडो: सिंगल विंडो सिस्टम समयबद्ध वैधानिक मंजूरियों के माध्यम से नौकरशाही के लालफीताशाही को खत्म करने के लिए आधारित है।
अंतर-विषय पैटर्न
औद्योगिक नीति + राजकोषीय संघवाद BRAP लिंकेज
बिहार का सिंगल-विंडो क्लीयरेंस मॉडल DPIIT के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) को दर्शाता है, जो राज्य-स्तरीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यवसाय सुगमता) रैंकिंग को सीधे राष्ट्रीय राजकोषीय हस्तांतरण प्रोत्साहन से जोड़ता है।
एग्रो-टेक्सटाइल क्लस्टर्स + सेंट्रल स्कीम कन्वर्जेंस
एग्रो-प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल पर फोकस बिहार की औद्योगिक नीति को पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) योजना और राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशनों से जोड़ता है।
बिहार का 'डीम्ड क्लियरेंस' 30-दिवसीय नियम और SIPB सिंगल-विंडो सेटअप, BPSC प्रारंभिक परीक्षा के कथन-आधारित प्रश्नों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024-EBPSC_PRELIMSGS1
What is the contribution of agriculture in the Gross Domestic Product (GDP) of Bihar?
- 2023BPSC_PRELIMSGS1
In the year 2020, Bihar gained the __ rank out of 36 States in the Ease of Doing Business, awarded by Business Reforms Action Plan (BRAP).
