बिहार प्रीपेड स्मार्ट मीटर के राष्ट्रीय रोलआउट में अग्रणी है
स्रोत:constructionworld ↗
क्यों मायने रखता है
BPSC के अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्योंकि यह राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पहलों, बिजली क्षेत्र के सुधारों और डिजिटल शासन में बिहार की अग्रणी भूमिका को उजागर करता है।
सारांश
बिहार ने अपनी बिजली वितरण कंपनियों के नेतृत्व में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों के कार्यान्वयन और रोलआउट में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह तकनीकी उन्नयन वाणिज्यिक नुकसान को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में सहायता करता है।
मुख्य बिंदु
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के रोलआउट और स्थापना में बिहार भारत में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।
- राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (NBPDCL और SBPDCL) ने ऊर्जा लेखांकन (एनर्जी अकाउंटिंग) में उल्लेखनीय प्रगति की है, AT&C नुकसान को कम किया है और राजस्व संग्रह में सुधार किया है।
- प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय में अपनी बिजली की खपत की निगरानी करने के लिए सशक्त बनाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम
भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी पहल, जिसका उद्देश्य पारंपरिक बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलना है, ताकि एटी एंड सी (AT&C) नुकसान को कम किया जा सके, बिलिंग की सटीकता में सुधार किया जा सके और बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।
UPSC context
BPSC सामान्य अध्ययन (पेपर II - अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण, ऊर्जा सुधारों और बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण में पहलों का परीक्षण।
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL)
बिहार सरकार के अधीन एक राज्य-स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जो बिहार के उत्तरी जिलों में बिजली वितरण और बुनियादी ढांचा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
बिहार शासन और विकास के लिए प्रासंगिक, राज्य में प्रशासनिक ढाँचों और ऊर्जा क्षेत्र के प्रदर्शन का परीक्षण करता है।
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)
बिहार सरकार द्वारा राज्य के दक्षिणी जिलों में बिजली आपूर्ति, बिलिंग और वितरण बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए स्थापित एक राज्य-स्वामित्व वाली बिजली वितरण उपयोगिता।
UPSC context
BPSC अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण, राज्य-स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बिजली वितरण सुधारों का मूल्यांकन।
प्रारंभिक ट्रैप
बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए वित्तपोषण पूरी तरह से राज्य के राजस्व से किया जाता है, इसमें किसी भी केंद्रीय वितरण क्षेत्र योजना की कोई मदद नहीं ली जाती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि स्मार्ट मीटरों के लिए केंद्र की मदद के बिना पूरी तरह से राज्य के खजाने से फंडिंग होती है या वे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस (वितरण हानि) को ट्रांसमिशन लॉस (संचरण हानि) समझ बैठते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय बिजली क्षेत्र में AT&C नुकसान क्या हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं?
- परिभाषा: एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) नुकसान तकनीकी पारेषण/वितरण नुकसान को बिजली की चोरी और बिना बिल की खपत जैसे व्यावसायिक नुकसान के साथ जोड़ते हैं।
- प्रभाव: उच्च AT&C नुकसान डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे बढ़ता हुआ कर्ज पैदा होता है और बार-बार राज्य सरकार के बेलआउट और सब्सिडी की आवश्यकता होती है।
- सुधार लक्ष्य: AT&C घाटे को कम करना रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) जैसी केंद्रीय योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्मार्ट मीटर + पावर सेक्टर सुधार
स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का सफल कायापलट राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को केंद्र के बिजली क्षेत्र के सुधारों और शासन में तकनीकी हस्तक्षेपों से जोड़ता है।
AT&C लॉसेस + स्टेट फिस्कल हेल्थ
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) ढांचे के तहत AT&C नुकसान को कम करने से सीधे तौर पर राज्य की ऋण सीमाओं और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ता है।
बिहार का स्मार्ट मीटर नेतृत्व और AT&C घाटा कम होना BPSC मुख्य परीक्षा के डेटा-आधारित नीतिगत प्रश्नों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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In which of the following years the Bihar state Hydroelectric power corporation was established?
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Which of the following statement/s is/are correct about Bihar’s economic performance in 2023-24?
