प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS)

भारत में जमीनी स्तर के सहकारी ऋण संस्थान जो ग्राम स्तर पर सीधे ग्रामीण किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण, इनपुट (कृषि आदान) वितरण और विपणन सुविधाएं प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ (NFCSF)

1960 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष निकाय, जो बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और जिसका कार्य पूरे भारत में सहकारी चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व करना, उनके हितों की वकालत करना तथा उन्हें तकनीकी-व्यावसायिक और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।

सात निश्चय-3

बिहार के प्रमुख 'सात निश्चय' विकास ढांचे का तीसरा चरण (2025–2030), जो रोजगार को दोगुना करने, आय, औद्योगिक विकास (चीनी मिलों के पुनरुद्धार सहित), कृषि प्रगति, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर केंद्रित है।

सहकारी चीनी मिलें

स्थानीय गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा स्वयं के स्वामित्व, वित्तपोषण और लोकतांत्रिक रूप से संचालित चीनी-प्रसंस्करण कारखाने, जो उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने तथा जैव-ऊर्जा और चीनी उत्पादन से प्राप्त लाभ को साझा करने में मदद करते हैं।

बिहार सहकारिता विभाग

बिहार सरकार का वह राज्य सरकारी विभाग जो सहकारी समितियों, PACS के पंजीकरण, नियमन और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिम्मेदार है, और चीनी मिलों जैसे राज्य-संचालित सहकारी औद्योगिक पुनरुद्धार को लागू करता है।