बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य
स्रोत:bioenergytimes ↗
क्यों मायने रखता है
बिहार की नवीनतम औद्योगिक नीतियों, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों और रोजगार सृजन ढाँचों पर नजर रखने वाले BPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 से 16,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और 12,000 नौकरियों का सृजन करने की उम्मीद है, जो बिहार के नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास रोडमैप में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
मुख्य बिंदु
- बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 से राज्य में लगभग 16,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है।
- इस नीति का उद्देश्य हरित ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 12,000 नौकरियों का सृजन करके रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- यह पहल व्यापक राष्ट्रीय कार्बन कटौती लक्ष्यों और सतत औद्योगिक विकास के साथ तालमेल बिठाते हुए, बिहार के स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन का समर्थन करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026
2031 तक प्रति वर्ष 0.10 MMTPA की ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया उत्पादन क्षमता को लक्षित करने वाली एक राज्य-स्तरीय नीतिगत पहल, जिसका उद्देश्य बिहार में 16,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 12,000 रोजगार पैदा करना है।
UPSC context
बिहार अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों के अंतर्गत BPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए शुरू किया गया केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करना है।
UPSC context
जीएस पेपर III (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और सतत विकास) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 के तहत सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
अभ्यर्थी अक्सर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में BREDA (बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) को BUIDCO या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रमुख संस्थागत तंत्र और लक्ष्य क्या हैं?
- उत्पादन लक्ष्य: 2030 तक 125 GW से अधिक संबद्ध RE क्षमता के साथ प्रति वर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य।
- SIGHT योजना: SIGHT (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition) कार्यक्रम इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- नोडल मंत्रालय: MNRE राज्यों में नीतिगत ढाँचे, मानकों और पायलट परियोजनाओं को संचालित करने वाली केंद्रीय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य औद्योगिक नीति + ग्रीन हाइड्रोजन प्रोत्साहन
राज्य की औद्योगिक नीतियां पूंजी सब्सिडी और बिजली शुल्क छूट जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, जो हरित ऊर्जा विनिर्माण के लिए PLI जैसी केंद्रीय योजनाओं का अनुकरण करती हैं।
औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन + PSU ऑफ-टेक लिंकेज
बरौनी रिफाइनरी और उर्वरक इकाइयाँ प्राथमिक शुरुआती ऑफ-टेकर हैं, जो राज्य के औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को सीधे PSU ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों से जोड़ती हैं।
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति के लक्ष्य (1 GW इलेक्ट्रोलाइज़र, 2.5 GW RE) और नोडल एजेंसी (BREDA) मिलान करने वाले प्रश्नों (matching-list questions) में शामिल होंगे।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024-EBPSC_PRELIMSGS1
When did Bihar State introduce the Green Budget for the first time?
- 2023BPSC_PRELIMSGS1
Bihar Government has planned to make Bihar State ‘pollution-free’ by reducing carbon emissions by which year?
