बिहार में मेगा औद्योगिक पार्क और लैंड बैंक का विकास
स्रोत:newsarenaindia ↗
क्यों मायने रखता है
औद्योगिक विकास, अवसंरचनात्मक विकास (जैसे मेगा फूड पार्क और टेक्सटाइल सेंटर) और बिहार में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) रैंकिंग, BPSC Prelims और Mains परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं। लैंड बैंक निर्माण और मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (जैसे MSMEs और कृषि-उद्योगों) को समझना राज्य-विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में 11 मेगा औद्योगिक पार्क और फूड पार्क स्थापित करने की एक व्यापक योजना की घोषणा की है, जिसे 50,000 एकड़ के प्रस्तावित लैंड बैंक का समर्थन प्राप्त है। इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक प्रगति को गति देना, बिहार की 'Ease of Doing Business' रैंकिंग में सुधार के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स तथा MSMEs जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, ग्रामीण उद्यमिता और राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने राज्यव्यापी औद्योगीकरण को तेज करने और रोजगार सृजित करने के लिए सभी 38 जिलों में 11 मेगा औद्योगिक पार्क और फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- आगामी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सुगम और त्वरित भूमि अधिग्रहण/आवंटन सुनिश्चित करने के लिए 50,000 एकड़ का एक विशाल लैंड बैंक बनाया जाएगा।
- Ease of Doing Business (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में बिहार की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करने के लिए औद्योगिक मंजूरियों को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- विकास के लिए पहचाने गए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) शामिल हैं।
- राज्य की योजना में एक समर्पित कपड़ा औद्योगिक केंद्र स्थापित करना और युवा उद्यमियों तथा ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना शामिल है।
- ये निर्देश उद्योग विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए गए, जिसमें सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत शामिल हुए थे।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP)
DPIIT द्वारा 2015 में शुरू की गई एक वार्षिक रूपरेखा, जिसका उद्देश्य व्यापार सुगमता (EoDB) को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय-अनुकूल नियामक सुधारों को लागू करने के आधार पर भारतीय राज्यों का मूल्यांकन और रैंकिंग करना है।
UPSC context
GS Paper 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); संघीय प्रतिस्पर्धी सुधारों, व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) और राज्य-स्तरीय नीतिगत क्रियान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA)
BIADA अधिनियम के तहत 1974 में स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य बिहार में संतुलित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और उद्योगों को व्यवस्थित रूप से भूखंड (plots) आवंटित करना है।
UPSC context
GS Paper 3 (बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास); भूमि अधिग्रहण और राज्य-स्तरीय औद्योगिक-कार्यकारी निकायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति
विविध उद्योगों को मजबूत राजकोषीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करके बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और रोजगार सृजित करने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख नीतिगत ढांचा।
UPSC context
GS पेपर 3 (सरकारी नीतियां); क्षेत्रीय औद्योगिक नीति प्रारूपों, निवेश प्रोत्साहन रणनीतियों और रोजगार सृजन मॉडलों का मूल्यांकन करता है।
बिहार स्टार्टअप नीति
स्थानीय उद्यमिता और MSME विकास को बढ़ावा देने के लिए 2022 में संशोधित राज्य सरकार की एक योजना, जो कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को प्राथमिकता देते हुए ब्याज मुक्त सीड लोन (seed loans), को-वर्किंग स्पेस और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper 3 (रोजगार और संवृद्धि); इसमें राज्य उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र, समावेशी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और वित्तीय सहायता ढांचे शामिल हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
बिहार में YUVA पहल युवा लेखकों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना का राज्य-स्तरीय विस्तार है।
जबकि केंद्र की YUVA योजना युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित है, वहीं बिहार की YUVA एक स्टार्टअप नीति का संक्षिप्त रूप है जो सीड लोन (seed loans) और नियामक ढील (regulatory easing) प्रदान करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) क्या है?
- कार्यान्वयन एजेंसी: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी।
- वर्गीकरण मॉडल: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को निरपेक्ष रैंकिंग के बजाय गुणात्मक श्रेणियों (जैसे, टॉप अचीवर्स, इमर्जिंग इकोसिस्टम्स) में वर्गीकृत किया गया है।
- सुधार के मापदंड: यह सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, श्रम कानूनों, भूमि प्रशासन और पर्यावरणीय मंजूरियों जैसे नियामक क्षेत्रों पर राज्यों का मूल्यांकन करता है।
मेगा फूड पार्कों का संरचनात्मक मॉडल क्या है?
- हब-एंड-स्पोक डिजाइन: इसमें एक हब-एंड-स्पोक (hub-and-spoke) आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है, जिसमें केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (Central Processing Centres) शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (Primary Processing Centres) और कृषि-स्तरीय संग्रह केंद्रों (Collection Centres) का समर्थन प्राप्त है।
- मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के कटाई-उपरांत नुकसान को रोकना, मूल्यवर्धन सुनिश्चित करना और छोटे किसानों के लिए प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित करना है।
अंतर-विषय पैटर्न
लैंड बैंक और अनुच्छेद 300A
राज्य के नेतृत्व में भूमि पूलिंग अधिग्रहण की बाधाओं को दरकिनार करती है, लेकिन इसमें औद्योगिकीकरण तथा अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक संपत्ति के अधिकारों और उचित मुआवजे के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।
कृषि-प्रसंस्करण बनाम श्रमिक प्रवासन
उच्च पलायन वाले राज्यों में विकेंद्रीकृत कृषि-प्रसंस्करण और कपड़ा क्लस्टर आर्थिक आघात अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पश्चिमी और दक्षिणी विनिर्माण केंद्रों की ओर होने वाले संकटपूर्ण मौसमी पलायन में कमी आती है।
राज्य भूमि बैंक मॉडल और DPIIT के BRAP वर्गीकरणों का वर्ष 2026 में Ease of Doing Business के तहत परीक्षण किए जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025BPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is NOT one of the components under the YUVA framework of the Bihar Startup Policy 2022?
- 2023BPSC_PRELIMSGS1
Which food industry dominates among the agro-based industries in Bihar?
- 2023BPSC_PRELIMSGS1
In the year 2020, Bihar gained the __ rank out of 36 States in the Ease of Doing Business, awarded by Business Reforms Action Plan (BRAP).
