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बिहार सरकार ने व्यापक उच्च शिक्षा सुधारों का प्रस्ताव रखा

स्रोत:timesofindia ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख बिहार के राज्य विश्वविद्यालय ढांचे के व्यापक विधायी, संरचनात्मक और डिजिटल रूपांतरण पर प्रकाश डालता है। इसमें कई राज्य-विशिष्ट योजनाएं, शिक्षक भर्ती में संरचनात्मक सुधार और राष्ट्रीय डिजिटल एकीकरण (APAAR, Samarth) शामिल हैं, जो BPSC Prelims (शासन, बिहार की नीतियां, राज्य शिक्षा सूचकांक) और GS Paper 2 Mains (बिहार में मानव संसाधन और सामाजिक क्षेत्र) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

सारांश

राज्यपाल-सह-कुलाधिपति सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह के नेतृत्व में बिहार सरकार उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार कर रही है। प्रमुख प्रस्तावों में एक नए विश्वविद्यालय अधिनियम का मसौदा तैयार करना, तीन शोध-केंद्रित छात्रवृत्तियों/फेलोशिप की शुरुआत करना, 2026 के अंत तक 'Samarth' डिजिटल प्लेटफॉर्म के पूर्ण रोलआउट को पूरा करना, NEP 2020 पोर्टल्स जैसे APAAR और NAD को लागू करना, और राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती एवं प्रशिक्षण तंत्र में सुधार करना शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार, राज्यपाल-सह-कुलाधिपति सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में, 15 राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने के बाद एक नए विश्वविद्यालय अधिनियम का मसौदा तैयार करने पर विचार कर रही है।
  • तीन नई अनुसंधान-केंद्रित वित्तीय सहायता योजनाएं शुरू की जाने वाली हैं: चांसलर्स पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप, मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान योजना, और मुख्यमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना।
  • 'समर्थ' डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के सभी 26 मॉड्यूलों — जिनमें प्रवेश, शैक्षणिक, वित्त और प्रशासन शामिल हैं — को 31 दिसंबर, 2026 तक राज्य के विश्वविद्यालयों में पूर्ण रूप से लागू करना अनिवार्य किया गया है।
  • बिहार में नव स्थापित 211 सरकारी डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
  • NEP 2020 के दिशानिर्देशों के तहत, शैक्षणिक डेटाबेस और छात्र पहचान प्रणालियों जैसे APAAR (One Nation One Student ID), INFLIBNET और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) को सक्रिय रूप से एकीकृत किया जा रहा है।
  • प्रशासनिक अनुशासन लागू करने के लिए, कर्मचारियों और शिक्षकों के नियमित स्थानांतरण कड़ाई से केवल जून में ही होंगे, तथा ऑफ-सीजन के अपवादात्मक मामलों में राज्यपाल-सह-कुलाधिपति से सीधे अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
  • पटना और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालयों में मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण योजना के तहत स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

भारत की शिक्षा प्रणाली को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई एक व्यापक राष्ट्रीय नीति, जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक बहु-विषयक शिक्षा, लचीले शैक्षणिक मार्गों, डिजिटल एकीकरण और बढ़े हुए सार्वजनिक व्यय पर जोर देती है।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा। मानव संसाधन विकास के उद्देश्य से किए जाने वाले संरचनात्मक, शैक्षणिक और शासन संबंधी सुधारों का परीक्षण करता है।

Source
APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री)

भारत की 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' पहल के तहत एक अनूठी 12-अंकीय छात्र पहचान प्रणाली, जो शैक्षणिक रिकॉर्ड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) से प्राप्त क्रेडिट और पाठ्येतर (co-curricular) उपलब्धियों को डिजिटल रूप से जोड़ती है।

UPSC context

GS पेपर II: ई-गवर्नेंस और शिक्षा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) अनुप्रयोगों, शिक्षार्थी गतिशीलता और छात्र डेटा गोपनीयता संबंधी बहसों का परीक्षण करता है।

Source
समर्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म

शिक्षा मंत्रालय का एक ओपन-सोर्स, क्लाउड-आधारित ई-गवर्नेंस ERP सूट, जो भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और छात्र जीवन चक्र (student lifecycle) प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ और स्वचालित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन और शिक्षा। संस्थागत पारदर्शिता, संसाधन नियोजन और कागज रहित प्रशासनिक दक्षता में प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण योजना

UGC की एक व्यापक क्षमता निर्माण पहल जो भारत भर में उच्च शिक्षा संकायों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण और NEP 2020 अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों को पुनर्गठित करती है।

UPSC context

GS पेपर II: सरकारी योजनाएं और मानव संसाधन विकास (HRD)। यह शिक्षक गुणवत्ता, नेतृत्व कौशल और संस्थागत शैक्षणिक मानकों को बढ़ाने के लक्षित प्रयासों का परीक्षण करता है।

Source
नया विश्वविद्यालय अधिनियम (प्रस्तावित)

बिहार में एक प्रस्तावित राज्य विधायी ढांचा, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य राज्यों के सर्वोत्तम तौर-तरीकों (best practices) को शामिल करके राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन को आधुनिक, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS Paper II: संघवाद और राज्य विधान। यह राज्य-स्तरीय नियामक सुधारों, विश्वविद्यालय शासन सुधारों और शैक्षणिक विकेंद्रीकरण का परीक्षण करता है।

Source
चांसलर्स पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप

बिहार में हाल ही में प्रस्तावित एक शैक्षणिक अनुसंधान पहल, जिसका उद्देश्य उन्नत शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, एक उच्च गुणवत्ता वाली शोध संस्कृति को बढ़ावा देना और राज्य के विश्वविद्यालयों के भीतर प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) को रोकना है।

UPSC context

GS पेपर II: शिक्षा और HRD नीतियां। R&D के लिए संस्थागत सहायता प्रणालियों, नवाचार प्रोत्साहनों और राज्य-स्तरीय उच्च शिक्षा निवेशों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्यपाल संविधान में एक स्पष्ट प्रावधान के तहत राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं।

राज्यपाल संविधान के तहत नहीं, बल्कि विशिष्ट राज्य संविधियों/विधायी अधिनियमों के तहत कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, विश्वविद्यालय संबंधी निर्णयों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - State Executive

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका का विधिक आधार क्या है?

  • वैधानिक आधार: कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की पदेन (ex-officio) भूमिका विशिष्ट राज्य विश्वविद्यालय कानूनों (statutes) द्वारा सृजित की जाती है, न कि भारतीय संविधान द्वारा।
  • विवेकाधीन शक्ति: कुलाधिपति (चांसलर) के रूप में, राज्यपाल एक स्वतंत्र वैधानिक क्षमता में कार्य करते हैं और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।
  • सरकारिया आयोग की सिफारिश: सरकारीया आयोग ने सिफारिश की थी कि राजनीतिक विवादों से बचने के लिए राज्यपाल को स्वतः ही कुलाधिपति नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
Social Justice - Education and Governance

भारत के डिजिटल शिक्षा ढांचे के तहत APAAR, NAD और समर्थ (Samarth) क्या हैं?

  • APAAR ID: NEP 2020 के तहत शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने, क्रेडिट और डिग्री को डिजिटल रूप से ट्रांसफर करने के लिए एक स्वैच्छिक 'One Nation, One Student ID' शुरू की गई है।
  • राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी: फर्जीवाड़े को रोकने और त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों (डिग्री, मार्कशीट) का एक 24x7 ऑनलाइन स्टोरहाउस।
  • समर्थ पोर्टल: NMEICT के तहत डिज़ाइन किया गया विश्वविद्यालय गवर्नेंस के लिए एक ओपन-सोर्स, क्लाउड-आधारित एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सुइट।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद और राज्य विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण

    कुलाधिपति के रूप में राज्यपालों को मुख्यमंत्रियों से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करने वाले राज्यों के विधेयक, शिक्षा में कार्यकारी अतिरेक को लेकर जारी केंद्र-राज्य तनाव और विधायी विवादों को दर्शाते हैं।

  • सामाजिक क्षेत्र के गवर्नेंस में DPI

    APAAR को DigiLocker और Academic Bank of Credits के साथ एकीकृत करना, छात्रों की गतिशीलता और शैक्षणिक सत्यापन को सुगम बनाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) के अनुप्रयोग को दर्शाता है।

Polity 2026 में पदेन कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की संवैधानिक बनाम वैधानिक सीमाओं का परीक्षण होने की संभावना है।

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