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बिहार ने नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के लिए बजट आवंटित किया

स्रोत:hindustan-times ↗

क्यों मायने रखता है

यह बदलाव भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़े नीतिगत बदलाव (paradigm shift) को दर्शाता है, जो आधिकारिक तौर पर MGNREGA को VB-G RAM G ढांचे से प्रतिस्थापित करता है। बिहार द्वारा इसे जल्द अपनाया जाना, बढ़ा हुआ 125-दिवसीय अधिदेश, कृषि संबंधी समायोजन और ग्राम पंचायतों की विकेंद्रीकृत भूमिका, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों के आर्थिक नीति मूल्यांकन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

बिहार सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (रूरल)' (VB-G RAM G Act), जिसे 'विकसित भारत - जी राम जी' भी कहा जाता है, को लागू करने के लिए ₹6,715.83 करोड़ के अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई, 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का स्थान लेने के लिए तैयार यह नई योजना एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत ग्रामीण अकुशल रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करती है। बिहार इस राष्ट्रीय ढांचे को अपनाने वाले शुरुआती राज्यों में से एक है, जिसमें फसल के मौसम के दौरान 60 कार्य-मुक्त दिनों का एक कृषि सुरक्षा बफर शामिल है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसके क्रियान्वयन को केंद्रीकृत किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण)' या VB-G RAM G अधिनियम को लागू करने के लिए ₹6,715.83 करोड़ का अंतरिम बजट आवंटित किया है, जो 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा।
  • नया कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का स्थान लेता है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण वयस्कों के लिए गारंटीकृत रोजगार को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है।
  • कुल अंतरिम आवंटन में से, ₹1,890 करोड़ विशेष रूप से अकुशल मजदूरी भुगतान के लिए आरक्षित किए गए हैं।
  • यदि प्रशासन पंजीकरण के बाद एक निश्चित समय के भीतर काम देने में विफल रहता है, तो श्रमिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • एक विशेष प्रावधान कृषि श्रम की कमी को रोकने के लिए बुवाई और कटाई के चरम सीजन के दौरान 60 दिनों तक के कार्य-मुक्त दिनों की अनुमति देता है, बिना श्रमिकों की 125 दिनों की पात्रता को कम किए।
  • सभी भुगतानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। मौजूदा e-KYC सत्यापित मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे जब तक नए VB-G RAM G कार्ड जारी नहीं हो जाते।
  • इस योजना के नियोजन और क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की केंद्रीय भूमिका होगी, जिससे विकेंद्रीकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होगी।

महत्वपूर्ण शब्द

VB-G RAM G अधिनियम

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, जिसने 1 जुलाई, 2026 को MGNREGA को प्रतिस्थापित किया, 125 दिनों के गारंटीकृत ग्रामीण मजदूरी रोजगार और ₹300 की दैनिक न्यूनतम फ्लोर वेज (floor wage) प्रदान करता है।

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GS पेपर II और III: केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं, ग्रामीण रोजगार नीतियां और कृषि श्रम सुधार।

Source
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

2005 की एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो कानूनी रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी देती थी। इसे निरस्त कर दिया गया और 2026 में इसका स्थान VB-G RAM G Act ने ले लिया।

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GS Paper II और III: अधिकार-आधारित सामाजिक कल्याण का विकास, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास।

Source
विकसित भारत - जी राम जी

विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना की लोकप्रिय और बोलचाल की भाषा में की जाने वाली ब्रांडिंग, जो 2026 में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पहलों के राजनीतिक रीब्रांडिंग को रेखांकित करती है।

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GS Paper II: सरकारी शासन रणनीतियाँ, नामकरण और लोक नीति कार्यान्वयन।

Source
बिहार का ग्रामीण विकास विभाग (RDD)

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास पहलों को लागू करने, VB-G RAM G योजना में परिवर्तन की निगरानी करने और जमीनी स्तर पर फंड जुटाना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार राज्य नोडल विभाग।

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GS पेपर II: राज्य प्रशासन, सहकारी संघवाद और केंद्रीय योजनाओं का स्थानीय कार्यान्वयन।

Source
ग्राम पंचायतें

भारत में स्थानीय स्वशासन का बुनियादी स्तर, जिसे नए रोजगार ढांचे के तहत जमीनी स्तर पर योजना बनाने, परियोजनाओं के चयन, जॉब कार्ड पंजीकरण और ग्रामीण कार्यों के प्रत्यक्ष निष्पादन का कार्य सौंपा गया है।

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GS पेपर II: पंचायती राज संस्थाएं, विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सशक्तिकरण।

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प्रारंभिक ट्रैप

VB-G RAM G अधिनियम के तहत 60 दिनों की कृषि विराम अवधि, 125 दिनों की वार्षिक गारंटीकृत रोजगार पात्रता को आनुपातिक रूप से कम करती है।

60-दिवसीय कार्य-मुक्त कृषि सुरक्षा बफर राज्यों को व्यस्त सीजन के दौरान कार्यों को रोकने की अनुमति देता है, लेकिन यह वैधानिक 125-दिवसीय वार्षिक रोजगार पात्रता को कम नहीं करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Social Justice

भारत में काम के अधिकार का संवैधानिक और विधायी आधार क्या है?

  • निदेशक सिद्धांत: अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
  • अनुच्छेद 21 लिंक: सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस मामले में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी।
  • वैधानिक गारंटी: MGNREGA की तरह, VB-G RAM G एक मांग-आधारित कानूनी गारंटी प्रदान करता है, जिससे काम में देरी होने पर राज्य बेरोजगारी भत्ता देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।
Polity & Governance

विकेंद्रीकृत नियोजन (decentralized planning) में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका है?

  • संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 243G पंचायतों को जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सशक्त बनाता है।
  • कार्यान्वयन प्राधिकरण: ग्राम पंचायतों को मुख्य योजना और कार्यान्वयन प्राधिकरणों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो बॉटम-अप (नीचे से ऊपर की ओर) विकास और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती हैं।
  • सामाजिक अंकेक्षण तंत्र (सोशल ऑडिट मैकेनिज्म): पंचायतें अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) को सुगम बनाती हैं, तथा व्यय की निगरानी करने और जमीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को शामिल करती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ग्रामीण मजदूरी और कृषि श्रम

    60 दिनों के कृषि विराम के साथ ₹300 की राष्ट्रीय फ्लोर मजदूरी, कृषि क्षेत्र को श्रम की तीव्र कमी से बचाते हुए ग्रामीण-शहरी संकटपूर्ण पलायन का सीधे तौर पर समाधान करती है।

  • राजकोषीय संघवाद और सामाजिक सुरक्षा तंत्र

    बिहार का समय-पूर्व बजट आवंटन यह रेखांकित करता है कि निर्बाध कल्याणकारी वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राजकोषीय सह-साझेदारी का प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए।

मुख्य परीक्षा 2026 में संभवतः 60 दिनों के विराम (60-day pause) के माध्यम से ग्रामीण सुरक्षा तंत्र और कृषि उत्पादकता के बीच VB-G RAM G अधिनियम के संतुलन का मूल्यांकन किया जाएगा।

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