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बिहार सरकार ने स्कूली मध्याह्न भोजन मेनू में किया संशोधन

स्रोत:drishtiias ↗

क्यों मायने रखता है

BPSC के उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जो बिहार में राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी पहलों, शैक्षणिक सुधारों और बच्चों को लक्षित करने वाली पोषण योजनाओं पर नज़र रख रहे हैं।

सारांश

बच्चों में पोषण, स्वास्थ्य और स्कूल में उपस्थिति को बढ़ावा देने तथा बाल कुपोषण से निपटने के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के मेन्यू में संशोधन और बदलाव किया है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार ने राज्य भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन (MDM) योजना के मेनू में संशोधन किया है।
  • संशोधित मेनू का उद्देश्य स्कूली बच्चों के पोषण संबंधी सेवन को बढ़ाना है, जिसमें कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से निपटने के लिए फल, अंडे (या शाकाहारी लोगों के लिए वैकल्पिक पोषण संबंधी विकल्प) और दूध जैसी चीजें शामिल की गई हैं।
  • यह पहल स्कूली बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और पोषण स्तर में सुधार के लिए PM POSHAN योजना के तहत राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ मेल खाती है।

महत्वपूर्ण शब्द

मday मील योजना

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पोषण और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए मुफ्त पका हुआ भोजन प्रदान करने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना।

UPSC context

BPSC सामान्य अध्ययन (कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र की नीतियां, और बिहार विशेष पोषण पहल) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
PM POSHAN योजना

राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदला हुआ और पुनर्गठनित संस्करण, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में पोषण संबंधी परिणामों को बढ़ावा देना है।

UPSC context

BPSC अर्थशास्त्र और सामाजिक विकास पाठ्यक्रम के तहत परखे जाने वाले राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी नीतियों के लिए आवश्यक।

Source
बिहार सरकार

बिहार में नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और वित्तीय आवंटन के लिए जिम्मेदार राज्य की कार्यकारी निकाय।

UPSC context

BPSC शासन, राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक पहलों और समसामयिक मामलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार में शैक्षणिक संस्थानों, पाठ्यक्रम मानकों और स्कूल कल्याण कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय विभाग।

UPSC context

BPSC प्रशासनिक संरचना और राज्य की शैक्षणिक तथा कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मिड-डे मील योजना को सभी राज्य स्कूलों में केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित और संचालित किया जाता है।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि मध्याह्न भोजन योजनाएँ (Midday Meal Schemes) 100% केंद्रीय रूप से वित्तपोषित होती हैं, जबकि खाना पकाने की लागत (cooking costs) और बुनियादी ढाँचे के प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Government Welfare Schemes & Social Sector

PM POSHAN (मिड-डे मील) योजना के तहत प्रमुख वित्तपोषण और कार्यान्वयन के मानदंड क्या हैं?

  • फंडिंग पैटर्न: यह योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो कक्षा I से VIII तक के बच्चों को गर्म पकाया हुआ भोजन प्रदान करती है।
  • लागत साझाकरण: खाद्यान्न केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि पकाने की लागत (कुकिंग कॉस्ट) केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • MDM रिवैम्प और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट

    बिहार के स्कूली भोजन में आहार संबंधी सुधार सीधे तौर पर पोषण अभियान और व्यापक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं।

बिहार के पीएम पोषण (PM POSHAN) मेनू अपडेट + स्थानीय पोषण सूचकांक (NFHS) बिहार-विशिष्ट कल्याणकारी नीति के प्रश्नों में शामिल होंगे।

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