बिहार ने मार्च 2027 तक जनगणना कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई
स्रोत:bodhiwire ↗
क्यों मायने रखता है
BPSC प्रीलिम्स में अक्सर राज्य के प्रशासनिक तंत्र, विशिष्ट अधिकारियों (जैसे DM, BDO) की भूमिकाओं, स्थानीय शासन और जनसांख्यिकीय अभ्यासों से संबंधित ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। यह समझना कि राज्य जनगणना के लिए अपने प्रशासन को किस प्रकार जुटाता है, राजव्यवस्था और शासन खंडों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।
सारांश
To ensure seamless preparations for the nationwide 2027 Census, the Bihar government has mandated a freeze on the transfer of all associated staff and officers until March 31, 2027. The order, issued by the Revenue and Land Reforms Department, applies to various grassroots and block-level administrators including teachers, BDOs, and COs, aiming to prevent disruptions caused by mid-way role changes. District Magistrates are excluded from the ban and hold the authority to approve any exceptional transfers.
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियों में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 31 मार्च, 2027 तक रोक लगा दी है।
- यह निर्देश राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशासनिक निरंतरता और समन्वय बनाए रखने के लिए जारी किया गया था।
- स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिक्षकों, प्रखंड विकास अधिकारियों (BDOs), अंचल अधिकारियों (COs) और जनगणना चार्ज अधिकारियों के रूप में नामित कार्यपालक अधिकारियों पर लागू होता है।
- मुख्य जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्यरत जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
- स्थानांतरण प्रतिबंध के अपवादों के लिए जिलाधिकारी या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनगणना 2027
निर्धारित देशव्यापी जनसंख्या गणना। निर्बाध तैयारी सुनिश्चित करने और प्रशिक्षित कर्मियों के बीच निरंतरता बनाए रखने के लिए, बिहार ने 31 मार्च, 2027 तक संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
UPSC context
BPSC GS Paper 1 (जनसांख्यिकी) और GS Paper 2 (शासन) के लिए प्रासंगिक, जो जनसंख्या आंकड़ों और प्रशासनिक समन्वय पर केंद्रित है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार में भूमि प्रबंधन और राष्ट्रीय जनगणना का कार्य संभालने वाला नोडल राज्य विभाग। इसने प्रशासनिक कार्यों में बीच में आने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए जनगणना से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने का हालिया आदेश जारी किया है।
UPSC context
BPSC GS पेपर 2 (राज्य प्रशासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो बड़े पैमाने के कार्यों के दौरान राज्य के नौकरशाही तंत्र और विभागीय जिम्मेदारियों को दर्शाता है।
Block Development Officer (BDO)
बिहार में प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर विकास की देखरेख करने वाले एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। उन्हें अक्सर जनगणना चार्ज अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है और परिणामस्वरूप वे राज्य के हालिया स्थानांतरण प्रतिबंध (transfer freeze) के दायरे में शामिल हैं।
UPSC context
BPSC GS पेपर 2 (स्थानीय प्रशासन) के लिए प्रासंगिक, जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ब्लॉक-स्तरीय प्रशासकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
अंचल अधिकारी (CO)
बिहार में ब्लॉक या अंचल स्तर पर भूमि प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक जमीनी स्तर के राजस्व अधिकारी। उन्हें महत्वपूर्ण जनगणना कार्य सौंपे गए हैं और वे वर्तमान स्थानांतरण प्रतिबंध के दायरे में आते हैं।
UPSC context
Important for BPSC GS Paper 2, demonstrating grassroots revenue administrative structures and additional bureaucratic duties like the Census.
जिलाधिकारी (DM)
किसी जिले का प्रशासनिक प्रमुख। हालांकि बिहार ने सामान्य जनगणना कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है, लेकिन DMs के पास अपरिहार्य परिस्थितियों में असाधारण तबादलों को मंजूरी देने का विवेकाधिकार बरकरार है।
UPSC context
BPSC GS पेपर 2 के लिए प्रासंगिक। जिला-स्तरीय शासन में DM के केंद्रीय प्राधिकार और विवेकाधीन शक्तियों को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
"The transfer ban applies to all census officials including DMs, issued by the Ministry of Home Affairs."
While Census is a Union subject, state-level administrative orders restricting local staff transfers (BDOs, COs) are issued by the State Government. Furthermore, District Magistrates are explicitly exempted from this freeze.
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जनगणना का संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है?
- संवैधानिक स्थिति: यह भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (प्रविष्टि 69) के अंतर्गत आता है, जो केंद्र को इस पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है।
- Legal Backing: दशकीय जनगणना का आयोजन जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जो जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और गैर-अनुपालन के लिए दंड को रेखांकित करता है।
- नोडल प्राधिकरण: केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय जनगणना कराने के लिए नोडल प्राधिकरण है।
जिला स्तर पर जनगणना कराने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम क्या है?
- जिला स्तर: The District Magistrate (or Collector) functions as the Principal/Chief District Census Officer, overseeing the entire district's census operations.
- ब्लॉक/तहसील स्तर: अनुमंडल अधिकारियों (SDOs), तहसीलदारों, प्रखंड विकास अधिकारियों (BDOs) और अंचल अधिकारियों (COs) को अनुमंडलीय या चार्ज जनगणना अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
बिहार जाति सर्वेक्षण बनाम केंद्रीय जनगणना
Bihar recently conducted its own Caste-based Survey under state executive powers, distinct from the statutory decennial Census which is exclusively a Union Subject under Entry 69 of the 7th Schedule.
गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक
RTE अधिनियम 2009 (धारा 27) आमतौर पर शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में तैनात करने को प्रतिबंधित करता है, लेकिन दशकीय जनगणना, आपदा राहत और चुनाव ड्यूटी के लिए उनकी तैनाती की स्पष्ट रूप से अनुमति देता है।
जनगणना अधिनियम 1948 पर संघ के अधिकार क्षेत्र और कार्मिकों की तैनाती पर राज्य की शक्ति को मिलाकर एक कथन-आधारित प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025BPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements: 1) The proportion of the young population (0-19 years) in Bihar is projected to decline significantly by 2041. 2) Bihar’s demographic dividend is expected to peak around 2041. 3) The elderly population (60+ years) in Bihar is expected to rise more sharply than in India. Select the correct answer using the codes given below:
- 2023BPSC_PRELIMSGS1
At what level does a Panchayat Samiti operate a Panchayati Raj structure?
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What is the system of governance in the Panchayat Raj set-up?
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The 'split system' in the Indian administration relates to
