खरीफ सत्र की कृषि ट्रैकिंग के लिए बिहार डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
ई-गवर्नेंस पहलों, कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने, और कृषि संबंधी ट्रैकिंग और लाभ हस्तांतरण के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
बिहार सरकार ने राज्य में कृषि रिकॉर्ड-कीपिंग को आधुनिक बनाने, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक समय में भूमि और फसल डेटा एकत्र करने और किसानों के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और कल्याणकारी वितरण को बढ़ाने के लिए खरीफ 2026 सीजन के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया है।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने राज्य भर में फसल की खेती की सटीक ट्रैकिंग और मैपिंग के लिए खरीफ 2026 सीजन के वास्ते डिजिटल क्रॉप सर्वे लॉन्च किया है।
- यह पहल किसानों द्वारा बोई जाने वाली फसलों, उनके क्षेत्रफल और प्रकार पर वास्तविक समय (real-time) का डेटा एकत्र करने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीक और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करती है।
- इसका उद्देश्य बिहार में पारदर्शिता में सुधार करना, कृषि योजना को सुव्यवस्थित करना, आपदा राहत वितरण में सहायता करना और किसान-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के सटीक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल क्रॉप सर्वे
एक तकनीक-आधारित पहल जो सटीक कृषि योजना के लिए प्लॉट स्तर पर वास्तविक समय के भूमि और फसल डेटा को कैप्चर करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, जियो-टैगिंग और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करती है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) के तहत कृषि एवं ई-शासन तथा प्रारंभिक परीक्षा में योजनाओं के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
खरीफ 2026 सर्वे
बिहार के सभी जिलों में मानसून के मौसम के दौरान लाखों कृषि भूखंडों और उगाई जाने वाली फसलों का डिजिटल रूप से मानचित्रण और रिकॉर्ड करने के लिए शुरू किया गया मौसमी कृषि अभियान।
UPSC context
बिहार विशेष सामान्य अध्ययन के लिए प्रासंगिक, केंद्रीय डिजिटल कृषि ढाँचों के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन पर नज़र रखना।
बिहार सरकार
राज्य प्रशासन स्थानीय किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के वितरण, सब्सिडी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बेहतर बनाने हेतु अपने कृषि विभाग के माध्यम से आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेपों को क्रियान्वित कर रहा है।
UPSC context
बिहार से संबंधित शासन व्यवस्था, प्रशासनिक नीतियों और सामाजिक-आर्थिक विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरी तरह से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे राज्य के कृषि कर्मचारियों के बिना सीधे केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर केंद्रीय डिजिटल कृषि रजिस्ट्री को बिहार के खरीफ सर्वे जैसे राज्य-विशिष्ट रोलआउट के साथ भ्रमित कर देते हैं, या कार्यान्वयन करने वाले जमीनी पदाधिकारियों को गलत समझ लेते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
बिहार में कृषि विस्तार सेवाओं के प्रमुख संस्थागत घटक और पदाधिकारी क्या हैं?
- किसान सलाहकर: किसान सलाहकार पंचायत स्तर पर राज्य के कृषि विभागों और व्यक्तिगत किसानों के बीच प्राथमिक जमीनी पुल के रूप में कार्य करते हैं।
- कृषि समन्वयक: कृषि समन्वयक ब्लॉक स्तर पर योजनाओं के तकनीकी कार्यान्वयन, फसल कटाई प्रयोगों और किसान डेटा के सत्यापन की निगरानी करते हैं।
- ATMA फ्रेमवर्क: एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (ATMA) विकेंद्रीकृत किसान-केंद्रित तकनीक प्रसार और सलाहकार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर काम करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल कृषि + डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
बिहार के सर्वेक्षण जैसे डिजिटल भूमि और फसल रजिस्टर सीधे पीएम-किसान डेटाबेस और राष्ट्रीय कृषि डिजिटल आर्किटेक्चर में फीड होते हैं, जो राज्य के शासन को केंद्रीय डीबीटी (DBT) ढांचे से जोड़ते हैं।
फसल सर्वेक्षण + आपदा राहत और बीमा
जियो-टैग किया गया प्लॉट-स्तरीय डेटा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और राज्य-स्तरीय आपदा राहत (SDRF) के तहत फसल नुकसान के आकलन में सटीकता को बढ़ाता है।
बिहार डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत लक्षित प्लॉट/जिले और इसे लागू करने वाले जमीनी स्तर के कर्मियों (किसान सलाहकारों) से जुड़े तथ्य Prelims में पूछे जा सकते हैं।
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