बिहार का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और आंतरिक प्रवासन नीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख विधानसभा चुनावों में कल्याणकारी लोकलुभावनवाद (welfare populism) बनाम वास्तविक आर्थिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। यह आंतरिक प्रवासन पर एक नया समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है, जो नीति-निर्माताओं से प्रवासियों को एक रणनीतिक 'डायस्पोरिक एसेट' (diasporic asset) के रूप में देखने का आग्रह करता है—यह अवधारणा GS1 (समाज), GS2 (शासन) और GS3 (राज्य वित्त) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह संपादकीय बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान प्रचलित राजनीतिक विमर्शों की आलोचना करता है और उल्लेख करता है कि NDA और महागठबंधन दोनों ही सरकारी नौकरियों और नकद हस्तांतरण जैसे वित्तीय रूप से अव्यवहारिक लोकलुभावन वादों पर निर्भर हैं। लालू प्रसाद के दौर में सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक मील के पत्थरों और नीतीश कुमार के लक्षित शासन मॉडलों (targeted governance models) को स्वीकार करते हुए, यह लेख इस बात पर जोर देता है कि बिहार को एक व्यापक आर्थिक कायाकल्प की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह आंतरिक प्रवासन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की वकालत करता है—7.4 मिलियन प्रवासियों को 'brain drain' के रूप में नहीं, बल्कि एक 'diasporic asset' के रूप में देखने का सुझाव देता है, जिनकी प्रतिभा, नेटवर्क और रेमिटेंस ग्रामीण बिहार को उन्नत शहरी अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ सकते हैं। अंततः, राज्य को "वही पुरानी" कल्याणकारी राजनीति से हटकर मजबूत आर्थिक फंडामेंटल्स (solid economic fundamentals) की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में प्रतिस्पर्धी गठबंधन राजकोषीय रूप से अव्यवहार्य लोकलुभावन वादे कर रहे हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रोजगार और बढ़ी हुई नकद सहायता (cash transfers)।
- लालू प्रसाद के कार्यकाल ने हाशिए पर मौजूद समुदायों को राजनीतिक आवाज दी, लेकिन वे संस्थागत क्षमता का निर्माण करने में विफल रहे, वहीं नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय को लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेपों से जोड़ा, लेकिन एक परिवर्तनकारी आर्थिक छलांग लगाने में पीछे रह गए।
- बिहार की 7.4 मिलियन की विशाल प्रवासी आबादी को 'ब्रेन ड्रेन' (पलायन) के बजाय एक 'डायस्पोरिक एसेट' के रूप में देखा जाना चाहिए, जो अलाभकारी ग्रामीण क्षेत्र को उन्नत शहरी प्रणालियों के साथ जोड़ने में सक्षम है।
- राज्य को पारंपरिक पहचान की राजनीति और मुफ्तखोरी की संस्कृति से दूर, मजबूत आर्थिक आधार तैयार करने, प्रेषण (remittances) का उपयोग करने और संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने की दिशा में एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना
बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना जो कक्षा IX की छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय नामांकन को बढ़ावा देना, ड्रॉपआउट कम करना और गतिशीलता व सशक्तिकरण में सुधार करना है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय; सफल सशर्त नकद हस्तांतरण (Conditional Cash Transfers) और लिंग-आधारित शैक्षिक हस्तक्षेप का एक उदाहरण।
जीविका
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (BRLP), विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक पहल है जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है। यह वित्तीय समावेशन, आजीविका विविधीकरण और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II: विकास में SHGs और NGOs की भूमिका; गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण शासन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
जन सुराज पार्टी
पूर्व रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा 2024 में शुरू किया गया एक राजनीतिक दल। यह शासन का रोडमैप तैयार करने के लिए जमीनी स्तर की 'पदयात्रा' पर जोर देता है और पारंपरिक पहचान-आधारित राजनीति के बजाय आर्थिक परिवर्तन की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर II: चुनावी राजनीति और दबाव समूह; नए राजनीतिक आंदोलनों और शासन-केंद्रित चुनावी विमर्श की ओर हो रहे बदलाव का परीक्षण करता है।
महागठबंधन
बिहार में एक प्रमुख विपक्षी गठबंधन, जिसका नेतृत्व वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और Indian National Congress द्वारा किया जा रहा है। यह सामाजिक न्याय, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सृजन और आरक्षण में वृद्धि पर बल देता है।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय संविधान और संघवाद; एक बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की गतिशीलता और क्षेत्रीय पार्टी गठबंधनों को दर्शाता है।
NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन)
भारत में एक मध्य-दक्षिणपंथी राजनीतिक गठबंधन, जिसका नेतृत्व BJP द्वारा किया जाता है। बिहार में, इसमें JD(U) शामिल है और यह बुनियादी ढांचे (infrastructure), 'सुशासन' (good governance) और राष्ट्रीय-राज्य नीति संरेखण पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: गवर्नेंस और राजनीतिक दल; गठबंधन की राजनीति की समझ और 'डबल-इंजन' गवर्नेंस के प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
चुनाव आयोग के पास अव्यावहारिक चुनावी मुफ्त उपहारों के वादे करने के लिए दलों को दंडित करने या उनका पंजीकरण रद्द करने का वैधानिक अधिकार है।
ECI मुफ्त उपहारों के लिए दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के तहत, यह केवल आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के दिशानिर्देशों के तहत पार्टियों से वादों के वित्तीय तर्क को स्पष्ट करने की अपेक्षा करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में आंतरिक प्रवासन और प्रवासी अधिकारों को कौन से प्रावधान संचालित करते हैं?
- संवैधानिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) नागरिकों को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचरण करने और निवास करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देते हैं।
- जनगणना मापन: प्रवासियों की गणना दो मानदंडों के आधार पर की जाती है: 'जन्म स्थान' (गणना के स्थान से भिन्न) और 'पिछले निवास का स्थान' (वर्तमान निवास से भिन्न)।
- विनियामक कानून: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम (1979) मजदूरी और काम की स्थितियों को विनियमित करता है, लेकिन यह विशेष रूप से ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों को लक्षित करता है, जिससे अक्सर अनौपचारिक व्यक्तिगत प्रवासी इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं।
संविधान और कानून राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने को किस प्रकार सीमित करते हैं?
- अनुच्छेद 293(3): यदि भारत सरकार द्वारा पहले दिया गया कोई ऋण या गारंटी बकाया है, तो कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है।
- राज्य FRBM अधिनियम: राज्य अपने स्वयं के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित करते हैं, जो सामान्यतः उनके राजकोषीय घाटे को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के लगभग 3% तक सीमित रखते हैं।
- वित्त आयोग: वित्त आयोग राज्यों के लिए विशिष्ट ऋण सीमाओं की सिफारिश करता है और अक्सर अतिरिक्त ऋण क्षमता को राज्य-स्तरीय प्रदर्शन, जैसे कि बिजली क्षेत्र के सुधारों से जोड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
घरेलू डायस्पोरा के रूप में आंतरिक प्रवासन
संकटपूर्ण प्रवासन (पलायन) को एक 'प्रवासी परिसंपत्ति' (diasporic asset) के रूप में पुनर्परिभाषित करना जनसांख्यिकी को स्थानिक अर्थशास्त्र (spatial economics) से जोड़ता है। NRIs की तरह ही, घरेलू प्रवासी रेमिटेंस (remittances) के माध्यम से ग्रामीण संकट वाले क्षेत्रों को शहरी पूंजी बाजारों के साथ एकीकृत करते हैं।
मुफ्त उपहार बनाम पूंजीगत व्यय की सीमाएं
सब्सिडी और अव्यवहारिक वादे सीधे तौर पर राज्य के पूंजीगत व्यय (Capex) को बाधित (crowd out) करते हैं। यह राजव्यवस्था (चुनावी मजबूरियों) को अर्थव्यवस्था (अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों की ऋण सीमा और FRBM की सीमाओं) से जोड़ता है।
Mains GS1/3 में आंतरिक प्रवासन (internal migration) के पुनर्मूल्यांकन पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें: इसे केवल ग्रामीण 'ब्रेन ड्रेन' (brain drain) के रूप में नहीं, बल्कि एक लाभकारी घरेलू डायस्पोरा (domestic diaspora) के रूप में देखा जाना चाहिए।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
- 2022MainsGS2
Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
- 2015MainsGS1
Discuss the changes in the trends of labour migration within and outside India in the last four decades.
