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बिहार ने मुफ्त यूनिट और सौर ऊर्जा फोकस के साथ पावर रोडमैप अनावरण किया

स्रोत:bodhiwire ↗

क्यों मायने रखता है

ऊर्जा सब्सिडी और नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण से संबंधित राज्य-स्तरीय नीतिगत निर्णय बिहार की आर्थिक रणनीतियों और राजकोषीय प्रबंधन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो इसे BPSC Prelims में राज्य-विशिष्ट आर्थिक और शासन संबंधी प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, बिहार सरकार ने एक नए ऊर्जा रोडमैप का अनावरण किया, जो घरों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करता है और रूफटॉप सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने पर जोर देता है। राज्य मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को भारी सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करके अपने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना भी जारी रख रहा है, साथ ही योजनाओं को 60 लाख से अधिक किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी का उपयोग कर रहा है। इन सब्सिडियों को बनाए रखने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाकर दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार ने घरों को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने वाले एक पावर रोडमैप की घोषणा की।
  • यह पहल स्थानीय ऊर्जा मांगों को पूरा करने और ग्रिड पर दबाव को कम करने के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पर विशेष रूप से केंद्रित है।
  • किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली मिलती रहेगी, जिससे कृषि उत्पादकता को लाभ पहुंचेगा।
  • राज्य की योजनाओं और सब्सिडी के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए 60 लाख से अधिक किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।
  • मुफ्त बिजली योजना से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग ₹23,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है।

महत्वपूर्ण शब्द

बिहार रूफटॉप सोलर योजना (पीएम सूर्य घर)

एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल जो बिहार के परिवारों को केंद्रीय पीएम सूर्य घर योजना के अतिरिक्त ₹10,000/kW की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी (₹20,000 तक) प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रिड पर दबाव कम करना है।

UPSC context

BPSC प्रीलिम्स और GS पेपर 2 (अर्थव्यवस्था/भूगोल) के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य-विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों और जलवायु प्रतिबद्धताओं का परीक्षण करता है।

Source
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना

बिहार के पावर रोडमैप के तहत एक राज्य कल्याणकारी उपाय, जो घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करता है, जिससे राजकोष पर सालाना लगभग ₹23,000 करोड़ का खर्च आता है।

UPSC context

BPSC GS पेपर 2 (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण, राज्य की कल्याणकारी सब्सिडी और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन का मूल्यांकन।

Source
कृषि बिजली सब्सिडी (55 पैसे/यूनिट)

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत, बिहार 92% की भारी टैरिफ सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे किसानों और कोल्ड स्टोरेज को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध होती है।

UPSC context

BPSC GS Paper 2 (कृषि) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो सिंचाई लागत को कम करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेपों को रेखांकित करता है।

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यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल

एक कार्यान्वयन मॉडल जिसके तहत बिहार की बिजली वितरण कंपनियां घरेलू मांग को एकत्रित करती हैं और सोलर डेवलपर्स को नियुक्त करती हैं, जिससे कम आय वाले उपभोक्ताओं को बिना किसी अग्रिम लागत के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सुविधा मिलती है।

UPSC context

BPSC GS Paper 2 (शासन और ऊर्जा) के लिए प्रासंगिक, जो हरित बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए नवीन प्रशासनिक मॉडलों को दर्शाता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

केंद्रीय पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है।

125 मुफ्त यूनिट बिहार की राज्य-विशिष्ट 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' के तहत प्रदान की जाती हैं, जो केंद्र की 300-यूनिट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अलग है।

संबंधित अवधारणाएँ

Bihar Economy / Infrastructure

बिहार की कृषि विद्युत अवसंरचना के प्रमुख तंत्र क्या हैं?

  • समर्पित फीडर: ग्रामीण घरेलू और कृषि विद्युत लाइनों को अलग करने से विश्वसनीय सिंचाई आपूर्ति सुनिश्चित होती है, साथ ही ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग और स्थानीय ग्रिड की विफलता से भी बचाव होता है।
  • मीटर्ड टैरिफ: फ्लैट-रेट बिलिंग को सटीक, अत्यधिक सब्सिडी वाली मीटर्ड बिलिंग (55 पैसे/यूनिट) से बदलने से DISCOM के राजस्व ट्रैकिंग में सुधार होता है और भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
Indian Economy / Public Finance

बिजली सब्सिडी राज्य के राजकोषीय प्रबंधन को कैसे प्रभावित करती है?

  • राजस्व व्यय: भारी आवर्ती परिव्यय (जैसे, ₹23,000 करोड़) राजस्व व्यय को बढ़ा देते हैं, जिससे FRBM अधिनियम की सीमाओं के भीतर पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित हो जाती है।
  • डिस्कॉम का स्वास्थ्य: वितरण कंपनियों (DISCOMs) को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी संवितरण में होने वाली देरी से कर्ज और AT&C हानियां बढ़ सकती हैं, जिससे बेलआउट की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय क्षमता बनाम कल्याणकारी राजनीति

    ₹23,000 करोड़ का सब्सिडी परिव्यय सीधे तौर पर राज्यों की ऋण स्थिरता पर वित्त आयोग के दिशानिर्देशों और आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं को राजकोषीय 'फ्रीबीज' (मुफ्त उपहारों) से अलग करने संबंधी चल रही राष्ट्रीय बहस से जुड़ा है।

  • कृषि में डिजिटल गवर्नेंस

    60 लाख किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ना बिहार कृषि रोडमैप को ई-गवर्नेंस से जोड़ता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे DBT आर्किटेक्चर सब्सिडी वितरण में समावेशन और अपवर्जन त्रुटियों को न्यूनतम करते हैं।

बिहार की 125-यूनिट योजना और केंद्र की 300-यूनिट योजना के बीच भ्रम पैदा करने वाले तथा सटीक कृषि टैरिफ का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथन प्रश्न की उम्मीद करें।

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    Per capita energy consumption in the state of Bihar is:

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    What is the contribution of agriculture in the Gross Domestic Product (GDP) of Bihar?

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    Renewable Energy means 1. Electricity produced from solar 2. Electricity produced from thermal plants 3. Electricity produced from coal 4. Electricity produced from wind Choose the correct answer from the options given below:

  • 2024-EBPSC_PRELIMSGS1

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