मुख्य बिंदु

• बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमीनी स्तर पर जन शिकायतों के निवारण के लिए सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग गांव से 'सहयोग शिविर' (सहायता शिविर) की शुरुआत की।
• इस पहल के तहत आवेदनों के निपटान के लिए 30 दिनों की सख्त समय-सीमा अनिवार्य की गई है ताकि त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके और नागरिकों के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम किया जा सके।
• इन शिविरों का लक्ष्य बिहार की सभी 8,032 पंचायतों को शामिल करना है; अब तक 6.46 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 96% की प्रभावशाली समाधान दर हासिल की गई है।
• पंचायत-स्तरीय शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित किए जाते हैं, जबकि राज्य-स्तरीय शिविर, जिसमें मुख्यमंत्री (CM) शामिल होते हैं, दूसरे मंगलवार को आयोजित होता है।
• आवेदनों के निपटान में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में शेखपुरा, सहरसा, शिवहर, खगड़िया और भोजपुर शामिल हैं।