उत्तर बिहार की बाढ़ के लिए भारत नेपाल पार सीमा जल प्रबंधन
स्रोत:uniindia ↗

क्यों मायने रखता है
उत्तरी बिहार में बाढ़ एक बारहमासी आपदा प्रबंधन चुनौती है, जो नेपाल से बहने वाली हिमालयी नदियों के भूगोल से जुड़ी हुई है। बिहार की अपवाह प्रणाली (जैसे- कोसी, गंडक, बागमती) और अंतर-राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय जल कूटनीति पर BPSC Prelims और Mains में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
सारांश
उत्तरी बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ भारत-नेपाल सीमा पार जल प्रबंधन के संबंध में उच्च स्तरीय चर्चा की। वार्ता में कोसी, गंडक, बागमती, कमला और महानंदा जैसी प्रमुख नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान, बांध निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर द्विपक्षीय सहयोग पर बल दिया गया। इसके अलावा, राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की बजटीय और विकासात्मक आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।
मुख्य बिंदु
- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत-नेपाल जल मुद्दों और सीमा पार की नदियों के प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की।
- वार्ता में नेपाल में भारी बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को कम करने के लिए बांधों जैसे दीर्घकालिक बुनियादी ढांचागत समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- कोसी, गंडक, बागमती, कमला और महानंदा जैसी प्रमुख सीमा-पार नदी प्रणालियाँ इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
- बिहार ने बाढ़ पूर्वानुमान, तटबंध संरक्षण और नदी प्रवाह प्रबंधन पर नेपाल के साथ और अधिक करीबी द्विपक्षीय समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
- प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के राज्य बजट, पर्यटन और व्यापक विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की।
महत्वपूर्ण शब्द
विदेश मंत्रालय
केंद्र सरकार का वह मंत्रालय जो भारत के विदेश संबंधों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें नेपाल जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सीमा पार जल प्रबंधन समझौतों पर बातचीत करना शामिल है।
UPSC context
GS Paper 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध): द्विपक्षीय संबंधों, कूटनीति और सीमा-पार के राज्यीय मुद्दों को सुलझाने में केंद्र की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वित्त मंत्रालय
वह केंद्रीय मंत्रालय जो भारत की राजकोषीय नीति, राष्ट्रीय बजट, और विकासात्मक आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे तथा आपदा शमन के लिए राज्यों को धन एवं अनुदान के आवंटन की देखरेख करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों, राजकोषीय संघवाद और क्षेत्रीय विकास के लिए पूंजीगत वित्तपोषण से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
बिहार सरकार
बिहार के प्रशासन का प्रबंधन करने वाला राज्य-स्तरीय कार्यकारी प्राधिकरण। यह आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और वित्तीय सहायता जैसी राज्य-विशिष्ट चुनौतियों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था): सहकारी संघवाद, राज्य शासन और आपदा प्रबंधन में केंद्र-राज्य नीति समन्वय से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
भारत सरकार
भारत का केंद्रीय संघीय प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय शासन, विदेश नीति, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मुद्दों से निपटने वाले राज्यों को वित्तीय और राजनयिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था): संघ की कार्यकारी शक्तियों, संघीय ढांचे और राज्यों के प्रति संवैधानिक कर्तव्यों को समझने के लिए बुनियादी।
प्रारंभिक ट्रैप
"महानंदा नेपाल से निकलने वाली एक सीमा-पार नदी है।"
हालांकि महानंदा को अक्सर उत्तरी बिहार की बाढ़ लाने वाली नदियों के साथ वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसका उद्गम नेपाल में नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल (भारत) की दार्जिलिंग पहाड़ियों में होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तरी बिहार की हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- उच्च अवसाद भार: वे युवा हिमालय से भारी मात्रा में गाद लाती हैं, जिससे नदी के तल ऊपर उठ जाते हैं और बार-बार मार्ग परिवर्तन (विसर्पण) होता है, विशेष रूप से कोसी में।
- बारहमासी प्रकृति: ग्लेशियरों के पिघलने और मानसूनी बारिश दोनों से पोषित, जो साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है लेकिन मानसून के मौसम के दौरान विनाशकारी उफान का कारण बनता है।
- जल निकासी अक्ष: वे आमतौर पर दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हैं और अंततः गंगा नदी में मिल जाती हैं, जो राज्य की केंद्रीय अपवाह अक्ष है।
बिहार को अपने राज्य के बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय की आवश्यकता क्यों है?
- संप्रभु सीमाएं: महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र और प्रस्तावित उच्च-बांध स्थल (जैसे कोसी उच्च बांध) नेपाल में स्थित हैं, जिसके लिए सीमा-पार समझौतों की आवश्यकता है।
- संघ सूची का क्षेत्राधिकार: विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनयिक संधियां अनन्य रूप से भारतीय संविधान की संघ सूची (सातवीं अनुसूची) के अंतर्गत आते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आपदा प्रबंधन + केंद्र-राज्य संबंध
बिहार में बाढ़ शमन के लिए विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे राज्य-स्तरीय भौगोलिक संकट पूरी तरह से संघ की विदेश नीति और द्विपक्षीय कूटनीति पर निर्भर है।
भौतिक भूगोल + राज्य की अर्थव्यवस्था
बिहार का 73% हिस्सा बाढ़-प्रवण होने की वास्तविकता का उपयोग अक्सर वित्त मंत्रालय के साथ बैठकों में विशेष वित्तीय पैकेज या दर्जे की मांग करने के लिए भौगोलिक औचित्य के रूप में किया जाता है।
उत्तरी बिहार की नदियों (कोसी, गंडक, कमला) को उनके सटीक उद्गम स्थलों और संबद्ध बैराज परियोजनाओं से सुमेलित करने वाले बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्नों की उम्मीद करें।
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