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बिहार कैबिनेट निर्णय: आंगनवाड़ी रिक्तियां और ई-कैबिनेट प्रणाली

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

BPSC प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर राज्य सरकार की नई पहलों, ई-गवर्नेंस की उपलब्धियों (जैसे पेपरलेस प्रणाली), और क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताओं (जैसे किउल जैसी नदियों) के संबंध में उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षा के लिए राज्य प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तनों और कल्याणकारी दिशानिर्देशों को समझना महत्वपूर्ण है।

सारांश

बिहार कैबिनेट ने ई-गवर्नेंस, सामाजिक न्याय और बाल कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रमुख उपायों में ICDS योजना के तहत लगभग 23,000 रिक्तियों को भरने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका चयन दिशानिर्देश- 2026 को मंजूरी देना और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों के लिए न्यायिक पदों का सृजन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने NIC द्वारा प्रबंधित पेपरलेस ई-कैबिनेट प्रणाली में बदलाव को अनिवार्य कर दिया है, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से ही संपत्ति पंजीकरण की अनुमति दी है, और जमुई में किऊल नदी पर पुल जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार कैबिनेट ने एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत 22,981 रिक्त आंगनवाड़ी पदों (कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं) को भरने के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी।
  • कागज रहित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ई-कैबिनेट प्रणाली को अपनाने की मंजूरी दी गई, जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
  • कैबिनेट ने SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अनन्य विशेष न्यायालयों के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 19 पदों के सृजन को मंजूरी दी।
  • बिहार पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2026 के तहत, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब संपत्तियों के लिए घर पर ही पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
  • जमुई जिले में किऊल और सुकनार नदियों पर एक उच्च स्तरीय RCC पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

महत्वपूर्ण शब्द

एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)

वर्ष 1975 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण, पूर्व-स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है।

UPSC context

GS Paper II (सामाजिक न्याय) के लिए आवश्यक। बाल विकास, मातृ स्वास्थ्य और कुपोषण संबंधी हस्तक्षेपों पर ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और घृणा अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया एक भारतीय कानून, जिसमें कठोर दंड और विशेष विचारण अदालतों की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं।

UPSC context

GS Paper II (सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण। यह संवेदनशील वर्गों के लिए वैधानिक सुरक्षा उपायों और मानवाधिकार संरक्षणों को संबोधित करता है।

Source
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका चयन दिशा-निर्देश- 2026

बिहार कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत नियमावली, जिसका उद्देश्य लगभग 23,000 रिक्त आंगनवाड़ी पदों को भरने के लिए स्थानीय महिलाओं की कुशलतापूर्वक भर्ती करना और जमीनी स्तर पर बाल कल्याण एवं पोषण वितरण को सुदृढ़ करना है।

UPSC context

BPSC और GS Paper II (गवर्नेंस) के लिए प्रासंगिक। विकेंद्रीकरण, ग्रामीण महिला रोजगार और ICDS कार्यान्वयन को रेखांकित करता है।

Source
बिहार पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2026

बिहार सरकार द्वारा किया गया एक संशोधन जो विशेष रूप से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई 'मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट्स' के माध्यम से पेपरलेस, घर पर ही संपत्ति पंजीकरण को सक्षम बनाता है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और BPSC के लिए महत्वपूर्ण। नागरिक-केंद्रित प्रशासन और बुजुर्गों के लिए लक्षित कल्याण को दर्शाता है।

Source
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

MeitY के तहत भारत सरकार का प्रमुख प्रौद्योगिकी भागीदार। यह आवश्यक आईटी (IT) बुनियादी ढांचे को डिजाइन और कार्यान्वित करता है, जिससे बिहार की नव-स्वीकृत पेपरलेस ई-कैबिनेट (e-Cabinet) जैसी ई-गवर्नेंस प्रणालियां सक्षम होती हैं।

UPSC context

GS पेपर II और III (ई-गवर्नेंस) के लिए महत्वपूर्ण। लोक प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शिता से संबंधित।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने पर पूर्ण रोक लगाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह रोक पूर्ण नहीं है; यदि FIR प्रथम दृष्टया जाति-आधारित अपराध स्थापित करने में विफल रहती है, तो अग्रिम जमानत विचारणीय है।

संबंधित अवधारणाएँ

Welfare Schemes

ICDS के मुख्य घटक और लक्षित जनसांख्यिकी क्या हैं?

  • योजना का स्वरूप: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके लिए साझा वित्तपोषण और राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।
  • छह मुख्य सेवाएं: इसमें पूरक पोषण, पूर्व-स्कूली गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं।
  • लक्षित लाभार्थी: यह योजना विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लक्षित करती है।
Polity & Governance

SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना कैसे की जाती है?

  • वैधानिक अधिदेश: धारा 14 त्वरित सुनवाई (आरोप पत्र से दो महीने का लक्ष्य) सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य करती है।
  • निर्माण प्रक्रिया: राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, इस उद्देश्य के लिए एक सत्र न्यायालय को विनिर्दिष्ट करते हुए इन्हें स्थापित करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ICDS + पोषण 2.0 का एकीकरण

    आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बुनियादी ICDS उद्देश्यों को पोषण अभियान 2.0 और एनीमिया मुक्त भारत जैसे परस्पर व्यापी राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति की कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।

  • गंगा की प्रायद्वीपीय सहायक नदियाँ

    क्यूल नदी गंगा के दक्षिणी तट की उन सहायक नदियों के अक्सर पूछे जाने वाले अपवाह प्रतिरूप को रेखांकित करती है, जो छोटानागपुर पठार से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहती हैं।

SC/ST Act के तहत अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध के न्यायिक अपवादों के 2026 के Polity MCQ में एक उलझाने वाले कथन के रूप में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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