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बिहार मंत्रिमंडल के फैसले और चिकित्सा सहायता कोष में संशोधन

स्रोत:tennews ↗

क्यों मायने रखता है

BPSC Prelims नियमित रूप से जिला-विशिष्ट विकासात्मक पहलों, राज्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की वित्तीय सीमाओं में बदलाव और 'सात निश्चय' जैसी राज्य की प्रमुख योजनाओं के तहत लक्ष्यों से जुड़े प्रश्न पूछता है। यह कैबिनेट बैठक उन प्रमुख आंकड़ों, स्थानों और नीतिगत अपडेट को रेखांकित करती है जो राज्य-विशिष्ट प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

3 जून, 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 13 प्रमुख एजेंडा प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन मुख्य स्वीकृतियों में वित्तीय चिकित्सा राहत (मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपये करना), कृषि/जलीय कृषि विकास (भोजपुर में एकीकृत एक्वा पार्क और मधुबनी में अनाज भंडारण), बक्सर में भारी पेय और सौर निवेश, 'सात निश्चय पार्ट-3' के लिए प्रशासनिक पद, तथा एम्स (AIIMS) दरभंगा के लिए बुनियादी ढांचागत विकास और कैमूर में एक नए डेयरी केंद्र की स्थापना शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत वित्तीय सहायता की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।
  • भोजपुर जिले के बाणासुर फिश सीड फार्म में 31.30 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ एक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा।
  • मधुबनी जिले में एक अनाज भंडारण और प्रसंस्करण इकाई के लिए Rs 83.25 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई, और FY 2026-27 के लिए PMFME योजना के लिए Rs 164.51 करोड़ स्वीकृत किए गए।
  • बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जूस-आधारित पेय इकाई और एक सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा के लिए 483.51 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी गई।
  • 'सात निश्चय पार्ट-3' पहल के तहत 'डबल रोजगार, डबल इनकम' के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 19 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी।
  • जल संसाधन विभाग को आगामी AIIMS दरभंगा स्थल पर भूमि समतलीकरण (land levelling) के लिए नदियों से गाद निकालने (desilting) के दौरान निकलने वाली गाद और मिट्टी का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया।
  • कैमूर जिले के मोहनिया में एक डेयरी और दुग्ध उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए सात एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
  • NBPDCL और SBPDCL के तहत 4 विशिष्ट इंजीनियरिंग पदों के सृजन के साथ एक द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को मंजूरी दी गई।

महत्वपूर्ण शब्द

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष

2006 में शुरू की गई बिहार की एक कल्याणकारी पहल, जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को महंगे और गंभीर इलाज के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जून 2026 में, राज्य सरकार ने इसकी वार्षिक आय पात्रता सीमा को ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया।

UPSC context

UPSC GS-II: कल्याणकारी योजनाएं; राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा तंत्र और लक्षित लाभार्थी सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।

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सात निश्चय पार्ट-3

बिहार के फ्लैगशिप विकासात्मक रोडमैप ("विकसित बिहार") का तीसरा चरण (2025–2030)। यह "डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम" (दोगुना रोजगार, दोगुनी आय) के उद्देश्य के तहत क्षेत्रीय प्रगति, स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर केंद्रित है।

UPSC context

UPSC GS-II: सरकारी नीतियां; राज्य-स्तरीय विकासात्मक रोडमैप और नियोजन रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME Scheme)

FY21 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, तकनीकी प्रशिक्षण और विपणन सहायता के माध्यम से असंगठित सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में स्थानांतरित करना है। बिहार इस योजना का देश में सबसे बड़ा लाभार्थी है।

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UPSC GS-III: खाद्य प्रसंस्करण; ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि मूल्य-वर्धन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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बिहार बाल विकास सेवा भर्ती और सेवा शर्तें (संशोधन) नियमावली, 2026

बिहार के एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कैडर के संशोधित नियम, जो गंभीर रिक्तियों को दूर करने के लिए BPSC के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के 25% पदों को भरने की अनुमति देते हैं।

UPSC context

UPSC GS-II: सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं; बाल विकास और कल्याण वितरण में प्रशासनिक सुधारों का परीक्षण करता है।

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बिहार कौशल विकास मिशन

एक राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसी जिसका उद्देश्य व्यवस्थित कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। हाल ही में राज्य के 'सात निश्चय पार्ट-3' रोडमैप के तहत रोजगार सृजन की पहलों को समर्थन देने के लिए इसे अतिरिक्त कार्मिक पदों की मंजूरी मिली है।

UPSC context

UPSC GS-II & III: कल्याण/रोजगार; जनसांख्यिकीय लाभांश को लक्षित करने वाले सार्वजनिक कौशल-प्रशिक्षण ढांचे का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

PMMSY सभी राज्यों में समान रूप से 60:40 के वित्तपोषण पैटर्न वाली एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है।

PMMSY में केंद्रीय क्षेत्र (प्रत्यक्ष केंद्रीय गतिविधियों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण) और परिवर्तनीय हिस्सेदारी अनुपात वाले केंद्र प्रायोजित घटक, दोनों शामिल हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy and Agriculture

PMFME योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

  • नोडल मंत्रालय: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा असंगठित सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए शुरू किया गया।
  • ODOP फ्रेमवर्क: कच्चे माल की खरीद, साझा सेवाओं और विपणन संरेखण के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (One District One Product) दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
  • वित्तीय सहायता: यह पात्र परियोजना लागत के 35% की ऋण-संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 10 लाख रुपये है।
Agriculture and Allied Sectors

पीएम-मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की संरचना क्या है?

  • दोहरे घटक: केंद्रीय क्षेत्र की योजना (केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित) और केंद्र प्रायोजित योजना (केंद्र और राज्यों के बीच साझा) में विभाजित।
  • उद्देश्य और लक्ष्य: मछली आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने, उत्पादन बढ़ाने और मछुआरों के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अंतर्देशीय जलीय कृषि और ग्रामीण लचीलापन

    बिहार का एक्वा पार्क यह रेखांकित करता है कि कैसे स्थल-रुद्ध (landlocked) राज्य जलवायु-अनुकूल वैकल्पिक आजीविका का निर्माण करने के लिए PMMSY का लाभ उठाते हैं, जिससे कृषि संकट और मौसमी श्रम प्रवासन को कम किया जा सके।

  • सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का औपचारिकीकरण

    PMFME योजना अनौपचारिक कृषि अर्थव्यवस्थाओं और औपचारिक ऋण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है, जो प्राथमिक क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और मूल्य-वर्धन को बढ़ावा देती है।

PMMSY के घटक और संबद्ध कृषि विकास में PMFME की भूमिका GS-3 2026 के लिए अत्यधिक संभावित विषय बने हुए हैं।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2020BPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following is not included in Seven Resolves (Saat Nishchay) of Bihar Government?

  • 2024-EBPSC_PRELIMSGS1

    What is the contribution of agriculture in the Gross Domestic Product (GDP) of Bihar?