भारत में सज़ाओं की छूट (remission) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक ढाँचे क्या हैं?

• राष्ट्रपति की शक्ति: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान करने की शक्ति देता है जहाँ सजा किसी कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो या किसी केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए हो।
• राज्यपाल की शक्तियाँ: अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को किसी ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए, जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने अथवा दंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है।
• वैधानिक ढांचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 473-475, जो पुरानी CrPC की धारा 432-435 का स्थान लेती हैं, राज्य सरकारों को शर्तों के साथ या बिना शर्तों के सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करती हैं।
• जेल मैनुअल: राज्य जेल नियमावली (जैसे कि बिहार जेल मैनुअल, 2012) विशेष छूट के लिए विशिष्ट परिचालन दिशानिर्देशों, पात्रता मानदंडों और जिला-स्तरीय समिति की भूमिकाओं को रेखांकित करती है।