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बिहार कैबिनेट ने उद्यमी परिवारों को लक्षित करने वाली MSME नीति को मंजूरी दी

स्रोत:knnindia ↗

क्यों मायने रखता है

बिहार की हालिया आर्थिक नीतियों, औद्योगिक पहलों, रोजगार सृजन रूपरेखाओं और बजटीय/मंत्रिमंडल के निर्णयों पर नजर रखने वाले BPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

सारांश

बिहार कैबिनेट ने MSME पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ उद्यमी परिवारों को लक्षित करना और मजबूत रोजगार के अवसर पैदा करना है, जिससे राज्य में औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

  • बिहार कैबिनेट ने हाल ही में राज्य में औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए MSME पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है।
  • यह नीति बिहार भर में 1 करोड़ उद्यमी परिवारों तक पहुँचने और व्यापक रोज़गार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखती है।
  • यह राज्य के विनिर्माण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है।

महत्वपूर्ण शब्द

MSME पॉलिसी 2026

बिहार सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत एक रणनीतिक ढांचा, जिसका उद्देश्य राज्य भर में एक करोड़ उद्यमी परिवारों का निर्माण करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

UPSC context

BPSC पेपर II (बिहार की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीति) के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य-स्तरीय रोजगार सृजन और उद्यमिता योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
बिहार कैबिनेट

बिहार की मुख्य कार्यकारी निर्णय लेने वाली संस्था, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य की नीतियों को तैयार करने, बजट स्वीकृत करने और प्रशासनिक कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

BPSC पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था और बिहार प्रशासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो कार्यपालिका और राज्य शासन की प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

MSME नीति 2026 के तहत बिहार के केवल औद्योगिक रूप से विकसित जिलों में ही समर्पित MSME केंद्र अनिवार्य किए गए हैं।

अभ्यर्थी अक्सर औद्योगिक नीति के लक्ष्यों को तत्काल निधि वितरण के साथ भ्रमित कर लेते हैं या यह मान लेते हैं कि MSME केंद्र केवल चुनिंदा औद्योगिक जिलों तक ही सीमित हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Industrial Policy & Banking

भारत में MSME वर्गीकरण और ऋण सहायता को परिभाषित करने वाले मुख्य पैमाने और संस्थागत तंत्र क्या हैं?

  • वर्गीकरण मानदंड: MSME की परिभाषा सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में वार्षिक टर्नओवर और निवेश सीमा पर आधारित है।
  • क्रेडिट सपोर्ट: प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) वाणिज्यिक बैंकों को एमएसएमई (MSMEs) के लिए उनके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करने का निर्देश देती है।
  • CD रेशियो का अर्थ: क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात किसी बैंक की कुल जमा राशि के उस proporción को मापता है जिसे ऋण के रूप में दिया जा रहा है, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • MSME नीति + बैंकिंग क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात

    क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात को 60% से बढ़ाकर 75% करना राज्य की औद्योगिक नीति को बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (PSL) लक्ष्यों और क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन पर RBI के दिशा-निर्देशों से जोड़ता है।

बिहार MSME पॉलिसी 2026 के लक्ष्यों (जैसे, CD अनुपात 75%, 1 करोड़ परिवार) पर मिलान करें (match-the-following) या कथन-आधारित (statement-based) प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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    Which of the following statement/s is/are correct about Bihar’s economic performance in 2023-24?

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    Which one of the following is correct for Bihar economy?

  • 2024-IBPSC_PRELIMSGS1

    The 60.2 percent share in GSDP of Bihar in 2019 – 20 was of