बिहार मंत्रिमंडल ने रूफटॉप सोलर अतिरिक्त सब्सिडी को दी मंजूरी
स्रोत:bioenergy-times ↗
क्यों मायने रखता है
प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य-विशिष्ट टॉप-अप सब्सिडी BPSC Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के विकास में बिहार के सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेपों को रेखांकित करती हैं।
सारांश
बिहार कैबिनेट ने केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 रुपये तक की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त राज्य द्वारा 10,000 रुपये प्रति kW की पेशकश के साथ, कुल सब्सिडी 1 kW सिस्टम के लिए बढ़कर 40,000 रुपये, 2 kW सिस्टम के लिए 80,000 रुपये हो जाती है, और 3 kW से 10 kW के सेटअप के लिए इसकी अधिकतम सीमा 98,000 रुपये है। इस पहल का उद्देश्य बिहार में 5 लाख परिवारों को लाभान्वित करना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके और व्यापक पर्यावरणीय तथा कार्बन-उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों में योगदान दिया जा सके।
मुख्य बिंदु
- बिहार कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त राज्य सब्सिडी को मंजूरी दी है।
- राज्य, केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त, प्रति kW 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा, जो अधिकतम 20,000 रुपये तक होगी।
- 1 kW प्लांट के लिए, कुल वित्तीय सहायता 40,000 रुपये (30,000 रुपये केंद्र + 10,000 रुपये राज्य) है; 2 kW के लिए, यह 80,000 रुपये (60,000 रुपये केंद्र + 20,000 रुपये राज्य) है।
- 3 kW से 10 kW तक के सोलर प्लांट के लिए, अधिकतम संयुक्त सब्सिडी की सीमा 98,000 रुपये तय की गई है।
- यह योजना बिहार में 5 लाख परिवारों को लक्षित करती है, जो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देती है और राज्य के कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
2024 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना, जो घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह 1 करोड़ परिवारों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
UPSC context
GS2 (नीतियां) और GS3 (नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत की विकेंद्रीकृत सौर क्षमता और शून्य-उत्सर्जन लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रूफटॉप सोलर (RTS) योजना
एक स्वच्छ ऊर्जा पहल जिसके तहत इमारतों की छतों पर सौर फोटोवोल्टिक पैनल स्थापित किए जाते हैं। यह विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रदान करता है, जिसे पारंपरिक बिजली ग्रिड पर निर्भरता कम करने और कुल बिजली लागत को कम करने के लिए सब्सिडी द्वारा समर्थित किया जाता है।
UPSC context
GS3 (बुनियादी ढांचा और ऊर्जा) के लिए प्रासंगिक, जो विकेंद्रीकृत हरित ऊर्जा उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और सतत विकास को रेखांकित करता है।
बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA)
बिहार की नोडल राज्य एजेंसी जिसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा योजनाओं, जैसे कि रूफटॉप सोलर सब्सिडी और ग्रामीण विद्युतीकरण को विकसित करने और लागू करने का कार्य सौंपा गया है। यह केंद्रीय हरित ऊर्जा मिशनों के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को सुगम बनाती है।
UPSC context
GS3 (ऊर्जा) और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत के व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को लागू करने के लिए आवश्यक राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्र को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पीएम सूर्य घर एक केंद्र प्रायोजित योजना है क्योंकि राज्य सरकारें सब्सिडी का बोझ साझा करती हैं।
PM Surya Ghar is a 100% centrally funded Central Sector Scheme. State governments offering independent top-up subsidies does not alter its core classification.
संबंधित अवधारणाएँ
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को केंद्र प्रायोजित योजना से क्या अलग करता है?
- वित्तपोषण पैटर्न: केंद्रीय क्षेत्र 100% संघ द्वारा वित्तपोषित होता है, जबकि केंद्र प्रायोजित में केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा की जाती है (जैसे, 60:40 या 90:10)।
- कार्यान्वयन एजेंसी: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों या एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में 'नेट मीटरिंग' कैसे कार्य करता है?
- ग्रिड एकीकरण: यह उन उपभोक्ताओं को, जो स्वयं अपनी बिजली का उत्पादन करते हैं, अतिरिक्त सौर ऊर्जा को वापस स्थानीय वितरण ग्रिड में भेजने की अनुमति देता है।
- बिलिंग प्रणाली: उपभोक्ताओं को केवल उपयोग की गई 'नेट' ऊर्जा के लिए ही बिल भेजा जाता है—ग्रिड से ली गई कुल बिजली में से इसमें निर्यात की गई सौर बिजली को घटाकर।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी बनाम ग्रामीण सौर रूपरेखा
पीएम सूर्य घर आवासीय शहरी/अर्ध-शहरी रूफटॉप को लक्षित करता है, जबकि पीएम-कुसुम ग्रामीण कृषि पंपों को लक्षित करता है। UPSC अक्सर ऐसी संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के तुलनात्मक लक्ष्यीकरण और कार्यप्रणाली का परीक्षण करता है।
उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई और NDCs
केंद्रीय योजनाओं में राज्य-विशिष्ट टॉप-अप, 50% संचयी गैर-जीवाश्म ईंधन स्थापित विद्युत क्षमता के भारत के समग्र NDC लक्ष्य को प्राप्त करने में 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' को दर्शाता है।
2026 के प्रीलिम्स में पीएम सूर्य घर के केंद्रीय वित्तपोषण पैटर्न को नेट-मीटरिंग कार्यप्रणाली और राज्य-स्तरीय टॉप-अप भत्तों के साथ मिलाकर पूछे जाने वाले एक कथन की उम्मीद की जा सकती है।
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