बिहार बजट राजकोषीय नीति और व्यय विश्लेषण
स्रोत:prsindia ↗
क्यों मायने रखता है
BPSC के उम्मीदवारों के लिए वार्षिक राज्य बजट में उल्लिखित बिहार के राजकोषीय स्वास्थ्य, व्यय आवंटन, राजस्व प्राप्तियों और समग्र आर्थिक प्रदर्शन को समझना आवश्यक है।
सारांश
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च का यह लेख बिहार बजट 2026-27 का एक व्यापक बजट विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें राज्य के वित्तीय प्रदर्शन, प्रमुख व्यय प्राथमिकताओं, राजकोषीय घाटे, राजस्व स्रोतों और आर्थिक संकेतकों का विवरण दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- बिहार बजट 2026-27 विश्लेषण राज्य के कुल व्यय आवंटन, राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत परिव्यय और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को रेखांकित करता है।
- बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) जैसे क्षेत्र-वार व्यय आवंटन पर विवरण प्रदान करता है।
- राज्य के आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण करता है, जिसमें Gross State Domestic Product (GSDP) वृद्धि अनुमान और debt-to-GSDP अनुपात शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार बजट 2026-27
बिहार का वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें अनुमानित प्राप्तियों, खर्चों, GSDP की वृद्धि और सात निश्चय रोडमैप के तहत शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रीय आवंटन का विवरण दिया गया है।
UPSC context
राज्य की राजकोषीय नीतियों और आवंटन को कवर करते हुए BPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II - अर्थव्यवस्था और बिहार विशेष) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
बिहार सरकार
बिहार में राज्य के वार्षिक बजट, राजकोषीय नीतियों और विकास योजनाओं को तैयार करने, प्रस्तुत करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी कार्यपालिका।
UPSC context
राज्य-स्तरीय वित्तीय प्रशासन और नीति कार्यान्वयन से संबंधित BPSC राजव्यवस्था और शासन के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च
भारत में विधाई कार्रवाइयों, सार्वजनिक नीतियों और राज्य/केंद्रीय बजटों पर नज़र रखने और उनका विश्लेषण करने वाला एक स्वतंत्र नीति अनुसंधान थिंक टैंक।
UPSC context
BPSC करंट अफेयर्स और राजकोषीय संकेतकों, घाटे के रुझानों और राज्य के बजटीय प्रदर्शन की विश्लेषणात्मक समझ के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाने का अर्थ है कि बिहार के पास शून्य उधार के साथ कुल बजट अधिशेष है।
अभ्यर्थी अक्सर रेवेन्यू सरप्लस (राजस्व अधिशेष) और फिस्कल सरप्लस (राजकोषीय अधिशेष) को लेकर भ्रमित हो जाते हैं; बिहार द्वारा रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान लगाने का मतलब यह नहीं है कि समग्र बजट में कोई घाटा नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा (फिस्कल déficit) 2.99% अनुमानित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्य सरकारों के लिए प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर और FRBM सीमाएं क्या हैं?
- FRBM सीमा: राज्यों को आम तौर पर राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% के भीतर बनाए रखना होता है, जिसमें पावर सेक्टर के सुधारों के लिए 0.5% की अनुमति प्राप्त छूट शामिल है।
- राजस्व शेष: राजस्व घाटा आदर्श रूप से शून्य होना चाहिए, जिसमें उधार ली गई धनराशि का उपयोग कड़ाई से पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सीमित होना चाहिए।
- ऋण सीमा: राज्यों की कुल बकाया देनदारियों की निगरानी वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कुल GSDP बेंचमार्क के मुकाबले की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सात निश्चय + ग्रामीण स्थानीय शासन
सात निश्चय रोडमैप राज्य-स्तरीय कल्याणकारी वितरण को प्रशासनिक जवाबदेही और विकेंद्रीकृत जिला योजना ढाँचों के साथ सीधे जोड़ता है।
राज्य राजकोषीय घाटा + 15वां/16वां वित्त आयोग
FRBM मानदंडों के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य विशेष श्रेणी के दर्जे की बहसों और केंद्रीय कर हस्तांतरण के फॉर्मूलों के साथ प्रतिच्छेद करते हैं।
बिहार बजट 2026-27 के परिव्यय और राजकोषीय घाटे के आंकड़े (2.99% GSDP) BPSC के संख्यात्मक मिलान या कथन आधारित प्रश्नों के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019BPSC_PRELIMSGS1
The Gross State Domestic Product (GSDP) of Bihar at current prices in the year 2017-18 was
- 2024-IBPSC_PRELIMSGS1
The 60.2 percent share in GSDP of Bihar in 2019 – 20 was of
- 2025BPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statement/s is/are correct about Bihar’s economic performance in 2023-24?
