बिहार बजट 2026-27 राजकोषीय घाटा और राजस्व
स्रोत:prsindia ↗
क्यों मायने रखता है
बिहार के आर्थिक प्रदर्शन और सार्वजनिक वित्त पर सीधे सवाल पूछे जाने की बारंबारता को देखते हुए, BPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य के बजट, राजकोषीय घाटे और GSDP जैसे आर्थिक पैमानों को समझना आवश्यक है।
सारांश
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च का यह लेख वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार बजट का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें राज्य के प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स , आवंटन, राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक और व्यापक आर्थिक मान्यताओं को शामिल किया गया है।
मुख्य बिंदु
- बिहार बजट विश्लेषण 2026-27 राज्य के राजकोषीय संकेतकों का मूल्यांकन प्रदान करता है, जिसमें कुल व्यय, प्राप्तियां, GSDP अनुमान और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य शामिल हैं।
- FRBM ढांचे के तहत क्षेत्रीय आवंटन (शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा) और राजकोषीय अनुशासन पर नजर रखने के लिए राज्य के बजट महत्वपूर्ण होते हैं।
- कर राजस्व, करेतर राजस्व, केंद्रीय हस्तांतरण और पूंजीगत परिव्यय जैसे प्रमुख आर्थिक पैरामीटर BPSC परीक्षा के लिए प्रासंगिक राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के मुख्य घटकों का निर्माण करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च
भारत में एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी शोध संगठन जो नीति निर्माताओं और आम जनता को केंद्र और राज्य के बजट, विधायी विधेयकों और सार्वजनिक नीति के मुद्दों का विस्तृत, गैर-पक्षपाती विश्लेषण प्रदान करता है।
UPSC context
BPSC/UPSC GS Paper II (Polity & Governance / Economy) के लिए स्वतंत्र नीति निगरानी (independent policy monitoring) और बजट मूल्यांकन रूपरेखा (budget evaluation frameworks) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
बिहार सरकार
बिहार राज्य की कार्यपालिका प्राधिकार, जो अनुच्छेद 202 के तहत शासन, लोक प्रशासन, नीति निर्माण और राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
BPSC GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था और बिहार प्रशासन) और राज्य अर्थव्यवस्था के विषयों के लिए मुख्य, जिसमें राज्य-स्तरीय शासन और राजकोषीय प्रबंधन शामिल है।
प्रारंभिक ट्रैप
बिहार का राजकोषीय घाटा लक्ष्य GSDP के 3% पर निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी वर्षों में राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) संचालित करता है।
अभ्यर्थी अक्सर FRBM के तहत 3% राजकोषीय घाटे की लक्षित सीमा को राजस्व अधिशेष के आदेशों के साथ भ्रमित कर देते हैं, या पूंजीगत परिव्यय के हिस्से को राजस्व व्यय के साथ मिला देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
बिहार FRBM अधिनियम के मुख्य घटक और वैधानिक सीमाएँ क्या हैं?
- घाटे की सीमा: राजकोषीय घाटे की सीमा आमतौर पर GSDP के 3% तक सीमित होती है, जिसमें विद्युत क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी 3.5% तक की अनुमति योग्य छूट शामिल है।
- राजस्व शेष: राजस्व घाटे को समाप्त करने का आदेश दिया गया है, जिसका लक्ष्य अधिक पूंजीगत व्यय को सक्षम करने के लिए राजस्व अधिशेष प्राप्त करना है।
- ऋण सीमा: मध्य-अवधि राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कुल ऋण सीमा (Debt ceiling) GSDP के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
बिहार बजट + मानव विकास सूचकांक
बिहार आर्थिक सर्वेक्षणों में ट्रैक किए जाने वाले मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए राज्य के बजट आवंटन सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
FRBM अधिनियम + केंद्र-राज्य वित्तीय संघवाद
FRBM अधिनियम के तहत राज्य राजकोषीय घाटे के लक्ष्य सीधे तौर पर RBI की राज्य वित्त रिपोर्ट और अनुच्छेद 293 की उधार सीमा से जुड़े हैं।
बिहार GSDP के आकार, राजकोषीय घाटे के प्रतिशत की सीमा, या बजट में प्रमुख क्षेत्रीय व्यय आवंटन पर मेल खाते हुए प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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