बिहार बजट क्षेत्रीय आवंटन और राजकोषीय संकेतक विश्लेषण
स्रोत:bpscpathshala ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य बजट BPSC प्रारंभिक परीक्षा का एक सदाबहार मुख्य विषय है, जो सीधे तौर पर क्षेत्रीय आवंटन, राजकोषीय घाटे और राज्य के वित्तीय मापदंडों से संबंधित प्रश्नों को लक्षित करता है।
सारांश
यह लेख वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिहार बजट का एक व्यापक अवलोकन और विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें BPSC प्रीलिम्स जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख बजटीय आवंटन, राजकोषीय मेट्रिक्स, राजस्व पैटर्न और क्षेत्र-विशिष्ट फंडिंग का विवरण दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख वित्तीय आवंटन, राजकोषीय घाटे और राजस्व प्राप्तियों जैसे राजकोषीय संकेतकों का विश्लेषण।
- बिहार में शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसी प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र-वार व्यय का विवरण।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार राज्य के GSDP वृद्धि अनुमान और कर-से-GSDP (tax-to-GDP) प्रदर्शन के रुझान।
महत्वपूर्ण शब्द
सात निश्चय-3
बिहार को बदलने के लिए समावेशी विकास, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, किसान सहायता और बुनियादी ढांचा को प्राथमिकता देने वाला राज्य का बहु-वर्षीय विकास नीति ढांचा (2025-2030)।
UPSC context
BPSC पेपर II (Governance/Economy): यह बिहार के लिए राज्य-नेतृत्व वाले कल्याणकारी रोडमैप, नीतिगत ढाँचों और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बिहार सरकार
बिहार में राज्य की आर्थिक नीतियों को तैयार करने, वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और संवैधानिक प्रावधानों के तहत वैधानिक विकास बजट को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार कार्यकारी प्राधिकारी।
UPSC context
BPSC सामान्य अध्ययन / राज्य प्रशासन: यह बिहार में कार्यकारी शासन, नीति कार्यान्वयन और राजकोषीय प्रशासन के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
राजकोषीय घाटा
कुल राजस्व प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर, जो 2026-27 में बिहार के लिए GSDP का लगभग 3% अनुमानित है, राजकोषीय अनुशासन और उधार की सीमा को दर्शाता है।
UPSC context
BPSC पेपर II (भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार अर्थव्यवस्था): राज्य के सार्वजनिक वित्त मेट्रिक्स, FRBM अनुपालन और समष्टि आर्थिक स्वास्थ्य की समझ का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
बिहार के राजस्व प्राप्तियां केंद्रीय हस्तांतरण के बजाय मुख्य रूप से उसके अपने कर राजस्व सृजन से संचालित होती हैं।
अभ्यर्थी अक्सर बिहार के अपने कर राजस्व हिस्से को केंद्रीय कर हस्तांतरण के साथ भ्रमित कर देते हैं; केंद्रीय अंतरण बिहार की कुल प्राप्तियों का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
FRBM अधिनियम के तहत राज्य के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने वाली प्रमुख कानूनी सीमाएं और मानक क्या हैं?
- राजकोषीय सीमा: FRBM अधिनियम राज्यों को यह अनिवार्य करता है कि वे आम तौर पर अपने राजकोषीय घाटे को अपने संबंधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत के भीतर बनाए रखें।
- अतिरिक्त गुंजाइश: विशिष्ट बिजली क्षेत्र या पूंजीगत व्यय प्रदर्शन बेंचमार्क को पूरा करने वाले राज्यों को केंद्र द्वारा अक्सर अतिरिक्त उधार लेने की गुंजाइश (हेडરૂम) की अनुमति दी जाती है।
- पारदर्शिता: पारदर्शिता और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को वार्षिक बजट के साथ मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
बिहार बजट और SDG ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स
शिक्षा के लिए राज्य के बजट आवंटन सीधे तौर पर बिहार के केंद्रीय मानव पूंजी मेट्रिक्स और SDG इंडिया इंडेक्स प्रदर्शन से जुड़े हैं।
FRBM अधिनियम और राज्य राजकोषीय संघवाद
FRBM के तहत तय किए गए राज्यों के राजकोषीय घाटे (fiscal deficits) मैक्रो-फिस्कल फेडरलिज्म को 15वें/16वें वित्त आयोग के डिवोल्यूशन सिद्धांतों से जोड़ते हैं।
बिहार बजट के सेक्टर-वार आवंटन प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों पर सीधे मिलान करने वाले (match-the-following) या डेटा-आधारित MCQ की अपेक्षा करें।
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