समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

हर्ष फायरिंग मामला: दिल्ली की अदालत ने बिहार के भाजपा विधायक को दोषी ठहराया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम भारत में राज्य विधायकों के लिए आपराधिक दोषसिद्धि, न्यायिक जवाबदेही और संवैधानिक अयोग्यता के नियमों (जैसे RPA, 1951 की धारा 8(3) और अनुच्छेद 192) के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, जो BPSC और UPSC Polity परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

सारांश

साहेबगंज (बिहार) से भाजपा के वर्तमान विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में हर्ष फायरिंग (celebratory firing) की एक ऐसी घटना के संबंध में गैर-इरादतन हत्या और शस्त्र लाइसेंस मानदंडों के उल्लंघन का दोषी ठहराया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इस दोषसिद्धि के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और संवैधानिक प्रावधानों के तहत विधायी सदस्यों की अयोग्यता को लेकर महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

मुख्य बिंदु

  • राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बिहार के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले BJP के वर्तमान विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया।
  • यह दोषसिद्धि 31 दिसंबर, 2018 को दिल्ली के एक फार्महाउस (फतेहपुर बेरी) में हुई एक घटना से संबंधित है, जहां MLA द्वारा की गई हर्ष फायरिंग के कारण 45 वर्षीय अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।
  • विधायक को IPC की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) और आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत, सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) मामले के फैसले के अनुसार, दो या अधिक वर्षों के कारावास की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
  • राज्य स्तर की राजव्यवस्था के संदर्भ में, विधायकों की अयोग्यता (दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के अलावा अन्य आधारों पर) का निर्णय करने का अधिकार राज्यपाल के पास सुरक्षित है, जिन्हें भारत के चुनाव आयोग (संविधान का अनुच्छेद 192) की राय के अनुसार कार्य करना चाहिए।
  • हर्ष फायरिंग कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और इसे शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से Arms Act की धारा 25(9) के तहत कड़े दंड के साथ एक विशिष्ट वैधानिक अपराध बनाया गया था।

महत्वपूर्ण शब्द

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

एक व्यापक भारतीय कानून जो चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है, विधायकों के लिए योग्यता और अयोग्यता के मानदंडों को रेखांकित करता है, तथा चुनावी कदाचार और विवादों का समाधान करता है।

UPSC context

GS Paper 2: संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, चुनाव प्रक्रियाएं, और विधायकों की अयोग्यता।

Source
आयुध अधिनियम, 1959

भारत में सशस्त्र हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के अर्जन, कब्जे, विनिर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात और परिवहन को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून।

UPSC context

GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और भारत में शस्त्र नियंत्रण के लिए नियामक ढाँचे।

Source
आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019

आर्म्स एक्ट, 1959 में एक संशोधन जो स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों (firearms) की संख्या को कम करता है, अवैध हथियार रखने के लिए दंड को बढ़ाता है, और मानव सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हर्ष फायरिंग (celebratory gunfire) को अपराध घोषित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2/3: सरकारी नीतियां, विधायी सुधार, सामाजिक सद्भाव और कानून प्रवर्तन चुनौतियां।

Source
भारतीय दंड संहिता (IPC)

1860 में तैयार की गई भारत की आधिकारिक दंड संहिता, जो अपराधों को परिभाषित करके और अधिकांश आपराधिक कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करके मूल आपराधिक कानून स्थापित करती है।

UPSC context

GS Paper 2: शासन के महत्वपूर्ण पहलू, आपराधिक न्याय प्रणाली और संवैधानिक/सांविधिक निकाय।

Source
भारतीय न्याय संहिता (BNS)

औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलने के लिए अधिनियमित भारत की नई मूल आपराधिक संहिता, जो अपराधों की परिभाषाओं को सुव्यवस्थित करती है और सजाओं को आधुनिक बनाती है।

UPSC context

GS Paper 2: आपराधिक न्याय प्रणाली और न्यायिक प्रशासन में सरकारी सुधार।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

RPA, 1951 के तहत किसी दोषी ठहराए गए विधायक की वैधानिक अयोग्यता अवधि को केवल भारत के राष्ट्रपति या न्यायालय ही कम या माफ कर सकते हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 स्पष्ट रूप से भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को, धारा 8A के तहत मामलों को छोड़कर, किसी भी अयोग्यता की अवधि को कम करने या हटाने का अधिकार देती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

अनुच्छेद 192 के तहत राज्य के विधायकों की अयोग्यता के लिए संवैधानिक तंत्र क्या है?

  • राज्यपाल का प्राधिकार: यह निर्णय कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्यता के अधीन हो गया है या नहीं, राज्यपाल को भेजा जाता है, जिनका निर्णय अंतिम होता है।
  • ECI की बाध्यकारी राय: राज्यपाल के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की राय लेना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और उन्हें इस राय के अनुसार ही कार्य करना होगा।
  • दसवीं अनुसूची से अपवर्जन: दल-बदल के आधार पर अयोग्यता अनुच्छेद 192 के अंतर्गत नहीं आती है; इसका निर्णय दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष/सभापति द्वारा किया जाता है।
Polity and Representation of People Act

RPA, 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्यता की तीन अलग-अलग सीमाएं क्या हैं?

  • धारा 8(1) के तहत अपराध: विशिष्ट सामाजिक-धार्मिक या जघन्य अपराधों (जैसे, शत्रुता को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता) के लिए केवल दोषसिद्धि होने पर ही, बिना सजा की अवधि की परवाह किए, तत्काल अयोग्यता लागू हो जाती है।
  • धारा 8(2) के तहत अपराध: किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराता है यदि उसे जमाखोरी, मुनाफाखोरी या खाद्य/दवा में मिलावट जैसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम छह महीने की सजा सुनाई जाती है।
  • धारा 8(3) के तहत अपराध: यह एक अवशिष्ट खंड (residuary clause) के रूप में कार्य करता है; यदि दो या अधिक वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो यह धारा 8(1) या 8(2) के तहत शामिल न होने वाले किसी भी अपराध के लिए अयोग्य घोषित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ECI की सांविधिक शक्तियां बनाम न्यायिक सजा

    RPA की धारा 11 ECI को वैधानिक अयोग्यता की समय-सीमा को दरकिनार करने की अनुमति देती है (जैसे कि सिक्किम के मुख्यमंत्री के मामले में), जो किसी संवैधानिक निकाय द्वारा न्यायिक परिणामों को विधायी रूप से दरकिनार किए जाने के एक दुर्लभ उदाहरण को दर्शाता है।

  • आर्म्स एक्ट संशोधन + अनुच्छेद 21

    शस्त्र संशोधन, 2019 के तहत हर्ष फायरिंग (celebratory firing) का अपराधीकरण, राज्य-स्तरीय बंदूक नियंत्रण नियमों को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के न्यायिक विस्तार के साथ संरेखित करता है।

अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल की शक्ति और RPA Section 11 के तहत ECI की छूट देने की शक्ति (waiver power) की दोहरी परस्पर क्रिया 2026 के एक अभिकथन (assertion) प्रश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2024-EBPSC_PRELIMSGS1

    Who decides the disqualification of members of State Legislative Assembly, for matters other than those in the tenth schedule of the Constitution?

  • 2024-EBPSC_PRELIMSGS1

    Which Article of the Constitution restrict a Member of Parliament to hold the office of profit?