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नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ राज्यव्यापी बिहार बंद का प्रदर्शन

स्रोत:the-economic-times ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख राज्य प्रशासन में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की गतिशीलता और लोक व्यवस्था (public order) को लागू करने की प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मौलिक अधिकारों (सभा करने की स्वतंत्रता) और युक्तियुक्त निर्बंधनों (reasonable restrictions) के बीच संवैधानिक संतुलन को रेखांकित करता है, साथ ही उस प्रशासनिक तंत्र (मुख्य सचिव, DGP की भूमिका) पर प्रकाश डालता है जो राज्यव्यापी कानून-व्यवस्था के संकट का प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे और परीक्षा अभिशासन (examination governance) में बार-बार उत्पन्न होने वाले मुद्दों को भी दर्शाता है।

सारांश

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और राष्ट्रीय युवा आंदोलन ने NEET UG पेपर लीक से जुड़े व्यापक विवादों के विरोध में 25 जुलाई को राज्यव्यापी 'बिहार बंद' का आह्वान किया। CPI(ML) और विभिन्न छात्र समूहों द्वारा समर्थित इस प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NTA जैसी केंद्रीकृत परीक्षा एजेंसियों के व्यापक पुनर्गठन की मांग की जा रही है। अप्रिय घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सचिव और DGP (ऑपरेशंस) की देखरेख में बिहार के शीर्ष प्रशासन ने पटना और अन्य जिलों में प्रमुख परिवहन केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा घेरा तैनात किया है।

मुख्य बिंदु

  • ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और राष्ट्रीय युवा आंदोलन ने NEET UG पेपर लीक और केंद्रीकृत परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के विरोध में संयुक्त रूप से राज्यव्यापी 'बिहार बंद' का आह्वान किया है।
  • प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे और परीक्षा संरचना में व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को समाप्त करना भी शामिल है।
  • बिहार की मजबूत छात्र सक्रियता के लंबे इतिहास से बल लेते हुए, इस आंदोलन को CPI(ML) विधायक संदीप सौरभ जैसे प्रमुख राजनीतिक नेताओं का समर्थन मिला है।
  • मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और DGP ऑपरेशंस कुंदन कृष्णन सहित राज्य के अधिकारियों ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं तथा परिवहन में व्यवधान को सीमित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।
  • यह बंद विरोध करने और एकत्र होने के मौलिक अधिकार तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों के आवागमन की स्वतंत्रता के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने से जुड़ी संवैधानिक बहसों को खड़ा करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)

शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त, विशेषज्ञ संगठन, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है, जिसकी स्थापना भारत में उच्च शिक्षा के लिए अत्यधिक मानकीकृत, पारदर्शी और सुरक्षित प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए की गई है।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन व्यवस्था/शिक्षा) - नियामक निकायों, शैक्षिक सुधारों और सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)

भारत भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए आयोजित की जाने वाली एक मानकीकृत, केंद्रीकृत देशव्यापी प्रवेश परीक्षा।

UPSC context

GS Paper 2 (सामाजिक न्याय/शिक्षा) - केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा में संघीय गतिशीलता और लोक नीति के मुद्दों का मूल्यांकन करता है।

विरोध करने का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) से प्राप्त एक लोकतांत्रिक अधिकार, जो नागरिकों को शांतिपूर्वक एकत्र होने और असहमति व्यक्त करने की अनुमति देता है, तथा यह अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तियुक्त निबंधनों (reasonable restrictions) के अधीन है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/मौलिक अधिकार) - नागरिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की सीमाओं और सार्वजनिक सुविधा के साथ न्यायिक संतुलन का परीक्षण करता है।

Source
लोक व्यवस्था

समाज में शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्था की स्थिति, जो सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 1 के तहत सूचीबद्ध है, जिससे यह मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है।

UPSC context

GS पेपर 2 & 3 (राजव्यवस्था/आंतरिक सुरक्षा) - शक्तियों के संघीय विभाजन और कानून-व्यवस्था के राज्य प्रशासन का आकलन करता है।

Source
बंद

विरोध प्रदर्शन का एक रूप जिसके तहत पूर्ण हड़ताल या सेवाओं को जबरन बंद करने की मांग की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 'बंद' को जबरन लागू करने को असंवैधानिक घोषित किया है क्योंकि यह दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (मौलिक अधिकार) - शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और जोर-जबरदस्ती के बीच अंतर, और व्यक्तिगत बनाम सामूहिक अधिकारों के बीच संतुलन का मूल्यांकन करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

हड़ताल करने और राज्यव्यापी बंद का आह्वान करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) के तहत अंतर्निहित एक मौलिक अधिकार है।

टी.के. रंगराजन मामले में SC ने व्यवस्था दी कि हड़ताल करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। CPI(M) बनाम भरत कुमार मामले में, इसने फैसला सुनाया कि जबरन 'बंद' अवैध हैं क्योंकि वे दूसरों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

क्या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) एक सांविधिक निकाय है और इसकी विधिक स्थिति क्या है?

  • विधिक प्रकृति: NTA एक स्वायत्त, स्व-पोषित अग्रणी परीक्षण संगठन है। इसकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम द्वारा नहीं की गई है और यह गैर-सांविधिक है।
  • पंजीकरण: यह उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।
Indian Constitution & Fundamental Rights

एक शांतिपूर्ण विरोध और 'बंद' के बीच कानूनी अंतर क्या है?

  • विरोध का अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) से व्युत्पन्न, जो अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन शांतिपूर्ण और निरायुध रूप से एकत्र होने की अनुमति देता है।
  • बंद की असंवैधानिकता: CPI(M) बनाम भारत कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने जबरन कराए जाने वाले 'बंद' को अवैध घोषित किया था क्योंकि ये दूसरों के मौलिक अधिकारों, जैसे कि आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • केंद्रीकृत परीक्षाएँ बनाम समवर्ती सूची का संघवाद

    NTA के तहत NEET जैसी केंद्रीकृत परीक्षाएं संघीय बहसों को जन्म देती हैं, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है लेकिन इसका कार्यान्वयन तेजी से केंद्रीय गैर-सांविधिक संस्थाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है।

  • छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति

    ऐतिहासिक रूप से, छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन (जैसे बिहार में 1974 का जेपी आंदोलन) स्थानीय शैक्षणिक शिकायतों से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर के लोकतांत्रिक और संवैधानिक दिशा-सुधारों तक पहुंच गए हैं।

GS पेपर 2 में, जबरन बंद की संवैधानिक वैधता बनाम अनुच्छेद 19 के तहत विरोध करने के अधिकार का न्यायिक पूर्वादाहरणों के माध्यम से परीक्षण किए जाने की संभावना है।

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    The constitution of India provides for reasonable restrictions on Fundamental Rights but reasonableness must keep in mind that: 1. The restrictions must be necessary for the protection of the rights of others. 2. The restrictions must be proportionate to the end sought. 3. The restrictions must be reasonable in the light of the circumstances. 4. The restrictions must be in the public interest.

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