बिहार ने फसल छिड़काव के लिए कृषि ड्रोन योजना शुरू की
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
बिहार सरकार की योजनाओं, कृषि के तकनीकी आधुनिकीकरण और ग्रामीण विकास पहलों पर नज़र रखने वाले BPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख बिहार कृषि ड्रोन योजना का विवरण देता है, जो दक्षता बढ़ाने, रासायनिक संपर्क को कम करने और कृषि प्रथाओं को आधुनिक बनाने के लिए राज्य में फसल छिड़काव और अन्य कृषि कार्यों के वास्ते ड्रोन तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देती है।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने ड्रोन के जरिए फसल छिड़काव जैसी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक कृषि ड्रोन योजना शुरू की है।
- इस पहल का उद्देश्य कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के दौरान किसानों के लिए शारीरिक श्रम लागत को कम करना, समय बचाना और रासायनिक संपर्क को कम से कम करना है।
- कृषि में ड्रोन तकनीक को अपनाने के लिए किसानों या किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार कृषि ड्रोन योजना
कृषि रोड मैप के तहत खेती को आधुनिक बनाने, शारीरिक श्रम को कम करने और रासायनिक संपर्क को न्यूनतम करने के लिए फसल छिड़काव, उर्वरक अनुप्रयोग और कीट प्रबंधन के वास्ते ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने वाली एक राज्य सरकार की पहल।
UPSC context
BPSC सामान्य अध्ययन (पेपर II - गवर्नेंस एवं अर्थव्यवस्था/कृषि) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो ग्रामीण विकास में राज्य-स्तरीय तकनीकी हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।
बिहार कृषि विभाग
वह राज्य विभाग जो कृषि नीतियों को तैयार करने और लागू करने, ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) पोर्टल जैसी किसान कल्याण योजनाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
BPSC बिहार विशेष करेंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य में कृषि सुधारों को बढ़ावा देने वाली संस्थागत प्रणालियों पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
ड्रोन तकनीक के लिए वित्तीय सहायता और खरीद सब्सिडी विशेष रूप से 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले व्यक्तिगत सीमांत किसानों तक ही सीमित है।
अभ्यर्थियों को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि ड्रोन सब्सिडी केवल व्यक्तिगत भूमिधारक किसानों के लिए है, और वे यह भूल जाते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (FPOs) और कस्टम हायरिंग सेंटर स्वामित्व वाली सब्सिडी के लिए प्राथमिक लाभार्थी हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
बिहार के कृषि रोड मैप के प्रमुख संरचनात्मक स्तंभ और उद्देश्य क्या हैं?
- रणनीतिक फोकस: 2008 में शुरू किया गया बिहार वर्तमान में अपने चौथे कृषि रोड मैप (2023-2028) को लागू कर रहा है, जो विविधीकरण, जलवायु लचीलेपन (क्लाइमेट रेजिलिएंस) और मूल्य संवर्धन पर केंद्रित है।
- कोर सेक्टर: बीज उत्पादन, मशीनीकरण, सिंचाई विस्तार, भंडारण बुनियादी ढांचे और नदी के कछारों के पास जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर।
- टेक एंड डिलीवरी: पारदर्शी सब्सिडी वितरण के लिए प्रौद्योगिकी प्रसार, डिजिटल कृषि और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्र का एकीकरण।
अंतर-विषय पैटर्न
एग्रीटेक सब्सिडी और बिहार कृषि रोड मैप्स
बिहार में कृषि तकनीक को अपनाना सीधे तौर पर राज्य के चौथे कृषि रोडमैप से जुड़ा हुआ है, जो आधुनिक एग्रीटेक को राज्य-स्तरीय विकास वित्तपोषण के साथ जोड़ता है।
PM-KVY और स्टेट डीबीटी पोर्टल इंटीग्रेशन
पीएम-केवीवाई (PM-KVY) के तहत ड्रोन की तैनाती राज्य स्तरीय डीबीटी (DBT) पोर्टल के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण ढाँचों और रासायनिक सुरक्षा दिशा-निर्देशों से जोड़ती है।
बिहार कृषि ड्रोन योजना के लक्ष्य (सब्सिडी, रकबा और FPO पात्रता) BPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए उच्च-उपज वाले वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2023BPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding the SVAMITVA scheme: 1. It is a Central Sector Scheme under the Ministry of Mines. 2. This scheme seeks to create geopositioning infrastructure like CORS network to benchmark the location and provides five centimetre level accuracy. 3. CORS means Cross-Origin Resource Sharing. 4. The scheme is a reformative step towards establishment of clear ownership of property in rural inhabited (Abadi) areas, by mapping of land parcels using drone technology.
